नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : एसआयआर प्रक्रिया रद्द करा, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमारांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयावर विराट मोर्चा काढला. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर चार हजाराहून अधिक पोलिस अधिकारी, कर्मचारी बंदोबस्तास होते. आंदोलनात काँग्रेस पक्षाचे खासदार, आमदार, सहभागी झाले होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सहा मेट्रो रेल्वे स्टेशन बंद ठेवण्यात आली होती. (INDIA bloc’s march to the Supreme Court))
मोर्चा रोखण्यासाठी रस्त्यांवर जागोजागी पोलिसांनी बॅरेकेटस् उभारली होती. बॅरेकेटस् चे कडे तोडून मोर्चा सर्वोच्च न्यायालयावर नेण्यात आला. पण पोलिसांनी न्यायालयाच्या परिसरात मोर्चा रोखला. इंडिया आघाडीच्यावतीने निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राहूल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमुलचे खासदार सौगत रॉय, सपाचे अखिल यादव, आरजीडीचे तेजस्वी यादव यांची याचिका दाखल केल्या आहेत. मोर्चात स्वत: राहूल गांधी, प्रियांका गांधी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तृणमुलच्या ममता बॅनर्जी समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, सुप्रिया सुळे, राजदचे तेजस्वी यादव, शिवसेनेचे संजय राऊत, डी. राजा, मुस्लिम लिगचे ईटी मोहम्मद बशीर, यांच्यासह डाव्या पक्षाचे खासदारही मोठ्या संख्येने सहभागी होते. (INDIA bloc’s march to the Supreme Court))
ज्ञानेशकुमार मला मेसेज करतात
मोर्चाच्यापूर्वी राहूल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ज्ञानेशकुमार मला मेसेज करतात असा खळबळजनक दावा राहूल गांधी यांनी केला. ज्ञानेशकुमारांना माफीचा साक्षीदार होण्याचा सल्ला दिला. ज्ञानेशकुमारांनी चूक केली आहे पण त्यांच्या चुकीमागे त्याचा हात नाही असा दावाही गांधी यांनी केला. मोदी सरकारमधील २०० अधिकारी आमच्या संपर्कात आहेत. ते आम्हाला सर्व माहिती देत आहेत. जोपर्यंत संविधानाचे रक्षण होत नाही आणि निवडणूक व्यवस्था सुधारत नाही तोपर्यंत देशातील तरुण थांबणार नाहीत. आम्ही मागे हटणार नाही असा विश्वास व्यक्त केला.
न्यायालयाकडून न्याय मिळण्याची आशा
सर्वोच्च न्यायालयाकडून आम्हाला न्याय मिळेल अशी आशा आहे अशी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव यांनी व्यकत केली. आम्ही मानवतेच्या भल्यासाठी न्यायाची मागणी करत आहोत, आम्हाला न्याय हवा आहे, असे पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. (INDIA bloc’s march to the Supreme Court))