मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : मुंबई जलसंपदा विभागाचे कारभार भाजपाचे मोहित कंबोज यांच्याकडून चालवला जात आहे. या सरकारचे ते जावई आहेत का? त्यांचे आणि खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांच्या मोबाईलचे सीडीआर तपासल्यास अनेक बाबी उघडकीस येतील, असा गंभीर आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी गुरुवारी परिषदेत केला.(Ambadas Danave)
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणातील मुद्दे त्यांनी खोडून काढले. राज्यात महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना, बेळगाव कर्नाटक सीमावादावर स्थापन समितीचा समनव्याचा अभाव, शेतकऱ्यांवर थोपवलेला शक्तीपीठ मार्ग, दावोसमध्ये केलेले करार आदी मुद्द्यांवर दानवे यांनी चौफेर टीका केली.
ते म्हणाले,‘जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागातील नवीन धरणाच्या प्रकल्पांचे निर्णय हे मोहित कंबोज घेतात. त्यांना विचारल्याशिवाय विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर हे पाणीही पीत नाहीत. त्यामुळे या विभागाचे निर्णय घेणारे कंबोज सरकारचे जावई आहेत का?,’ असा सवाल करत कंबोज व कपूर यांच्या संभाषणाची सीडीआर तपासण्याची मागणी सभागृहात लावून धरली. (Ambadas Danave)
ते म्हणाले, ‘सरकार जनतेच्या सेवेसाठी कटिबद्ध नाही. ते फक्त निविदा काढते. त्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही तरतूद करत नाही. राज्याची अधोगती सुरू असून महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवला, असा सवाल केला. ९ महिन्यापासून रेशन दुकानावर साखर नाही. बारदान आणि गोदाम नसल्यामुळे ५० टक्के सोयाबीनची खरेदी रखडली आहे. पालघर जिल्ह्यात वर्षभरात १४ मातांचा मृत्यू झाला आहे. पीक विम्यावर कृषिमंत्री यांनी शेतकऱ्यांची केलेली थट्टा, मंत्र्यांनी पीडित तरुणीविषयी केलेले असंवेदनशील वक्तव्य, दुसऱ्या मंत्र्याने मोठ्या घराण्यातील महिलेला पाठविलेले अश्लील फोटो यावर दानवे यांनी सरकारवर टीकास्त्र डागले. महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या प्रशांत कोरटकर, राहुल सोलापूरकर आणि अबू आझमी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही दानवे यांनी सभागृहात लावून धरली. (Ambadas Danave)
दावोस मध्ये ५४ एकूण करार झालेत. त्यातील ३१ करार हे राज्यातील असून १५ उद्योगांशी केलेले करार हे मंत्रालय परिसरातील असलेल्या कंपन्यांसोबतचे आहेत. त्यासाठी दावोसला जाण्याची गरज काय होती, असा सवाल करत सरकारने परकीय गुंतवणुकीबाबत केलेल्या फसवणुकीची पोलखोल दानवे यांनी केली.
सरकारची त्रिसूत्री म्हणजे प्रशासन कोलमडले आहे. लाडका भाऊ योजनेचे मानधन गेल्या ६ महिन्यांपासून रखडले आहे. या योजनेअंतर्गत नाशिक येथील मराठा शिक्षण प्रसारक संघात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात १० हजार रुपये जमा केले गेले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करताना त्यांनी इथेनॉलचे दर, अंगणवाडी सेविकांचे रखडलेले मानधन, सायबर सुरक्षेचा प्रश्न, क्रीडा संकुलातील भ्रष्टाचार,चंद्रभाग नदीचे प्रदूषण, पर्यावरणाचा होत असलेला ऱ्हास, नष्ट होत असलेली वेताल टेकडी याबाबत सभागृहाचे लक्ष वेधले.
हेही वाचा :
परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्यावर लंडनमध्ये हल्ल्याचा प्रयत्न
