शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी देशात प्रथम ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले. देशभरात मंडल आयोगाविरोधात आगडोंब उसळला असताना आणि मंडल विरुद्ध कमंडलचे राजकारण तापले असताना महाराष्ट्राने मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीत अग्रेसर भूमिका बजावली. ज्या ओबीसींसाठी पवारांनी हा धाडसी निर्णय घेतला तोच ओबीसी समाज नंतरच्या काळात हळुहळू करत बहुतांश भाजपकडे गेला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्यावतीने नागपूरपासून मंडलयात्रा सुरू करण्यात आली आहे. दूर गेलेल्या ओबीसी समाजघटकांना साद घालतानाच भाजपच्या कमंडल राजकारणाला आव्हान देण्याचा हा पवारांचा प्रयत्न आहे. (OBC Politics)
-डॉ. विजय चोरमारे
एकूण मंडल आयोगाचे राजकारण कसे घडत गेले आणि त्याचे परिणाम काय झाले याचा ऊहापोह आपण करणार आहोत.
मंडल विरुद्ध कमंडल हा भारतीय राजकारणातील एक महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा आहे. १९८० आणि १९९०च्या दशकात देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय परिदृश्यात तो चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला. या संघर्षाला सामाजिक न्याय आणि धार्मिक राजकारण यांच्यातील टकराव असेही संबोधले जाते. (OBC Politics)
मंडल आयोगाची स्थापना १९७९ मध्ये पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारने केली होती. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हे आयोगाचे अध्यक्ष होते. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (OBC) समुदायांना ओळखणे आणि त्यांना आरक्षणाद्वारे सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी शिफारशी करण्याच्या उद्देशाने आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.
मंडल आयोगाने १९८० मध्ये आपला अहवाल सादर केला. ज्यामध्ये सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली. यामुळे एकूण आरक्षण (SC/ST आणि OBC मिळून) ४९.५% पर्यंत वाढले. जनता पक्षाच्या सरकारने अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला. अल्पावधीत सरकार कोसळल्यामुळे तो तसाच पडून राहिला. नंतर इंदिरा गांधी यांनीही त्या अहवालाला हात लावला नाही.
१९८९ मध्ये सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. व्ही. पी.सिंग यांच्या सरकारला भारतीय जनता पक्षाचा बाहेरून पाठिंबा होता. त्याचवेळी भाजपने राम मंदिरासाठी आंदोलन सुरू केले होते. या राजकारणाला शह देण्यासाठी व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाचे अस्त्र पोतडीतून बाहेर काढल्याचे मानले जाते.
यामुळे ओबीसी समुदायांना सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये २७% आरक्षण मिळाले. (OBC Politics)
मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे मागासवर्गीयांना राजकीय आणि सामाजिक सक्षमीकरणाची संधी मिळाली. यामुळे उत्तर भारतात, विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये, समाजवादी पक्ष (SP) आणि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांना ताकद मिळाली. ज्यांनी OBC आणि दलित राजकारणावर भर दिला.
कमंडल : धार्मिक राजकारणाचा उदय
“कमंडल” हा शब्द प्रतीकात्मक आहे, जो हिंदू धार्मिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेच्या राजकारणाला सूचित करतो. याचा संबंध विशेषत: भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) यांच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीशी आहे. १९८० च्या दशकात विश्व हिंदू परिषद (VHP) आणि भाजपने अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाला केंद्रस्थानी आणले. १९८९ मध्ये भाजपने राम मंदिराच्या उभारणीला पाठिंबा देण्याचा ठराव स्वीकारला. १९९० मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली रथयात्रा आयोजित केली गेली, ज्याने हिंदू अस्मितेचे राजकारण तीव्र केले. (OBC Politics)
कमंडल राजकारणाने हिंदू एकजुटीचा नारा दिला आणि जातीय विभागणीला मागे टाकून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला. यामुळे भाजपचा राष्ट्रीय स्तरावरील प्रभाव वाढला आणि १९९० च्या दशकात त्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली.
मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे उच्चवर्णीय (सवर्ण) समाजात असंतोष निर्माण झाला, कारण त्यांना आरक्षणामुळे संधी कमी होत असल्याची भीती वाटली. यामुळे देशभरात, विशेषत: शहरी भागात, आरक्षणविरोधी आंदोलने तीव्र झाली. यातच एका विद्यार्थ्याने आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे मंडलची अंमलबजावणी सामाजिक तणावाचे कारण ठरली.
मंडलच्या बाजूने OBC आणि मागासवर्गीय समाजाने सामाजिक न्यायाची मागणी केली, तर कमंडलच्या बाजूने सवर्ण समाज आणि हिंदुत्ववादी गटांनी धार्मिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर एकजुटीचा प्रयत्न केला. यामुळे जातीय आणि धार्मिक आधारावर समाजात विभागणी झाली.
मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर देशभरात आंदोलने आणि हिंसाचार झाला. तर कमंडल राजकारण ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडण्यास कारणीभूत ठरले, ज्यामुळे देशभरात दंगली उसळल्या.
मंडलने OBC राजकारणाला चालना दिली, ज्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढला. दुसरीकडे, कमंडलने भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर सत्तेपर्यंत नेण्यास मदत केली.
मंडलने मागासवर्गीयांचे सक्षमीकरण केले, तर कमंडलने हिंदू अस्मितेच्या मुद्द्यावर समाजाचे ध्रुवीकरण केले. यामुळे जातीय आणि धार्मिक तणाव वाढला, जो आजही भारतीय राजकारणात दिसून येतो.
मंडलचा वारसा : मंडल आयोगामुळे OBC समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळाली, परंतु आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आजही वाद कायम आहे. EWS (Economically Weaker Sections) साठी १०% आरक्षणासारखे नवे धोरण मंडलच्या विस्ताराचे प्रतीक मानले जाते.
कमंडलचा प्रभाव : राम मंदिराच्या उभारणीला मंजुरी मिळाल्याने कमंडल राजकारणाला बळ मिळाले. भाजपने हिंदुत्व आणि विकास यांचा समन्वय साधत सत्तेचा मार्ग कायम ठेवला आहे.
संघर्षाची सलगता : मंडल आणि कमंडल यांच्यातील तणाव आजही वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसतो. आरक्षणविरोधी आंदोलने आणि धार्मिक मुद्द्यांवर आधारित निवडणूक प्रचार हे त्याचेच निदर्शक आहे. (OBC Politics)
मंडलने मागासवर्गीयांचे सक्षमीकरण केले, तर कमंडलने धार्मिक एकजुटीच्या नावाखाली राजकीय ध्रुवीकरणाला चालना दिली. या दोन्ही चळवळींनी भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय रचनेला आकार दिला आणि आजही त्यांचा प्रभाव दिसून येतो.
शरद पवार यांनी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. विशेषत: महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून देशात प्रथम मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या.
शरद पवार १९८८ ते १९९१ या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी १९८८ मध्ये महाराष्ट्रात मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
अनेक स्वपक्षीयांचा विरोध असतानाही शरद पवार यांनी OBC समाजाला सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मंडल आयोगाच्या शिफारशींना पाठिंबा दिला. यामुळे महाराष्ट्रातील OBC समुदायांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संधी मिळण्यास मदत झाली. त्यांचे सामाजिक स्थान बळकट झाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने नागपूरहून ९ ऑगस्टपासून मंडल यात्रा सुरू केली आहे. त्याची पार्श्वभूमी ही अशी आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये धनगर, वंजारी, माळी आदी ताकदवान ओबीसी समाजघटक भाजपकडे वळल्याचे चित्र दिसते. मराठा समाजाचा आरक्षणासाठी संघर्ष सुरू आहे. राजकीयदृष्ट्या तो विखुरला आहे. मात्र ओबीसींच्या पाठबळावर भाजप सातत्याने आघाडी घेत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजामध्ये जनजागृती करण्यासाठी आणि मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या त्यांच्या योगदानाची आठवण करून देण्यासाठी आयोजित केली आहे. भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला आव्हान देण्याचा प्रयत्नही त्यामागे दिसून येतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) मुख्यालय असलेल्या नागपूरमधून ही यात्रा सुरू करणे हासुद्धा प्रतीकात्मक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय होता.
पवारांनी देशात प्रथम मंडल आयोग लागू केला होता, आणि या यात्रेद्वारे OBC समाजाला त्यांचे खरे समर्थक कोण आणि विरोधक कोण, हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे OBC समाजाला राजकीयदृष्ट्या सक्षम करण्याचा आणि त्यांना पक्षाशी जोडण्याचा हेतू असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
पक्षाच्या प्रदेश नेतृत्वात बदल झाल्यानंतर पक्ष संघटनेत चैतन्य आणण्यासाठीही या यात्रेचा उपयोग होऊ शकेल. जयंत पाटील यांच्या जागी शशिकांत शिंदे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. तसेच सरचिटणीसपदाची जबाबदारी रोहित पवार यांच्याकडे सोपवली आहे. नेतृत्वबदलानंतर लगेचच यात्रा निघत आहे. निवडणुकीसाठी उपयोग होवो न होवो, पक्षसंघटनेसाठी त्याचा निश्चित फायदा होईल, असे मानले जाते.