एर्नाकुलम : लैंगिक शोषणाचे आरोप खोटे असल्याचे स्पष्ट झाल्यास अशा महिलेविरोधात पोलीस कारवाई करू शकतात, असा निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती ए. बदरुद्दीन यांनी एक पोलीस अधिकारी आरोपी असलेल्या प्रकरणात ही टिप्पणी केली आहे. (Kerala High Court)
आरोपीने तक्रारकर्त्या महिलेसोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले होते. आरोपीवर महिलेला बेकायदेशीररीत्या कैद करण्यासह, वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप ठेवला होता. मला तक्रारदार महिलेसोबत लग्न करायचे होते. पण ही महिला विवाहित असल्याचे आणि दोन मुलांची आई नंतर समजले, असा दावा आरोपीने केला होता. (Kerala High Court)
या प्रकरणी आदेश देताना कोर्टाने म्हटले आहे की, एखाद्या महिलेने केलेले आरोप खोटे असल्याचे दिसून आले तर तक्रारकर्त्या महिलेविरोधात कारवाई करता येईल. महिलांनी केलेले लैंगिक शोषणाचे आरोप सरसकट खरे असू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणात विस्तृत तपास होणे गरजेचे आहे. खोट्या तक्रारींमुळे अधिकारीच नाही तर कोर्टाच्या वेळेचाही अपव्यय होतो. कोर्टाने लैंगिक शोषणाच्या या प्रकरणात आरोपीला अंतरिम जामीनही मंजूर केला. (Kerala High Court)
काही पोलीस अधिकारी तक्रार खोटी असल्याचे सिद्ध झाल्यावरही कारवाई करण्यास कचरतात. मात्र अशी वस्तूस्थिती असेल तर काळजी करण्याची गरज नाही. अधिकाऱ्यांनी केलेला तपास योग्य असेल तर कोर्ट त्यांच्या हितांचे रक्षण करेल. खोट्या तक्रारीमुळे संबंधित व्यक्तीच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई होऊ शकत नाही, त्यामुळे पोलिसांनी तपास करतानाच सत्य शोधून काढले पाहिजे, असे मतही कोर्टाने व्यक्त केले. (Kerala High Court)
या प्रकरणात याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार महिला यांच्यात परस्पर सहमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित झाले होते, असे कोर्टाच्या निदर्शनास आहे. फसवणुकीच्या माध्यमातून सहमती मिळवली जाते, तेव्हाच ती गुन्हा ठरते. दरम्यान, लग्नाचे आश्वासन मिळाल्याने आपण लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले, असे तक्रारकर्तीने सांगितले. मात्र जर एखादी विवाहित महिला घटस्फोट न घेताच लग्नाचे आश्वासन मिळाले म्हणून कुण्या अन्य व्यक्तीसोबत लैंगिक संबंध ठेवत असेल, तर परिस्थिती बदलते. अशा परिस्थितीत लग्नाचे आश्वासन हे निरर्थक ठरते. तसेच हे आरोपही निराधार ठरतात, असेही कोर्टाने या प्रकरणात म्हटले आहे.
हेही वाचा :
महाराष्ट्रातल्या सत्ताधाऱ्यांनी लाजा गुंडाळून ठेवल्या आहेत का?
