– हर्षल लोहकरे
राज्याचे राजकारण कधीही नव्हे इतक्या बेभरवशाचे व अवसानघातकी निर्णायक टप्प्यात आले आहे. जनसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी समर्थ पर्याय म्हणून महाविकास आघाडी आहे, हे सांगण्यात महा विकास आघाडी कमी पडताना दिसते आहे. राज्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प दुसर्‍या राज्यांमध्ये नेले जात आहेत. बेरोजगारीचा भस्मासुर पसरला आहे. महाराष्ट्राचे महाराष्ट्र म्हणून केंद्रात व देशात असलेले स्थान डळमळीत झालेले आहे. राज्यातील आश्वासक चेहरा म्हणून एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांची नावे पुढे येत आहेत.
महाराष्ट्राचे सुजान मतदार या राज्याचे राजकारण, त्याची दिशा व महाराष्ट्र धर्म यांची निकड येत्या २० नोव्हेंबरला सुनिश्चित करणार आहेत. त्यामुळेच याआधी कधी नव्हे इतकी महत्त्वाची जबाबदारी राज्यातील मतदारांवर येऊन पडली आहे. यंदाचे वर्ष हे निवडणुकीचे राहिले आहे. मे महिन्यातील लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत नरेंद्र मोदींचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार घटक पक्षांच्या पाठिंब्यावर तरले व पुन्हा एकदा मोदी सरकार दिल्लीत स्थिरावून केंद्र सरकार सावध पवित्रा घेत देशाचे सत्ताकारण करत आहे. अलीकडे हरियाणा राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने निर्विवाद वर्चस्व राखत बहुमत मिळवल्याने या पक्षाचा आत्मविश्वास बळावला असून झारखंड व महाराष्ट्र राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सहयोगी पक्षांसह मोठा विजय मिळवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष सरसावला आहे. तर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे यांची महाविकास आघाडी मतदारांच्या आशीर्वादाची आस लावून आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे राज्य पातळीवरील पक्ष फोडून नवे सहकारी पक्ष जन्माला घातलेल्या भारतीय जनता पक्षाची पार्टी विथ डिफरन्स ही प्रतिमा मलीन झाली असून रतीय जनता पक्षाला जनतेच्या आशीर्वादा ऐवजी रोषाला सामोरे जावे लागते आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांपैकी लोकांमध्ये भाजपबद्दल व या पक्षांच्या नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे विशेष राग व्यक्त होतो. त्यात स्थानिक सुंदोपसुंदी आणि बंडखोरी यामुळे महाविकास आघाडीसाठी ही विधानसभा निवडणुक वर वर सोपी वाटत असली तरी ही अवघड बनली आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे राज्यातील कोणत्याही निवडणुका आता भलत्याच महाग झाल्या आहेत. त्यामुळे नीतिमत्ता असलेल्या उमेदवारांना निवडून येण्यासाठी लक्ष्मी दर्शन दिल्याशिवाय वा लोकांची मते मिळविण्यासाठी जे जे सोपस्कार करावे लागतात, ते करताना मर्यादा येत असल्याने मोजक्या श्रीमंत पक्ष व उमेदवारांच्या खांद्यांवर लोकशाही रक्षणाची जबाबदारी येऊन पडते. मग मतदारांना दोष देऊन जबाबदारी झटकता येत नाही.
राजकीय संस्कृती म्हणजे राजकारणी लोकांनी मतदारांना गृहीत न धरता त्यांच्या हितसंबंधांची काळजी घेणे गरजेचे होते. ती गरज अताशा तितकी उरलेली दिसत नाही. मतदारांना धार्मिक, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्याऐवजी ते छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी स्थानिक नेत्यावर कसे अवलंबून ठेवता येतील, यात नेतृत्वाचे हित सामावलेले असते. असे म्हणतात की विधानसभेची निवडणूक करण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला किमान ५० भांडवल गुंतवणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे जो उमेदवार निवडणुकीला सामोरे जाताना कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करू शकेल त्यालाच विजयाची संधी मिळण्याची शक्यता जास्त, असे गणित मांडले जाते. यात नीतिमत्ता, लोकांच्या भावना, यांची कदर करण्याची आवश्यकता पडत नाही. कारण सर्व कारभार डोळ्यादेखत घडत असूनही सगळेच पक्ष यात सामील असतात. निवडणुका जिंकणे हे निवडणुकीचे अर्ज दाखल करण्या इतके सोपे नसते. लोकांतून निवडून येण्यासाठी किमान एक लाख लोकांचा एकगठ्ठा पाठिंबा असलेला उमदेवार मोठी टक्कर देऊ शकतो. त्यामुळेच एकीकडे लाडकी बहीण सारखी योजना लोकप्रिय झालेली असताना दुसरीकडे पिकांना भाव मिळत नाही. लोकांच्या दैनंदिन अडचणीत कमालीची वाढ झालेली असते आणि राजकीय डावपेचात निवडणूक नव्हे तर मतदारांची गळचेपी होते. `नारी की निंदा मत करो यारो, नारी रतनो की खान! इस नारी से पैदा हुए कृष्ण भीष्म हनुमान!` असे एका कवीने लिहिले आहे. एकीकडे लाडकी बहीण योजना राबवायची, त्याचे क्रेडिट घेण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा पण दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या महिला नेत्यांवर अश्लील टीका टिप्पणी, शेरेबाजी करायची. अशी शेरेबाजी करणा-या वक्त्याला जनमानसात आपल्या मतदारात चांगले स्थान द्यायचे, अशी दुहेरी भूमिका सत्ताधारी पक्षांकडून घेतली गेली आहे. त्यामुळे लोकांशी बोलताना सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांबद्दल असंतोष जाणवत राहतो.
मतांचे राजकारण हे बेभरवशाचे व स्थानिक पातळीवर होणार्‍या आघाड्या व चुरस यावर अवलंबून असते. त्यात सहकारी पक्षांकडून एकमेकांना धक्के देण्याचा प्रयत्न होतो व हातातोंडाशी आलेला विजय दूर लोटला गेलेला या राज्याने अनेकदा पाहिला आहे. सध्या राज्यातील चर्चेत शिवसेना उद्धव ठाकरे व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या जागा वाटपातील संघर्षांत महाविकास आघाडीची स्थिती दोलायमान झालेली पाहायला मिळते आहे. त्याचा परिणाम महाविकास आघाडीच्या एकूण प्रतिमेवर होतो. कारण महाविकास आघाडीच्या सहकारी पक्षांना प्रमुख पक्षांकडून जागा वाटपात मिळालेली सापत्न वागणूक, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख जवळ आलेली असताना अजूनही उमेदवारांची नावे निश्चित केलेली नसणे हे महाविकास आघाडीचे बेभरवशाचे राजकारण दर्शवते. सध्या रणनीतीचा भाग म्हणून भाजप व सहयोगी पक्षांकडून अपक्ष उमेदवारांना रसद पुरवली जाते आहे. या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीची आवश्यकता व प्रासंगिकता अधोरेखित होणार आहे. आता राज्याचे राजकारण कधीही नव्हे इतक्या बेभरवशाचे व अवसानघातकी निर्णायक टप्प्यात आले आहे. जनसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी समर्थ पर्याय म्हणून महाविकास आघाडी आहे, हे सांगण्यात महा विकास आघाडी कमी पडताना दिसते आहे. राज्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प दुसर्‍या राज्यांमध्ये नेले जात आहेत. बेरोजगारीचा भस्मासुर पसरला आहे. महाराष्ट्राचे महाराष्ट्र म्हणून केंद्रात व देशात असलेले स्थान डळमळीत झालेले आहे. राज्यातील आश्वासक चेहरा म्हणून एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांची नावे पुढे येत आहेत. असे असताना अंतर्गत कलह आणि जशास तसे उत्तर देण्याच्या नीती यामुळे विरोधक संधी गमावणार की सुजाण मतदार लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करणार, हे २३ नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट होईल.
(लेखक राजकीय अभ्यासक आणि मुंबई उच्च न्यायालयात विधिज्ञ आहेत.)
