NMC

मुंबई : नागपूर दंगलीतील प्रमुख संशयित फहीम खान याच्या घराचे कथित बेकायदा बांधकाम पाडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल नागपूर महानगरपालिकेने (एनएमसी) मुंबई उच्च न्यायालयाकडे ‘बिनशर्त माफी’ मागितली.(NMC)

न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर एनएमसीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती नसल्यामुळे तसेच महाराष्ट्र सरकार किंवा नागपूर महानगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अनिवार्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नसल्यामुळे पाडकामाचे कृत्य घडले, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

एनएमसीने कार्यकारी अभियंता (झोपडपट्टी) कमलेश चव्हाण यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नुकत्याच घडलेल्या जातीय हिंसाचारातील मुख्य आरोपी फहीम खानची आई जेरुनिसा शमीम खान यांच्या इमारती पाडल्याबद्दल महापालिका उच्च न्यायालयाकडे माफी मागत आहे, असे त्यात म्हटले आहे. (NMC)

‘‘महापालिका अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून याचिकाकर्त्याच्या अनधिकृत बांधकामाविरुद्ध कारवाई केली आहे. याप्रकरणी सुरुवातीला मी या न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागत आहे,’’ असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यापुढे महापालिका किंवा त्यांचे अधिकारी कधीही उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किंवा अगदी कनिष्ठ न्यायालयांच्या आदेशांचे जाणूनबुजून उल्लंघन करणार नाहीत, असेही त्यात म्हटले आहे. (NMC)

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी जारी केलेल्या निर्देशांबद्दल अनभिज्ञ असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, संबंधित व्यक्ती केवळ गुन्ह्यात आरोपी किंवा दोषी आहेत या कारणास्तव त्यांची घरे अथवा मालमत्ता पाडू शकत नाही, असा निर्णय दिला होता. (NMC)

पार्श्वभूमी :

न्यायाधीश सांबरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २४ मार्च रोजी फहीम खानच्या आई जेहरूनिसा खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी वेळी महापालिकेला फटकारले होते. इमारती पाडण्याचा दुचारीचारीपणा केल्याबद्दल महापालिकेला चांगलेच फटकारले होते. तसेच या पाडकामांना स्थगिती दिली होती.

‘‘या प्रकरणात, मी आणि माझ्या अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांविरुद्ध किंवा त्यांच्या मालमत्तेविरुद्ध कोणत्याही वाईट हेतूने कृती केली नव्हती; तर प्रचलित परिस्थितीनुसार आणि झोपडपट्टी कायदा, १९७१ च्या वैधानिक तरतुदींनुसार काटेकोरपणे कृती केली होती.
नागपूर महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर