मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : दादरमधील कबुतरखान्याच्या बंदीला जैन समाजाकडून होत असलेला विरोध आणि प्रशासनाची सौम्य भूमिकेबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (१३ ऑगस्ट) राज्य सरकारचे कान पुन्हा कान उपटले. केवळ कबुतरांच्या खाण्याचा प्रश्न नाही तर सार्वजनिक आरोग्याची काय व्यवस्था केली आहे?, असा सवाल उपस्थित करीत याबाबत केवळ महापालिका निर्णय घेऊ शकत नाही तर तज्ज्ञांच्या समितीचा अहवाल सादर करा, असे निर्देश देत तूर्तास बंदी कायम ठेवली. (Pigeon issue)
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची, मुंबई महापालिका आणि याचिकाकर्त्यांनीही बाजू मांडली. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले असून कंट्रोल फिडींगला परवानगी देण्यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करावा, नागरिकांच्या हरकती मागवाव्यात. तसेच, महापालिका यासंदर्भात थेट निर्णय घेऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.(Pigeon issue)
सरकारच्यावतीने मुंबईतील तज्ज्ञ समिती आणि त्यातील संभाव्य सदस्यांची यादी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. आरोग्य अधिकारी, टाऊन प्लॅनिंगशी निगडित अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश असणार आहे. मागील सुनावणीत बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते. तसेच, ही कोंडी संपवणे राज्य सरकार आणि पालिकेचे काम असल्याचे सांगत नागरिकांच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने तज्ज्ञांचे मत घेण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला होता. सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देणे आणि सर्व नागरिकांचे घटनात्मक हक्क लक्षात घेऊन समिती स्थापन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.