रांची : वृत्तसंस्था : हेमंत सोरेन यांनी गुरुवारी संध्याकाळी झारखंडच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. सोरेन शपथ घेतल्यानंतर लगेचच ‘ॲक्शन मोड’मध्ये दिसत आहेत. सोरेन यांनी जाहीर केले, की मैया सन्मान योजनेंतर्गत आता प्रत्येक महिला लाभार्थीच्या बँक खात्यात प्रत्येक महिन्याला २,५०० रुपये जमा केले जातील.
आतापर्यंत या योजनेंतर्गत १८ ते ५० वयोगटातील महिलांना सरकार एक हजार रुपयांची आर्थिक मदत देत असे. ती आता २५०० रुपये करण्यात आली आहे. सोरेन म्हणाले, की डिसेंबरपासून या योजनेंतर्गत प्रत्येक महिला लाभार्थीला २,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल, असा निर्णय आम्ही आधीच घेतला होता. आता डिसेंबरपासून दरमहा महिला लाभार्थीच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा केली जाणार आहे. निवडणुकीपूर्वी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या (जेएमएम) नेतृत्वाखालील सरकारने या वर्षीच्या निवडणुकीपूर्वी ऑगस्ट महिन्यात ही योजना सुरू केली होती. राज्यातील ५० लाखांहून अधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केंद्र सरकारकडे १.३६ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी देण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने २००५ पासून राज्यातील खनिजांवर एकूण एक लाख ३६ हजार कोटी रुपयांची रॉयल्टी मागितली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने खनिज रॉयल्टीवर राज्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. सोरेन म्हणाले, की झारखंड सरकार कोळशाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी केंद्र सरकारवर कायदेशीर कारवाई करेल. शिष्टमंडळ आसाममध्ये राहणाऱ्या झारखंडींच्या परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे. आपल्या पहिल्या बैठकीच्या निर्णयांची माहिती प्रसारमाध्यमांना देताना सोरेन म्हणाले, की आसाममध्ये झारखंडच्या आदिवासींना उपेक्षित केले जात आहे. झारखंडमधील मूळ रहिवासी मोठ्या संख्येने तेथे राहतात. आम्ही ठरवले आहे, की सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ तेथील भूस्थितीचा अभ्यास करेल. हे शिष्टमंडळ आपला अहवाल झारखंड सरकारला सादर करणार आहे.