महायुती सरकारनं एक वर्षं पूर्ण केलं. त्यानिमित्त मराठीतील प्रसारमाध्यमांमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची चमचेगिरी करण्याची जी चढाओढ लागली त्याला तोड नाही. नरेंद्र मोदींचे लांगूलचालन करणारे दिल्लीतले पत्रकार लाजून चूर व्हावेत, असा महाराष्ट्रातला एकूण माहोल आहे. म्हणजे एकीकडं रोजच्या रोज फडणवीस सरकारच्या अब्रूची लक्तरं वेशीवर टांगली जात असताना फडणवीस यांनाच कशी लोकांची पसंती आहे आणि तेच कसे लोकप्रिय आहेत, असं यच्चयावत सगळे सर्व्हे सांगत होते. फडणवीसांनाही सगळं ऐकून लाजल्यासारखं झालं असल्यास नवल नाही. (One Year of Phadnavis Govt)
सरकारचं यशापयश कशाच्या आधारे मोजायचं असतं? त्याचं नेमकं काय परिमाण असू शकतं? असं कुठलंही परिमाण नसल्यामुळं मग सर्व्हेचा आधार घेतला जातो. ज्यांच्या बाजूनं सर्व्हे करायचा आहे त्यांच्याकडून पैसे घेऊन अनेकदा असे सर्व्हे केले जातात. जाहिरातीच्या दरानं पैसे घेऊन तो प्रसिद्ध केला जातो. म्हणजे जशी मतचोरी असते, तशीच या सर्व्हेमधल्या मतांमध्ये चोरी केली जाते.
खरंतर सर्व्हे शास्त्रीय पद्धतीनं केला तर सँपल कमी घेतले तरी वस्तुस्थितीचा काहीएक अंदाज येऊ शकतो. जास्ती सँपल तेवढा अधिक विश्वासार्ह सर्व्हे असं होत नाही. पण इथं आधी सर्व्हेचा निकाल ठरवला जातो. आणि त्यानुसार मग पुढची रचना केली जाते. त्यासाठी फक्त देखावा शास्त्रीय उभा केला जातो. (One Year of Phadnavis Govt)
गृहखात्याच्या बुडाखाली अंधार (One Year of Phadnavis Govt)
देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री म्हणून किंवा मंत्री म्हणून किती गुण देता येतील? एकपासून दहापर्यंत आपापल्या आकलनानुसार गुण देता येऊ शकतात. पण त्यांच्याकडच्या ऊर्जा खात्याचं काम चांगलं झालंय. तिथं एखादा दहापैकी नऊ गुण देऊ शकतो. पण त्याचवेळी फडणवीस यांच्याकडच्या गृहखात्याला दहापैकी एक किंवा शून्य गुण मिळू शकेल. किंवा अगदी मायनसमध्येही जाऊ शकते गृहखाते. अशावेळी त्यांना मंत्री म्हणून सरासरी पाच गुण मिळाले असं म्हटलं जाईल. ते कितपत वस्तुस्थितीनिदर्शक आहे. ऊर्जा खात्याच्या चांगल्या कामामुळं गृहखात्याच्या सुमार कामगिरीची भरपाई होऊ शकत नाही. ऊर्जा खात्याच्या उजेडामुळं गृहखात्याच्या बुडाखालचा अंधार दूर होऊ शकत नाही. त्यामुळंच काहीएक अंदाज देणा-या सर्व्हेचे निष्कर्ष अशावेळी निष्प्रभ ठरतात.
पायाभूत सुविधांच्या दर्जाचं कायगृहखात्याच्या बुडाखाली अंधार
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालच्या महायुती सरकारनं पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केलेलं काम नजरेत भरणारं आहे. मुंबई मेट्रो. कोस्टल रोड, अटल सेतू किंवा समृद्धी महामार्ग. ही कामं फोटोशॉपशिवायही उत्तमपणे दाखवता येऊ शकतात. पण त्याचवेळी या कामांच्या दर्जांबाबतही बोलायला हवं. समृद्धी महामार्ग पावसाळ्यात जलमार्ग का झाला, याचं उत्तर मिळालेलं नाही. समृद्धी महामार्ग उभारताना जी स्वप्नं दाखवली होती, त्यांचं काय झालं? समृद्धी महामार्गामुळं मुंबई-नागपूर प्रवास वेगवान झालाय हे खरं पण त्यावरच्या वाढत्या अपघातांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारकडं कोणती यंत्रणा आहे? त्यावर होणारे चोरी, लुटालुटीचे प्रकार रोखण्यासाठी काय उपाययोजना आहे?
जे समृद्धी महामार्गाचं तेच अटलसेतूचं. अटल सेतूमुळं दक्षिण मुंबईतून लवकर बाहेर पडता येतं. पण १७ हजार कोटींच्या या रस्त्यावर सतरा महिन्यांत खड्डे कसे पडले? वीस फुटांच्या खड्ड्याचा विक्रम अटल सेतूवरच घ़डला आहे. निकृष्ट काम आणि त्याचं कारण भ्रष्टाचार. पायाभूत सुविधांचे ढोल वाजवून श्रेय घेणार. मग या भ्रष्टाचाराची जबाबदारी कुणाची? (One Year of Phadnavis Govt)
शक्तिपीठ महामार्ग कुणासाठी?
शक्तिपीठ महामार्ग कुणाला हवाय? सरकारला की कंत्राटदारांना? लोकप्रिय योजनांमुळं सरकार आर्थिक अडचणीत आहे. पक्ष चालवण्यासाठीचा पैसा उभारायला नको असलेले प्रकल्प लोकांच्या बोकांडी मारले जात आहेत. शेतक-यांचा मोठा विरोध असताना कुणाच्या हितसंबंधांसाठी शक्तिपीठ महामार्ग रेटला जातोय? मिळालेल्या प्रचंड बहुमतानंतर लोकमताचा आदर राखण्याचं सौजन्य सरकारनं दाखवायला पाहिजे होतं, परंतु लोकभावना दडपून पुढं जाण्यासाठी पाशवी बहुमताचा उपयोग केला जातोय. नाशिकच्या तपोवनमधील वृक्षतोडीला प्रचंड विरोध होत असतानाही त्याची दखल घेण्याचं सौजन्य मुख्यमंत्री दाखवत नाहीत.
शेतक-यांच्या कर्जमाफीचं आश्वासन निवडणुकीत दिलं होतं. परंतु सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने हात झटकले. आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा उल्लेख नव्हता, असं अर्थमंत्री अजित पवार जाहीरपणे सांगत होते. बच्चू कडू यांच्या उपोषणानंतर त्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली. आणि समिती स्थापून त्यासाठी जून २०२६ चा वादा करण्यात आला. (One Year of Phadnavis Govt)
शेतकरी आत्महत्यांचं गांभीर्य नाही
शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढत असताना त्याचं जराही गांभीर्य सरकारनं दाखवलं नाही. मराठवाड्यात अतिवृष्टीनं हाहाकार उडवला, तिथंही सरकारी संवेदनशीलतेचं दर्शन घडलं नाही. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आदल्या दिवशी संसदेत महाराष्ट्र सरकारचा अहवाल आला नसल्याचं सांगितलं. दुस-या दिवशी मात्र दुरुस्ती करून अहवाल आला असल्याचं सांगितलं. शिवराज चौहान यांची ही दुरुस्ती होती की सारवासारव?
विदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असल्याचं सांगितलं जातं. आकडेही तसं सांगतात. परंतु गुंतवणुकीची आश्वासने आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक याची आकडेवारी कधीतरी जाहीर करायला हवी. तीच गोष्ट रोजगाराची. बेरोजगारीचे संकट गंभीर स्वरुप धारण करीत असताना त्याबाबतही ठोस पावले उचलली जाताना दिसत नाही. (One Year of Phadnavis Govt)
धार्मिक विद्वेषाचा जालीम उपाय
सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी महायुतीकडे एकच जालीम औषध आहे, ते म्हणजे धार्मिक विद्वेष पसरवणे. हिरव्या रंगाचं वावडं असलेलं हे सरकार आहे. सरकारची जबाबदारी असते सामाजिक स्वास्थ्य टिकवणं. २८८ पैकी २३२ जागांचं प्रचंड बहुमत मिळालं असताना सरकारनं किती आनंदानं कारभार करायला हवा होता. लोकांनाही आनंदानं जगू द्यायला हवं होतं. पण कुणी आनंदात असलेलं या सरकारला बघवतच नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळं मग नितेश राणे, गोपीचंद पडळकर, चित्रा वाघ, राम कदम राणा दाम्पत्य, गुणरत्न सदावर्ते, तुषार भोसले असल्या उटपटांग मंडळींना मोकाट सोडलं जातं. मुळात देवेंद्र फडणवीस यांना असल्या लोकांची संगत का आवडते आणि गरज का वाटते हे त्यांच्या हितचिंतकांनाही कळालेलं नाही.
विरोधकांच्या चारित्र्यहननाला प्राधान्य
विरोधकांवर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करायची, त्यांचं चारित्र्यहनन करायचं हे नवं तंत्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित झालंय. त्यासाठी या मंडळींना टार्गेट देऊन त्यांचा वापर केला जातो. त्याहीपलीकडं जाऊन मग निवडणुका जिंकण्यासाठी जातीय, धार्मिक विद्वेष निर्माण करण्यासाठी त्यांना मोकळं सोडलं जातं. त्यांनी त्यांचं टार्गेट पूर्ण केलं, त्यासंदर्भात गवगवा झाला की मग फडणवीस यांनी समोर येऊन त्यांना समज दिल्याचं सांगायचं. हे सातत्यानं सुरू असलेलं दिसतं. राज्यकर्ते म्हणून आपली जबाबदारी सामाजिक स्वास्थ्य टिकवण्याची आहे याचं भान सरकारच्या प्रमुखांनाच नाही, त्यामुळं बाकीच्यांकडून अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही.
वाल्मिक कराड, धनंजय मुंडेंना वाचवण्याचे प्रयत्न
देवेंद्र फडणवीस यांनी एवढं मजबूत बहुमत असताना त्याचा वापर सकातात्मकतेने करायला हवा होता. परंतु संतोष देशमुखांच्या निर्घृण हत्येनंतर राज्यातलं जे चित्र समोर आलं, ते भयंकर होतं. बिहारचा जंगलराजचा किताब महाराष्ट्रानं हिसकावून घेतल्याचं दिसलं. आधी वाल्मिक कराडला वाचवण्याचे प्रयत्न झाले. मग धनंजय मुंडे यांना वाचवण्याचे प्रयत्न झाले. बीडमधल्या गुन्हेगारीला वरदहस्त स्पष्ट आणि स्वच्छ दिसत असतानाही धनंजय मुंडे यांना अभय देण्यात आलं. जेव्हा संतोष देशमुख यांच्या हत्येवेळची भीषण छायाचित्रे समोर आली तेव्हा घाईगडबडीत त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. मुंडेंच्या राजीनाम्यामुळं गेलेल्या अब्रूवर झाकण घालण्यासाठी अबू आझमींना सुपारी देण्यात आली. औरंगजेबाचा मुद्दा काढण्यात आला. आणि त्यावरून पुन्हा राज्यातलं वातावरण बिघडवण्याचे प्रयत्न झाले.
हेडलाईन मॅनेजमेंटमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचा हात कुणी धरू शकत नाही. त्यामुळं सरकारच्या थोबाडावरील जखमांवर मलमपट्टी होत असेल. पण राज्याचा गाडा रुळावर येत नाही. (One Year of Phadnavis Govt)
ठराविक मंत्र्यांनाच ओळख One Year of Phadnavis Govt
मोजके लोक सोडले तर राज्य मंत्रिंडळातल्या मंत्र्यांना स्वतंत्र ओळखही मिळवता आलेली नाही. बहुतेक मंत्री मंत्रालयात आपापल्या मतदारसंघातल्या आणि तालुक्यातल्या बैठका घेत असतात. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सोडले तर चंद्रशेखर बावनकुळे, उदय सामंत, आशिष शेलार, प्रताप सरनाईक, राधाकृष्ण विखे-पाटील, प्रकाश आबिटकर असे मोजकेच मंत्री राज्याचे मंत्री म्हणून समोर येतात. बाकी कुणी चर्चेत आले तर ते त्यांच्या वेगळ्या उद्योगांमुळे येतात. मंत्रिमंडळ एवढे निष्प्रभ असेल तर सरकार प्रभावीपणे काम करतेय, असे कसे म्हणायचे? मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री राज्यभर फिरत असल्याचे दिसते. पण त्यांचे दौरे पक्षांतराचे सोहळे घडवण्यासाठी असतात.
पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प निव्वळ भ्रष्टाचारासाठी रेटले जात आहेत. ते जरूर रेटा. सगळे मिळून दाबून पैसे खाताय. मुबलक खा. पण किमान महाराष्ट्रातल्या जनतेला गुण्यागोविंदानं नांदू द्या. जाती-पातींमध्ये लढाया लावू नका. धर्माच्या नावावर माणसांमाणसांमध्ये विष कालवू नका. सरकार पुरस्कृत भाडोत्री भुंकणा-या लोकांना देवेंद्र फडणवीस यांनी अडवलं तरी त्यांचे महाराष्ट्रावर उपकार होतील.