नवी दिल्ली : केंद्र आणि मणिपूर सरकारने गुरुवारी (४ सप्टेंबर) कुकी-झो गटांसोबत एक नवीन करार केला आहे. त्यानुसार सर्व बाजूंनी मणिपूरची प्रादेशिक अखंडता राखण्यास, राष्ट्रीय महामार्ग-२ मुक्त हालचालीसाठी खुला करण्यास आणि बंडखोरांच्या छावण्या स्थलांतरित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. (Manipur agreement)
या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता आणि स्थैर्य आणण्यासाठी वाटाघाटीद्वारे तोडगा काढण्याची गरज यावर दोन्ही पक्षांचे एकमत झाले.
२९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मणिपूर सरकारने करारातून माघार घेतल्यापासून हा करार अनिश्चित अवस्थेत होता. (Manipur agreement)
नवी दिल्ली येथे झालेल्या गृह मंत्रालय, मणिपूर सरकार आणि कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन (केएनओ) आणि युनायटेड पीपल्स फ्रंट (यूपीएफ) यांच्या प्रतिनिधींच्या त्रिपक्षीय बैठकीत करारावर स्वाक्षरी केल्याच्या दिवसापासून एक वर्षासाठी हा करार लागू होईल.
द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार, सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मणिपूर दौऱ्यापूर्वी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मे २०२३ मध्ये ईशान्येकडील या राज्यात वांशिक हिंसाचार उसळला होता. त्यानंतर पंतप्रधानांचा हा पहिलाच दौरा असेल. (Manipur agreement)
केएनओ आणि यूपीएफने संघर्षाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भागांपासून सात छावण्या दूर स्थलांतरित करण्यास तसेच छावण्यांची संख्या कमी करण्यास आणि शस्त्रसमर्पण करण्यासही सहमती दर्शविली आहे.
गृह मंत्रालयाने सांगितले की, कुकी-झो गटांनी परदेशी नागरिकांना यादीतून काढून टाकण्यासाठी भारतीय सुरक्षा दलांकडून कार्यकर्त्यांची कठोर शारीरिक पडताळणी करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
मणिपूरमध्ये कायमस्वरूपी शांतता आणि स्थैर्य आणण्यासाठी वाटाघाटीद्वारे तोडगा काढण्याची गरज यावर दोन्ही पक्षांचे एकमत झाले.
राष्ट्रीय महामार्ग-२ खुला होणार
कुकी-झो कौन्सिलने प्रवासी आणि आवश्यक वस्तूंच्या मुक्त हालचालीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग-२ खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांत नवी दिल्ली येथे गृह मंत्रालयाचे अधिकारी आणि कुकी-झो कौन्सिल (केझेडसी) च्या शिष्टमंडळात झालेल्या बैठकींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग-२ वर शांतता राखण्यासाठी केझेडसीने भारतीय सुरक्षा दलांना सहकार्य करण्याची वचनबद्धता दर्शविली आहे.