नवी दिल्ली : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्यावर गेली आहे त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मनाई केली आहे. त्यामुळे राज्यातील २२ जिल्हा परिषदांमधील निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समितीच्या निवडणूका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. (Court rejects 22 Zilla Parishad elections)
आज सुप्रीम कोर्टात राहूल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र आणि राज्य सरकार याचिकावर सुनावणी झाली. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची अट ओलांडली आहे त्याला स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळून लावली. आरक्षणाचा पेच सुटल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाहीत अशी स्पष्ट भूमिका घेतली.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या वैधतेवर सुप्रीम कोर्टात लवकरच सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतर निवडणूकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. (Court rejects 22 Zilla Parishad elections)
