मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : शेकडो कोटीचे कर्ज, आर्थिक तोटा, नादुरुस्त बसेस आणि कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनामुळे एस.टी. महामंडळ नेहमी चर्चेत असते. आर्थिक डबघाईला आलेल्या या महामंडळाची स्थिती स्पष्ट होण्यासाठी तसेच भविष्यातील नियोजनासाठी आर्थिक श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे. (ST Meeting)
एसटीच्या मुख्यालयात सोमवारी (२८ एप्रिल) झालेल्या बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना त्याबाबतचे निर्देश दिले. एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सल्लागार आणि मुख्य लेखा अधिकारी गिरीश देशमुख आदी उपस्थित होते.
सरनाईक म्हणाले, सुमारे १० हजार कोटी संचित तोटा सहन करणाऱ्या एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहन खरेदी, टायर खरेदी, इंधन खरेदी, स्थानकाचे नूतनीकरण व इतर आस्थापना खर्चासाठी दररोज आर्थिक कसरत करावी लागते. कर्मचाऱ्यांची देणी, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते, कामगार करारातील प्रलंबित देणी यासाठी महामंडळाला पैशाची गरज आहे. याबरोबरच महामंडळाला इंधन, वस्तू आणि सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांची थकीत देणी या सर्व घटकांचा विचार करून एसटी महामंडळाला सध्या किती उत्पन्न मिळते? किती खर्च येतो? तसेच किती देणी बाकी आहेत. या सर्वांचा लेखा-जोखा मांडणारी श्वेतपत्रिका काढणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यातून एक आर्थिक शिस्त निर्माण करणे गरजेचे आहे, असे सांगून ते म्हणाले, ‘अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला आश्वासित केल्याप्रमाणे १३१० बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या एकूण प्रकरणाची चौकशी तटस्थपणे केली जाईल, तशा सूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) यांना देण्यात येतील. (ST Meeting)
कॅशलेस मेडिक्लेम योजना
कर्नाटक परिवहन महामंडळाच्या धर्तीवर सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच छताखाली वैद्यकीय सेवा सुविधा व वैद्यकीय चाचण्या करून मिळतील अशी ‘कॅशलेस मेडिक्लेम’ योजना धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या नावाने सुरू करावी, असे निर्देश मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी एसटी प्रशासनाला दिले.
हॉटेल-मोटेल संदर्भात नवे धोरण लवकरच
लांब पल्ल्याच्या प्रवासात एसटी बसेस ज्या हॉटेल-मोटेल वर थांबतात, तेथे प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा-सुविधांबाबत अनेक तक्रारी येत आहेत. असून या हॉटेल-मोटेलना परवानगी देत असताना यापुढे कडक धोरण स्वीकारले जाईल. ज्यामध्ये प्रवाशांच्या तक्रारी नुसार संबंधित हॉटेलवर दंडात्मक कारवाई बरोबरच त्यांचा थांबा रद्द करण्याची तरतूदही असणार आहे. तसेच ज्या विभागात अशा हॉटेल-मोटेल संदर्भात तक्रारी येतील त्या विभाग नियंत्रकांनाही जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद या नव्या धोरणात असणार आहे. प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञांचा सल्ला अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अशा तज्ञांना एसटी महामंडळाच्या अधिकारी व प्रशासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी नेमले जावे अशा सूचना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या बैठकीत दिल्या. त्यानुसार बांधकाम, वाहतूक, कामगार, आर्थिक व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी प्रत्येकी एक अशा प्रकारे पाच तज्ञांची नियुक्ती लवकर महामंडळातर्फे करण्यात येणार आहे. (ST Meeting)
हेही वाचा :
मुंबई रेल्वेस्थानकांवर कडक सुरक्षा यंत्रणा
सिंधू जलकरार स्थगितीचे नेमके काय परिणाम?