जयसिंगपूर : प्रतिनिधी : शासनाने तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, परंतु तो शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा नसावा. ऐन हंगामात ही क्लिष्ट ऑनलाईन पद्धत शिथिल करावी व ॲानलाईन बायोमेट्रिक न जुळल्यास पर्यायी व्यवस्था करावी आणि खतांसोबत केली जाणारी इतर उत्पादनांची सक्ती (लिंकिंग) तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने रासायनिक खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ अंतर्गत अ‍ॅग्रीस्टॅक प्रणाली, शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) आणि नवीन एल-वन (एल-वन) ई-पॉस मशिनद्वारे खत विक्री अनिवार्य केली आहे. मात्र, या प्रणालीतील किचकट अटी आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी पुरता कोलमडला असून, ऐन पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असून राज्य सरकारने ॲानलाईन खतविक्री शिथील करावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे. (Relax the norms for online fertilizer sales)
ग्रामीण भागात इंटरनेट नेटवर्कची मोठी समस्या आहे. अ‍ॅग्रीस्टॅक प्रणालीचे सर्व्हर वारंवार डाऊन होत असल्याने ई-पॉस मशिन चालत नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसभर दुकानाबाहेर ताटकळत राहावे लागत आहे. त्यातच, शेतात कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हाताचे ठसे झिजल्यामुळे नवीन मशिनवर बायोमेट्रिक पडताळणी (अंगठ्याचे ठसे) जुळत नाहीत. ओटीपी येण्यास होणाऱ्या उशिरामुळे जेमतेम एका शेतकऱ्याला खत देण्यासाठी १५ ते २० मिनिटे लागत आहेत.
नवीन प्रणालीनुसार शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील पिकाची नोंद आणि अ‍ॅग्रीस्टॅक मधील डेटा तपासूनच खत दिले जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी वेळेत अद्ययावत झालेली नाही किंवा तंत्रज्ञानाच्या अडचणीमुळे नोंद झालेली नाही, त्यांना गरजेनुसार खत नाकारले जात आहे. शेतकऱ्यांना जी खते आवश्यक आहेत ती खते संबंधित ॲपवरती उपलब्ध नाहीत. यामुळे खतांचे एकप्रकारे ‘रेशनिंग’ सुरू झाले असून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. (Relax the norms for online fertilizer sales)
कृत्रिम टंचाई आणि वेळेचा अपव्यय
अनेकदा खत विक्रेत्यांकडे प्रत्यक्ष गोदामात खतांचा साठा उपलब्ध असतो. मात्र, ऑनलाईन पोर्टल किंवा ई-पॉस मशिनवर तांत्रिक बिघाडामुळे तो साठा दिसत नाही. प्रणालीत साठा न दिसल्यास खत विक्री करता येत नाही, ज्यामुळे बाजारपेठेत खतांची ‘कृत्रिम टंचाई’ निर्माण झाली आहे. खरीप आणि रब्बीच्या ऐन पेरणीच्या वेळी खत न मिळाल्यास पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे.
सक्तीची खत विक्री (लिंकिंग) आणि लूट युरिया आणि डीएपी यांसारख्या मुख्य खतांचा तुटवडा दाखवून काही खत विक्रेते शेतकऱ्यांना त्यासोबत इतर विनाअनुदानित सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैविक खते किंवा कीटकनाशके घेण्याची सक्ती (टॅगिंग/लिंकिंग) करत आहेत. ही अनावश्यक औषधे न घेतल्यास मुख्य खत दिले जात नाही, ज्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.
लहान व वयस्कर शेतकऱ्यांची अडचण
घरातील वयस्कर किंवा आजारी खातेदार शेतकरी स्वतः दुकानात जाऊ शकत नसल्यास, त्यांच्या जागी कुटुंबातील इतर सदस्याला खत मिळणे कठीण झाले आहे. प्रतिनिधी नोंदणीची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची वणवण होत आहे. (Relax the norms for online fertilizer sales)