मुंबई : इतर मागास प्रवर्गातून कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्याच्या सरकारी निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. (PIL Against Kunabi dismissed)
मराठा समाजातील सदस्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) श्रेणीअंतर्गत ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश (जीआर) काढला होता. त्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली होती. याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. (PIL Against Kunabi dismissed)
या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मराठा आणि कुणबी एकच जात असून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी अनेकदा मोर्चे आणि आंदोलने केली आहेत. (PIL Against Kunabi dismissed)
२९ऑगस्टपासून त्यांनी मुंबईत बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केल्यानंतर आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट व सातारा गॅझेटियर लागू करण्याची आंदोलकांची मागणी मान्य केली. या गॅझेटमधील नोंदीनुसार आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र या जीआरविरोधात काही जणांनी कोर्टाचे दार ठोठावले होते. ती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
- सरकारकडून जीआर समर्थनार्थ मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे
- संबंधित जीआरमुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का बसत नाही.
- शासन निर्णय कायदेशीररित्या योग्य आणि समाजहिताचा आहे.