जमीर काझी : मुंबई : देशभरात चर्चेत ठरलेल्या सोहराबुद्दीन शेख याचा पोलिसांनी केलेला एन्काऊंटर हा बनावट होता. त्याच्यासह त्याची पत्नी कौसरबी हिची हत्या करून मृत्यूदेहाचे अवशेष साबरमतीत फेकले होते, असा दावा उच्च न्यायालयात बचाव पक्षाच्यावतीने शुक्रवारी करण्यात आला.
सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दीनं सीबीआय कोर्टाच्या डिसेंबर २०१८ मध्ये दिलेल्या निकालाला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवर आजपासून अंतिम युक्तिवादाला सुरूवात करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत बचाव पक्षाने सोहराबुद्दीनचा हत्येनंतर त्याचा साथीदार तुलसीराम प्रजापती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा कशापद्धतीनं पोलिसांनी छळ केला, याची सविस्तर माहिती देण्यात आली. (Sohrabuddin was murdered, not an encounter)
सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दीनने दाखल केलेल्या याचिकेवर ऍड. गौतम तिवारी यांनी बाजू मांडले. त्यावेळी ते म्हणाले की, गुजरात पोलिसांनी सोहराबुद्दीनला दुसरीकडे ताब्यात घेऊन तिसरीकडे अटक दाखवण्यात आली आणि त्यानंतर त्याची बनावट एन्काऊंटरमध्ये हत्या करण्यात आली. त्याची पत्नी कौसरबी हिचा मृतदेह जाळून तिच्या मृतदेहाची राख साबरमतीत टाकण्यात आली. या घटनेचा एकमेव साक्षीदार तुलसीराम प्रजापतीनं आपला भाऊ कुंदन प्रजापतीला काही गोष्टी सांगितल्या. याची कुणकुण लागताच, त्यालाही अंमलीपदार्थांच्या खोट्या प्रकरणात अडकवून अटक करण्यात आली. असा दावा केला. सुमारे तासाभराच्या सुनावणीनंतर काही पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे शुक्रवारची सुनावणी न्यायालयाने तहकूब करीत सुनावणीची पुढील तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
सोहराबुद्दीन शेख बनावट एन्काऊंटर प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल आम्हाला मान्य असून त्याविरोधात सीबीआयच्यावतीने कोणतेही अपील करणार नसल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला यापूर्वीच कळवले आहे. . (Sohrabuddin was murdered, not an encounter)
काय आहे प्रकरण?
२६ नोव्हेंबर २००५ मध्ये सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बी हिला कथित बनावट एन्काऊंटरमध्ये ठार करण्यात आलं. तर या घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि सोहराबुद्दीनचा साथीदार तुलसीराम प्रजापतीलाही डिसेंबर २००६ मध्ये आणखी एका कथित बनावट एन्काऊंटरमध्ये ठार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गुजरात एटीएसनं राजकीय दबावात या हत्या केल्याचा आरोप झाल्यानंतर गुजरात सीआयडीकडून हा तपास साल २०१२मध्ये सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. त्यानंतर या खटल्याची निष्पक्ष सुनावणी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरातमधील हे प्रकरण महाराष्ट्रातील न्यायालयात वर्ग केलं. या प्रकरणी सीबीआयनं एकूण ३८ आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. ज्यामध्ये विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गुजरात एटीएसचे तात्कालीन प्रमुख डी.जी. वंझारा यांच्यासह अनेक बड्या व्यक्तींसह अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश होता. मात्र खटला सुरू असताना अमित शाह आणि वंझारा यांच्यासह एकूण १६ आरोपींविरोधात कोणताही पुरावा नसल्यानं त्यांना कोर्टाकडून निर्दोष मुक्त करण्यात आलं. ज्याला सीबीआयकडून कोणताही विरोध केला गेला नाही. त्यानंतर उरलेल्या २२ आरोपींविरोधात हा खटला चालवण्यात आला. यांच्याविरोधात सीबीआयनं एकूण २१० साक्षीदार उभे केले होते, ज्यातील तब्बल ९२ साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवल्यानं त्यांना फितूर घोषित करण्यात आलं होतं. . (Sohrabuddin was murdered, not an encounter)
कोण होता सोहराबुद्दीन शेख?
सोहराबुद्दीन शेख हा एक अट्टल गुन्हेगार होता. तो मुळचा मध्यप्रदेशातील झरीना गावचा रहिवासी होता. ९० च्या दशकात त्याची टोळी उदयपूर, अहमदाबाद आणि उज्जैन परिसरात सक्रिय होती. खंडणी, अपहरण, हत्यारांची तस्करी यांसारखे अनेक गंभीर गुन्हे त्याच्याविरोधात दाखल होते. २००४ मध्ये त्यानं राजस्थानमधील संगमरवरी खाणीचे मालक पटणी बंधूंना खंडणीसाठी धमकावलं होतं. याप्रकरणी व्यापाऱ्यांनी त्यावेळी अमित शाह यांना साकडं घातलं. त्यानंतर त्यावेळी गुजरात पोलीस दलातील चकमकफेम अधिकारी डी.जी. वंझारा यांच्याकडे सोहराबुद्दीनचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्याबाबत १३ वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर सबळ पुराव्यांअभावी या प्रकरणातील सर्वच्या सर्व २२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. सरकारी पक्षाने कोणतेही सबळ पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे केलेल्या आरोपांनुसार या आरोपींविरोधात कोणताही आरोप सिद्ध होत नाही, असा निकाल मुंबई सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्या. एस. जे. शर्मा यांनी दिला होता. त्यामध्ये तुलसीराम प्रजापतीने खरोखर पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्याचा एंन्काऊंटर झाला हे पुराव्यांनिशी सिद्ध होते.. मात्र, सोहराबुद्दीन आणि कौसरबी हिचं एन्काऊंटर हे बनावट होते, हे सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही. कोर्टापुढं योग्य पुरावेच नसल्यानं आरोपींना सोडणं भाग आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही सीबीआय न्यायालयानं आपल्या निकालात नोंदवले होते
निकालानंतर न्यायाधीशांची कबुली व स्वेच्छानिवृत्ती
निकाल सुनावल्यानंतर न्या. शर्मा यांनी शेख कुटुंबीयांची जाहीर माफी मागत सबळ पुराव्यांअभावी आपण हा निकाल दिल्याचे मान्य केले तसेच सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून आपल्या कारकिर्दीतील हा शेवटचा निकाल असल्याचे ही जाहीर करत निवृत्ती स्वीकारली होती. हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सर्व २२ आरोपींनी न्यायव्यवस्थेवर ठेवलेला विश्वास सार्थ ठरल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांकडे व्यक्त केली होती. तर सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दीन शेखनं त्याला हायकोर्टात आव्हान देणार असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान, बदलत्या तपास यंत्रणा, बदलते न्यायाधीश, एकामागोमाग एक निर्दोश सुटणारे हायप्रोफाईल आरोपी आणि एकामागोमाग एक फितूर झालेले सरकारी साक्षीदार, यामुळं संपूर्ण देशभरात हा खटला सतत या-ना-त्या कारणामुळं गाजत राहिला. तसंच सीबीआयनं आपल्या अंतिम युक्तिवादात कबूल केलं होतं की, या तपासात आणि खटल्यात अनेक कच्चे दुवे राहिले आहेत. कारण घटनेच्या ५ वर्षांनंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. घटनेच्या तब्बल १२ वर्षांनंतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले.