मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरवरून मराठा आणि ओबीसी समाजातील वाद आता आणखी भडकण्याची शक्यता आहे. सरकारने हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय कोणत्याही हरकती आणि सूचना न मागवता मराठा आंदोलनाच्या दबावाखाली घेतला, असा गंभीर आरोपाचा पुनरुचार मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंगळवारी (९ सप्टेंबर) केला. (Bhujbal alleges Cabinet)
मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहताना त्यांनी त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन देत जीआरबाबत स्पष्टता आणण्याची मागणीही केली.(Bhujbal alleges Cabinet)
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात २ सप्टेंबर रोजी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. मराठा समाजाला कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. मात्र या शासन निर्णयामध्ये अनेक शब्दांवर ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे. या शासन निर्णयामधील काही शब्दांमुळे सरसकट मराठा समाज हा ओबीसीमध्ये येऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे ओबीसी मधील लहान-लहान घटकाचे मोठे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
माध्यमे, वर्तमानपत्रे तसेच तत्कालीन परिस्थिती पाहता शासन निर्णय घाईघाईत आणि दबावाखाली, मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, हरकती व सूचना मागविल्याशिवाय आणि राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून जारी केला आहे असे दिसते. ओबीसी आरक्षणामध्ये सध्या राज्यातील ३५० हून अधिक जाती आहेत. राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णयामुळे या सर्व जातींच्या हक्कावर गदा येऊ शकते. त्यामुळे यात आवश्यक ती दुरुस्ती व स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे.. शासन निर्णयामध्ये “relation” (नातेसंबंध) हा शब्द वापरला आहे, मात्र महाराष्ट्राच्या अधिनियमामध्ये “relative” (नातेवाईक) याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. “नातेसंबंध” हा शब्द अतिशय अस्पष्ट असून त्यात पितृकुळ, मातृकुळ, दत्तक इ. सर्वांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे दूरच्या शेकडो लोकांच्या शपथपत्रांच्या आधारे जात निश्चित केली जाऊ शकते, जे धोकादायक आहे. त्यामुळे गोरगरीब ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ शकतो, याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले. (Bhujbal alleges Cabinet)
यावेळी पत्रकाराशी बोलताना ते म्हणाले की, केवळ शपथपत्रांच्या आधारे जातीचा निर्णय घेणे असा नियम भारतात कुठेही मान्य नाही. आरक्षणासारख्या संवैधानिक विषयामध्ये राज्य सरकारने शपथपत्रांचा आधार घेणे योग्य नाही. त्यामुळे हा जीआर मागे घ्यावा किंवा त्यातील संदिग्धता दूर करावी, ओबीसी घटकाच्या या प्रश्नसंदर्भात ज्याला आवाज उठवायचा आहे त्यांनी जरूर उठवावा पण यात कुठेही राजकारण येणार नाही याची काळजी घ्यावी. कोणत्याही नेत्याबद्दल अपशब्द वापरू नये. न्यायालयीन लढाई आपण लढणारच आहोत मात्र हे होत असताना कोणत्याही नेत्यावर खालच्या शब्दात टीका करू नये, असे मतही त्यांनी मांडले.