महाराष्ट्र दिनमान ऑनलाईन डेस्क : लोकसभेत आज (दि.१७) वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक सादर करण्यात आले. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी विधेयक मांडल्यानंतर लोकभेत चर्चेसाठी स्वीकारले गेले. यावेळी विरोधकांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी चर्चा व्हावी की नको यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान घेतले. यावेळी विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी २६९ तर, चर्चेच्या विरोधात १९८ मते पडली. या विधेयकाला संविधान (१२९ दुरूस्ती) विधेयक असे नाव देण्यात आले. यानंतर काँग्रेसने या विधेयकाला जोरदार विरोध केल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज ३ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. (One Nation One Election bill)
आज (दि.१७) केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक मांडले. यानंतर त्यावर बोलण्यासाठी वेळ देण्यात आला. यावेळी विरोधी पक्षांनी विधेयकाला कडाडून विरोध केला. यानंतर सभागृहात पुन्हा विधेयक मांडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान घेण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने २२० खासदारांनी मतदान केले. तर विरोधात १४९ मते पडली. ज्या सदस्यांना आपले मत बदलायचे आहे; त्यांनी स्लिप घ्यावी, असे लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितले. त्यानंतर झालेल्या मतमोजणीत विधेयकाच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १९८ मते पडली. त्यानंतर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक पुन्हा सभागृहात मांडले.
लोकसेभत विधायक मांडल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले की, सरकार वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक व्यापक सल्लामसलतीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यास तयार आहे. याबद्दल स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूचित केले होते. (One Nation One Election bill)
देश में एक साथ चुनाव करवाने हेतु ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ हेतु लोकसभा में पेश किया गया विधेयक पूर्ण रूप से संविधानसम्मत है ।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया यह दूरदर्शी निर्णय भारत के लोकतंत्र को अधिक सशक्त, समृद्ध और प्रभावी बनाएगा।#ViksitBharat… pic.twitter.com/odCJ7UyQfW
— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) December 17, 2024
हेही वाचा :
