जमीर काझी : मुंबई : महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देता येईल; परंतु जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे. या योजनेबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना आयोगाने सोमवारी दिले.
राज्याच्या २९ महापालिका निवडणुकीसाठी १५ जानेवारीला होत असून “लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीची मोठी भेट! १४ जानेवारीपूर्वी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात डिसेंबर व जानेवारी महिन्याचे तीन हजार जमा होणार,” असे वृत्त प्रसार माध्यमात प्रसिद्ध झाल्या. त्याच्या आधारे काँग्रेस व अन्य काही पक्षाकडून राज्य निवडणूक आयोगाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त केल्या आहेत. त्याबाबत आयोगाने वस्तुस्थिती कळविण्याची सूचना केली आहे. (‘Ladki Bahin’ scheme is prohibited from being implemented)
राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्यावर्षी चार नोव्हेंबरला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचार संहितेबाबत एकत्रित आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशातील तरतुदींनुसार निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सुरू झालेली विकासकामे व योजना आचारसंहिता काळात सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे,” असे मुख्य सचिवांनी आपल्या अहवालात कळविले होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, या योजनेचा नियमित लाभ देता येईल; परंतु अग्रिम स्वरुपात लाभ देता येणार नाही, तसेच नवीन लाभार्थीदेखील निवडता यणार नाहीत, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी दिले आहेत. (‘Ladki Bahin’ scheme is prohibited from being implemented)