नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घ्याव्यात, त्यानंतर निवडणूक आयोगाला कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी १६ सप्टेंबरला दिलेल्या आदेशात बजावले. (Maha Election Verdict)
आवश्यक ईव्हीएम उपलब्ध नसल्याच्या मुद्द्यावर, निवडणूक आयोगाला आवश्यक व्यवस्था करण्याचे आणि ईव्हीएम उपलब्धतेबाबत अनुपालन शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांसमोर निवडणूक-संबंधित मुद्दे उपस्थित करून, सीमांकन, वॉर्ड आरक्षण इत्यादींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून विविध याचिका दाखल करण्यात आल्याचे आयोगाने निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की राज्य/निवडणूक आयोग एकाच खंडपीठासमोर सर्व याचिका एकत्रित करण्याची मागणी करू शकते. राज्य/निवडणूक आयोगाने केलेल्या अशा विनंतीवर ‘सहानुभूतीपूर्वक विचार’ करण्याची विनंती न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना केली. (Maha Election Verdict)
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यामुळे २०२२ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश देणारा अंतरिम आदेश मे महिन्यात पारित केला होता. (Maha Election Verdict)
“आमच्या विचारात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियतकालिक निवडणुकांद्वारे तळागाळातील लोकशाहीच्या संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे आणि त्याची खात्री केली पाहिजे. निवडून आलेल्या संस्थांना एक विहित मुदत असल्याने, काही ओबीसी समुदायांचा समावेश वा कमी करण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये योग्य सुधारणा करू इच्छिणाऱ्यांना कसलेही नुकसान होणार नाही. त्या सर्व मुद्द्यांवर योग्य वेळी विचार केला जाऊ शकतो, परंतु दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत किंवा होऊ नयेत, यासाठीचे कोणतेही सबळ कारण आम्हाला दिसत नाही.’’
– मंगळवारच्या आदेशात, न्यायमूर्ती कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोंदवलेले निरीक्षण
जुलै २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. ‘‘”जेके बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्र राज्यात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समुदायांना आरक्षण दिले जाईल,’’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावयाच्या होत्या. तथापि, आवश्यकता भासल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते.