नवी दिल्ली : संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा (पीएम-किसान) निधी दुप्पट करण्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. कारण एका संसदीय समितीने किसान सन्मान योजनेचा वार्षिक निधी ६,००० वरून १२,००० रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या पिकाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्याची कायदेशीर हमी देण्याची शिफारसही केली आहे. (PM Kisan)
शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्यात यावी, यासह अन्य महत्त्वाच्या मागण्यासाठी गेल्या वर्षी पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदार चरणजितसिंग चन्नी यांच्या अध्यक्षतेखालील कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया विषयक स्थायी समितीने या शिफारशी केल्या आहेत. कृषी मंत्रालयाच्या ‘अनुदान मागण्या’विषयीच्या पहिल्या अहवालात या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. मंगळवारी हा अहवाल लोकसभेत मांडण्यात आला.
समितीने कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे नाव बदलून ‘कृषी, शेतकरी आणि शेतमजूर कल्याण विभाग’ असे करण्याची शिफारसही केली आहे.
शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्यासाठी रोडमॅप घोषित करण्याची आवश्यकता आहे, अशी तातडीची शिफारस या समितीने केली आहे. (PM Kisan)
समितीने केलेल्या शिफारशी
- पीएम किसान योजनेचा निधी दरवर्षी सहा हजारांवरून १२ हजार करण्यात यावा.
- खंडकरी शेतकरी आणि शेतमजुरांनाही हंगामी प्रोत्साहन योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
- शेतीशी संबंधित व्यापार धोरण जाहीर करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी.
- बदलत्या आंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यात धोरणामुळे शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या धर्तीवर कायमस्वरूपी संस्था/संस्था निर्माण करण्यात यावी.
- या संस्थेत कृषी तज्ज्ञांसह शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश केला जावा.
हेही वाचा :
