नवी दिल्ली : पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश दिलेले असतानाही आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई का करू नये, असा सवालही न्यायालयाने केला आहे. (SC notice UP)
उत्तर प्रदेश सरकारने कुशीनगर येथील मशिदीची मोडतोड करून १३ नोव्हेंबर २०२४ च्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. पूर्व नोटीस न देता आणि दुसरी बाजू ऐकून न घेता मोडतोडीची कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश कोर्टाने दिले होते. तरीही सरकारने कारवाई केली. यावर नाराजी व्यक्त करत कुशीनगर प्रकरणात यापुढे मोडतोडीची कसलीही कारवाई करू नये, असे आदेश दिले. (SC notice UP)
न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
कोर्टाने म्हटले आहे की, संबंधित वादग्रस्त बांधकाम याचिकाकर्त्यांच्या मालकीच्या खाजगी जमिनीवर केले होते. १९९९मध्ये पालिका अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या योग्य मंजुरी आदेशाने ते केले होते. ही मंजुरी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती, तथापि उच्च न्यायालयाने दिनांक १२ फेब्रुवारी २००६ च्या आदेशानुसार ती फेटाळली आहे. म्हणजे ही मंजुरी आजही कायम आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, एसडीएमने या प्रकरणाची चौकशी केली. त्यांनी केलेल्या पाहणीनंतर, हे बांधकाम नियमानुसारच असल्याचे म्हटले आहे. नियमबाह्य असलेले बांधकाम याचिकाकर्त्याने स्वत:हून हटवलेले आहे. (SC notice UP)
तरीसुद्धा या आवारात जी तोडफोड करण्यात आली आहे, ती या न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा घोर अवमान आहे, असे सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रतिवादींविरुद्ध अवमानाची कार्यवाही का सुरू केली जाऊ नये, असे कोर्टाने म्हटले असून, सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.
तोपर्यंत कसलीही मोडतोडीची कारवाई करू नये, असेही आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा :