विजय चोरमारे
आर्थिक उदारीकरणानंतर डॉ. मनमोहन सिंह आणि नरसिंह राव यांनी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपण हे निर्णय घेतल्याचे सातत्याने सांगितले. आर्थिक उदारीकरणाला काँग्रेसमधूनच होत असलेल्या विरोधाचा त्यांनी मुत्सद्दीपणे प्रतिवाद केला. समाजवादाच्या रुळावरून जाणा-या गाडीने रूळच नव्हे, तर दिशाही बदलली. गाडी रूळ बदलताना खडखडाट होतोच. पण नरसिंहराव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सरकार अल्पमतात असतानाही परिस्थिती अत्यंत कौशल्याने हाताळली.
स्वातंत्र्यानंतरची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५२ साली झाली. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारखे नेतृत्व काँग्रेसकडे असल्यामुळे आणि देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या सातबारावर काँग्रेसचे नाव लागले असल्यामुळे विरोधकांनी कितीही ताकद लावली तरी काँग्रेससमोर आव्हान उभे करू शकले नाहीत. त्यामध्ये डावे, समाजवादी तसेच जनसंघवाले असे सगळे होते. पंडित नेहरूंच्यानंतर त्यांच्या कन्या इंदिरा गांधी यांनीही भारतीय राजकारणावर वर्चस्व प्रस्थापित केले. त्याअर्थाने पाहिले तर १९८९ पर्यंत म्हणजे सलग ३७ वर्षे देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी काँग्रेस पक्षच होता. आणि काँग्रेससाठीचा पर्याय आसपास कुठेच दिसत नव्हता. इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीनंतर जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांचे संघटन करून आव्हान देण्यात आले. त्याला प्रतिसादही मिळाला आणि इंदिरा गांधी यांच्यासह त्यांच्या पक्षाचा दारूण पराभव झाला. परंतु समाजवादी आणि जनसंघवाले यांच्याबरोबर या राजकीय उलथापालथीमध्ये मोरारजी देसाई यांच्यापासून जगजीवनराम यांच्यापर्यंत मूळच्या काँग्रेसवाल्यांचाच मोठा सहभाग होता. त्याअर्थाने जनता पक्षाचे सरकार हे बिगर काँग्रेस सरकार म्हणता येत नाही. १९८९ मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार सत्तेवर आले असले तरी त्यातही मूळच्या काँग्रेसजनांचाच सहभाग होता. मूळचे काँग्रेसजन आणि काही बिगर काँग्रेसी पक्षांना एकत्र आणून केलेल्या प्रयत्नांतून तात्पुरते उद्दिष्ट साध्य झाले, तरी त्यातून काँग्रेसला पर्याय देणारी राजकीय ताकद उभी राहताना दिसत नव्हती. १९८९च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला लक्षणीय यश मिळाले, ती ख-या अर्थाने भारतीय राजकारणातील बदलाची नांदी होती. १९८४च्या निवडणुकीतील दोन जागांनंतर पाच वर्षांत भाजपने थेट ८५ जागांपर्यंत मजल मारलेली पाहायला मिळाली. त्यानंतर किरकोळ चढउतार आले तरी भाजपचा आलेख चढताच राहिला. १९८९च्या निवडणुकीनंतर देशाच्या राजकारणात काँग्रेसनंतरचा दुस-या क्रमांकाचा पक्ष भाजपच राहिला.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिलेली धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्याला प्राधान्य देणारी संयुक्त पुरोगामी आघाडी अर्थात युपीए. आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिलेली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीए. देशपातळीवरील राजकारण या दोन आघाड्यांमध्ये फिरत राहिले. काँग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांबरोबर लहान मोठ्या प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन केलेल्या आघाड्या असे या दोन्ही आघाड्यांचे स्वरूप होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणारी. तर भारतीय जनता पक्षाची आघाडी हिंदुत्ववादी विचारसरणी पुढे नेणारी. अयोध्येतील घटनेनंतर भारतीय जनता पक्षाचा हिंदुत्ववादी राजकारणाचा उग्र चेहरा समोर आला. त्यामुळे अनेक पक्ष त्यापासून दूर राहिले. परंतु १९९८ साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सौम्य चेह-यामुळे हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या विरोधातील काही पक्षही त्यांच्यासोबत आले. अर्थात स्थानिक पातळीवर या पक्षांचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी काँग्रेस पक्ष होता, हेही एक त्यामागचे कारण होते. त्याअर्थाने अपवाद वगळता छोट्या पक्षांना फारसे वैचारिक अधिष्ठान नव्हते. जयललिता यांचा अण्णाद्रमुक, तेलगु देसम, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल (यु), तृणमूल काँग्रेस असे काही पक्ष राजकीय सोयीप्रमाणे दोन्ही आघाड्यांमध्ये ये-जा करत असत. बीजू जनता दलासारखे पक्ष कोणतीही वैचारिक भूमिका न घेता जो पक्ष केंद्रात सत्तेवर असेल त्याच्यासोबत राहण्याला प्राधान्य देऊ लागले. दरम्यानच्या काळात राष्ट्रीय पातळीवर तिसरी आघाडी उभी करण्याचे प्रयत्न अनेकदा झाले, परंतु या आघाडीला विश्वासार्हता मिळवता आली नाही आणि ती ताकदीने उभीही राहू शकली नाही. हरकिशनसिंग सुरजित यांच्यासारखे समन्वयवादी आणि सर्वांशी चर्चा करणारे नेते होते, तोपर्यंत ही मोट टिकू शकली. नंतरच्या काळात सर्वांना बांधून ठेवणारा विश्वासार्ह धागाच विरोधकांकडे राहिला नाही.
मे १९९१ मध्ये राजीव गांधी यांची हत्या झाली. देशाला एकविसाव्या शतकाचे स्वप्न दाखवणारा नेता काळाच्या पडद्याआड गेला. ही फक्त काँग्रेस पक्षाचीच नव्हे, तर भारताची मोठी हानी होती. राजीव गांधी यांच्याकडे ज्या काळात आणि ज्या परिस्थितीत पंतप्रधानपदाची जबाबदारी आली होती, तो काळ खूपच कठीण आणि आव्हानात्मक होता. पंतप्रधान पदासाठीची आवश्यक परिपक्वताही त्यांच्याकडे नव्हती. अशा काळात त्यांच्याकडून काही चुका झाल्या असल्या तरी देशाला प्रगतीपथावर नेण्याची त्यांच्यासारखी दृष्टी असलेला नेता नंतरच्या काळातही भारतीय राजकारणात दिसत नाही, हे आवर्जून नोंद करावे लागते.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानच राजीव गांधी यांची हत्या झाली होती. त्यांच्या हत्येनंतर निवडणुकीचे उरलेले दोन टप्पे पार पडले. काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष बनला मात्र तरीही बहुमतापासून दूरच राहिला. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेचा काँग्रेसला फायदा झाला होता, तसे यश काँग्रेसला मिळाले नाही. पण किमान काँग्रेस पक्ष सत्तेपर्यंत पोहोचू शकला. काँग्रेस पक्षाचे आणि सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी ज्या निवडक नावांचा विचार सुरू होता, त्यातील एक प्रमुख नाव होते, काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते असलेल्या पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे. राजीव गांधींची हत्या झाली तेव्हा नरसिंह राव दिल्लीत नव्हते. राजकारणातून निवृत्ती घेऊन आपल्या गावी परत जाण्याच्या इराद्याने नरसिंह रावांनी दिल्ली सोडली होती. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर त्यांना तातडीने दिल्लीला बोलावून घेण्यात आले होते. नरसिंह राव तातडीने दिल्लीत आले. गटातटात विभागलेल्या काँग्रेस पक्षाचे आणि अल्पमतातल्या सरकारचेही नेतृत्व त्यांच्याकडे सोपवण्यात आले.
पंतप्रधानपद मिळाले तरी नरसिंह राव यांच्यासाठी ते काटेरी सिंहासन होते. त्यांच्यासमोरची आव्हाने खूपच कठीण होती. देश एका आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा होता. देशाला डबघाईपासून वाचवण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर होती. ही जबाबदारी पेलण्यासाठी नरसिंहराव यांनी एक क्रांतिकारक निर्णय घेतला. तो म्हणजे त्यावेळी
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे प्रमुख असलेल्या मनमोहन सिंह यांना त्यांनी देशाच्या अर्थमंत्रिपदावर नियुक्त केले. पुढच्या साधारण महिनाभरामध्ये पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग या दोघांनी भारताच्या अर्थकारणाला नवी दिशा दिली. २४ जुलै १९९१ रोजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर करून देशात उदारीकरणाचे रणशिंग फुंकले.
गांधी-नेहरूंच्या काँग्रेस पक्षाने चार दशके समाजवादी विचारसरणी अनुसरली, त्याच पक्षाच्या अल्पमतातल्या सरकारने आता जागतिक नाणेनिधी, जागतिक बँक यांसारख्या भांडवलवादी आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या सोबत आपले आर्थिक धोरण बदलले. डॉ. मनमोहन सिंह यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात आणि नरसिंह राव यांनी १९९२ च्या काँग्रेसच्या तिरुपतीमध्ये झालेल्या अधिवेशनात सातत्याने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपण हे निर्णय घेतल्याचं सांगितले. आर्थिक उदारीकरणाला काँग्रेसमधूनच होत असलेल्या विरोधाचा त्यांनी मुत्सद्दीपणे प्रतिवाद केला. समाजवादाच्या रुळावरून जाणा-या गाडीने रूळच नव्हे, तर दिशाही बदलली. गाडी रूळ बदलताना खडखडाट होतोच. पण पंतप्रधान नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी सरकार अल्पमतात असतानाही परिस्थिती अत्यंत कौशल्याने हाताळली.
देशाच्या पातळीवर हे सगळे घडत असताना महाराष्ट्राच्या राजकारणातही मोठी स्थित्यंतरे होत होती. नव्वदच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युती झाली. परंतु पहिल्या निवडणुकीत युतीला सत्तेपर्यंत पोहोचता आले नाही. १९९५च्या निवडणुकीत अपक्षांच्या मदतीने युतीला सत्तेपर्यंत पोहोचता आले. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला पंधरा वर्षे मिळाली. भाजपला शिवसेनेच्या सहकार्याने पाच वर्षे मिळाली. २०१९ नंतर महाविकास आघाडीचा नवा प्रयोग आकाराला आला. त्याची परिणती शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्यात झाली. विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे राजकारण नव्या वळणावर उभे आहे.
