जयसिंगपूर : प्रतिनिधी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यातील ८० हजार मेट्रिक टनापेक्षा जास्त उलाढाल असणा-या बाजार समित्यांच्या अध्यक्षपदी राज्याचे पणन मंत्री व उपाध्यक्षपदी पणन राज्यमंत्री हा कायदा आज विधीमंडळात पारित करून सहकारातील बाजार समित्यांमधील लोकशाहीचा गळा घोटला असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे.
पत्रकात असे म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांचा आवाज दाबून लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेली, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी मंडळे बरखास्त करणे हे शेतकरीविरोधी पाऊल आहे.नोकरशाहीचा प्रभाव राजकीय हस्तक्षेपाच्या जागी आता थेट सरकारी आणि नोकरशाहीचा हस्तक्षेप वाढेल. डभांडवलदारांची मक्तेदारी ही नवीन रचना छोट्या व्यापारी आणि शेतकऱ्यांऐवजी मोठ्या भांडवलदार व्यापाऱ्यांना आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा देणारी आहे. (Shetti criticizes the CM over market committee issues)
याचवर्षी (एप्रिल २०२५) शासनाने “मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना” (एक तालुका, एक बाजार समिती) आणली होती, ज्याचा उद्देश ज्या ६५ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती नाही, तिथे नवीन समित्या स्थापन करणे हा होता. त्यामुळे, एका बाजूला नवीन समित्या स्थापन करणे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रस्थापित समित्यांची स्वायत्तता काढून घेणे, या दोन धोरणांमधील विरोधाभास दिसून येत आहे. (Shetti criticizes the CM over market committee issues)
ज्या बाजारसमित्या ८० हजार मेट्रिक टनापेक्षा जादा उलाढाल असणा-या आहेत यामध्ये मुंबई , पुणे , पिपळगांव , नागपूर, सांगली , अहिल्यानगर , लातूर , छत्रपती संभाजीनगर यासारख्या मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये या निर्णयाची अमलबजावणी होणार आहे.
राज्यातील शेतकरी हा बाजार समित्यांचा आत्मा आहे. यामुळे शेतक-यांना बाजार समित्यामधील अधिकार काढून घेऊन मनमानी कारभार करण्यासाठी ही उठाठेव केलेली आहे.वास्तविक पाहता बाजार समित्यामध्ये शेतकरी, हमाल, व्यापारी यांचे मतदान होवून लोकशाही पध्दतीने यांचे बळकटीकरण करणे गरजेचे असताना कार्पोरेट कंपन्यांना व अदानी अंबानी यासारख्या उद्योगपतींचा लाभ करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने हे पाऊल टाकले आहे. (Shetti criticizes the CM over market committee issues)