नवी दिल्ली : अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील सहा अल्पसंख्याक समुदायांतील स्थलांतरितांना सोमवारपासून लागू झालेल्या इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अॅक्ट २०२५ अंतर्गत दंडात्मक कारवाईपासून सूट देण्यात येईल. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी वैध पासपोर्ट किंवा प्रवास दस्तऐवजावर भारतात आले आहेत किंवा ज्यांची वैधता कालबाह्य झाली आहे अशा हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी अल्पसंख्याकांना ही सवलत असणार आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे.(Monorities can stay without Passport)
सोमवारपासून जारी केलेल्या इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स (सवलत) ऑर्डर, २०२५ नुसार, नेपाळ आणि भूतानचे नागरिक तसेच १९५९ ते ३० मे २००३ दरम्यान काठमांडू येथील भारतीय दूतावासाने जारी केलेल्या विशेष प्रवेश परवान्यावर भारतात प्रवेश केलेल्या आणि संबंधित परदेशी नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे नोंदणीकृत असलेल्या तिबेटींनाही अशीच सूट देण्यात आली आहे. चीन, मकाऊ, हाँगकाँग किंवा पाकिस्तानमार्गे भारतात प्रवेश करणाऱ्या किंवा बाहेर पडणाऱ्या नेपाळ आणि भूतानच्या नागरिकांना सूट मिळणार नाही.
या वर्षी एप्रिलमध्ये पारित झालेल्या कायद्याच्या कलम २१ मध्ये असे म्हटले आहे की, वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसासह इतर प्रवास दस्तऐवजाशिवाय भारतात प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा/आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. कलम २३ अंतर्गत परदेशी नागरिकांवर तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा ३ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. (Monorities can stay without Passport)
९ जानेवारी २०१५ पर्यंत भारतात आश्रय घेतलेल्या नोंदणीकृत श्रीलंकेच्या तमिळ नागरिकांना भारतात परदेशी नागरिकांच्या वास्तव्याबाबत आणि बाहेर पडण्याच्या उद्देशाने तरतुदी लागू होणार नाहीत. (Monorities can stay without Passport)
तसेच, कर्तव्यावर भारतात प्रवेश करणाऱ्या किंवा बाहेर पडणाऱ्या तिन्ही सशस्त्र दलांच्या सदस्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना दंडात्मक कारवाईतून सूट देण्यात आली आहे. राजनैतिक पासपोर्ट असलेल्या परदेशी नागरिकांना व्हिसाची आवश्यकता नाही.
