मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्रात व्हिडिओ गेमिंग क्षेत्र विस्तारत आहे. या क्षेत्रात नवीन कंपन्या गुंतवणूक करत आहेत. या नवीन कंपन्यांमुळे मनोरंजन क्षेत्रातील नवनिर्मात्यांना संधी उपलब्ध होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. (Gaming sector)
जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे जागतिक दृकश्राव्य मनोरंजन परिषदेत भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) च्या सहकार्याने क्रिएटर आणि प्लॅटफॉर्मस उद्योगातील प्रमुखांशी ते गोलमेज बैठकीत बोलत होते.
महाराष्ट्रात निर्मात्यांना प्रेरक आणि पूरक वातावरण आहे. त्यासोबतच त्यांना चित्रिकरण करप्रणाली सवलती देण्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करून सकारात्मक भूमिका घेण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतीय पारंपरिक खेळांचे आधुनिक रूपांतर करून त्यांचे आयपी (बौद्धिक संपदा) तयार करणे, आणि त्या आयपीचे संपूर्ण भारतात व जागतिक स्तरावर व्यावसायिकरण करणे ही कल्पना उत्कृष्ट आहे. (Gaming sector)
मराठी कंटेंट जागतिक स्तरावर नेणार
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अधिकाधिक मराठी कंटेंट जाण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. मराठी कंटेंट क्षेत्रातील सर्वांगीण विकासासाठी या क्षेत्रातील संबंधित व्यक्ती आणि कंपन्यांनी सहभाग द्यावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
अपस्किलिंग, आयपी हक्क आणि शैक्षणिक गुंतवणूक
अपस्किलिंगसाठी विविध इंडस्ट्रीने पाठबळ देणे अपेक्षित आहे. राज्य शासन टाटा स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी आणि कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून पूर्णपणे सहकार्य करत आहे. आयपी (बौद्धिक संपदा) विषयावर जनजागृती करणे देखील गरजेचे आहे. माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. शूटिंगसाठी ‘एक खिडकी प्रणाली’ महाराष्ट्रात सुरु केली आहे. यामुळे सर्व परवानग्या एका पोर्टलवरून मिळतात. शासकीय ठिकाणी शूटिंगसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. (Gaming sector)
यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बळगन, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांच्यासह विविध क्रिएटर कंपनीचे संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी विविध कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील मराठी कंटेंट, परवाना आणि कलाकाराबाबत समस्या मांडल्या.
हेही वाचा :
वेव्हज् परिषदेत आठ हजार कोटींचे सामंजस्य करार
सातबाऱ्यावरील कालबाह्य नोंदी हटवा