विजय चोरमारे
ध्वनिप्रदूषणाच्या एका प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. अभय ओक यांच्यासमोर सुरू होती. महाराष्ट्र सरकारविरोधातले प्रकरण होते. सुनावणी सुरू असताना अचानक महाराष्ट्र राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी भर न्यायालयात केलेल्या मागणीमुळे न्यायालयात अक्षरशः हादरे बसले. न्या. अभय़ ओक हे राज्य सरकारविरोधी भूमिका घेतात, त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी अन्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावेळी मुख्यमंत्री आणि विधि व न्यायमंत्री होते देवेंद्र फडणवीस. आणि ही सरकारची अधिकृत मागणी असल्याचे कुंभकोणी यांनी सांगितले. (Justice Abhay Oka Retire)
दहा वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. त्यानंतर न्या. अभय ओक यांचा बराच प्रवास झाला. मुंबई उच्च न्यायालयातून तेकर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती बनले आणि पुढे सुप्रीम कोर्टातही गेले. तर न्या. अभय ओक सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. गेल्या आठवड्यात न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या निरोप समारंभावर बहिष्कार घालणा-या बार असोसिएशनने न्या. ओक यांना सन्मानपूर्वक निरोप दिला.
मुंबई विद्यापीठात कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर अभय ओक यांनी १९८३ मध्ये ठाण्यात वकिली सुरू केली. ऑगस्ट २००३मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले. २०१९ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. ऑगस्ट २०२१ मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयातील वादग्रस्त न बनलेल्या मोजक्या न्यायमूर्तींपैकी एक म्हणून न्या. अभय ओक यांना ओळखले जाते. (Justice Abhay Oka Retire)
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सेवानिवृत्तीच्या दिवशी सर्वसाधारणपणे कोणत्याही खटल्याच्या कामकाजात सहभागी होत नाहीत. सरन्यायाधीशांसोबत एका खंडपीठामध्ये सहभागी असतात. मात्र न्या. अभय ओक यांनी ही परंपरा बदलली. शुक्रवारी कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी त्यांनी विविध खंडपीठांमध्ये सहभाग घेत अकरा खटल्यांमध्ये न्यायदान केले.
गुरुवारी न्या. अभय ओक यांच्या आईचे निधन झाले. आईच्या अंत्यसंस्कारासाठी ते गुरुवारी मुंबईला गेले आणि लगेच शुक्रवारी कामकाजाच्या शेवटच्या दिवसासाठी दिल्लीला परत आले. आपल्या निरोप समारंभातही गोलमाल न बोलता त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या कार्यपद्धतीबाबत खडे बोल सुनावले. सुप्रीम कोर्ट सरन्यायाधीश केंद्रित आहे, आणि ही कार्यपद्धती बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी यावेळी मांडले. (Justice Abhay Oka Retire)
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती असूनही न्या.अभय ओक यांनी सर्वसामान्य माणसाच्या मनातल्या भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले,‘‘न्यायाधीशांनी खूपच कठोर असले पाहिजे. आपल्या निकालाने कोणी दुखावेल याचा विचार न्यायाधीशाने करू नये. मला संविधानाने घालून दिलेल्या तत्त्वांचे पालन करायचे होते, या एकाच कारणासाठी मी नेहमी कठोर होतो.’’
न्यायाधीशाने लोकप्रियतेच्या मागे लागू नये, असे सांगत न्या. ओक म्हणाले, मला एका महान न्यायाधीशाने सल्ला दिला होता की, तुम्ही लोकप्रिय होण्यासाठी न्यायाधीश बनत नाही. तो सल्ला मी ऐकला आणि त्याचे तंतोतंत पालन केले. त्यामुळेच आज अप्रत्यक्षपणे असे म्हटले जाते की मी कधीकधी खूप कठोर होते. न्यायालय संविधानिक स्वातंत्र्याचे समर्थन करत राहील, असे संविधानाच्या निर्मात्याचे स्वप्त होते. ते पूर्ण करण्याचाच माझा प्रामाणिक प्रयत्न होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी रोजी ७५ वर्षे पूर्ण केली. मात्र हा प्रसंग साजरा करण्याऐवजी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. देशातील नागरिकांना या न्यायालयाकडून खूप अपेक्षा होत्या. जरी या न्यायालयाचे योगदान कोणीही नाकारू शकत नाही, तरी माझे वैयक्तिक मत असे आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत, असे स्पष्ट मत न्या. अभय ओक यांनी नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयातील ८० हजार खटले प्रलंबित असल्याच्या वास्तवावर बोट ठेवून न्या. अभय ओक म्हणाले, ‘सरन्यायाधीश केंद्रित न्यायालय’ ही सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा बदलण्याची गरज आहे. उच्च न्यायालये सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा अधिक लोकशाही पद्धतीने कार्य करतात, कारण पहिल्या पाच न्यायाधीशांची प्रशासकीय समिती आहे. प्रमुख निर्णय प्रशासकीय समिती घेते, असे त्यांनी सांगितले.
न्या. बेला त्रिवेदी यांच्याकडे सरकारशी संबंधित महत्त्वाची प्रकरणे सोपवण्यातून सर्वोच्च न्यायालयातील पक्षपाती व्यवहार वेळोवेळी चव्हाट्यावर आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी थेट पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवले होते. या गोष्टी विचारात घेतल्या, तर न्या. अभय ओक यांच्या वक्तव्यामागचे वास्तव लक्षात येऊ शकते.
न्या. ओक यांचा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातला दरारा मोठा होता. ते शिस्तबद्ध, प्रामाणिक न्यायमूर्ती म्हणून ख्यातकीर्त आहेत. भाषेवर प्रभुत्व असणारा आणि पटकन निर्णय देणारा न्यायाधीश म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. सत्ताधाऱ्यांना ते न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ करू देत नाहीत.
न्या. अभय ओक यांच्यासोबत एका सार्वजनिक समारंभात एकत्र असण्याची संधी मिळाली होती. ठाण्यात न्या. ओक प्रमुख वक्ते होते. आणि मी अध्यक्ष होतो. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानची ठाणे शाखा आणि अनघा प्रकाशनाच्यावतीने कार्यक्रम आयोजित केला होता. संयोजकांनी कार्यक्रमाचा अध्यक्ष कोण असावे, अशी विचारणा न्या. ओक यांच्याकडे केली होती. तेव्हा त्यांनी कुणी राजकीय नेता चालणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले होते. कुणीही चांगला पत्रकार चालेल, असे त्यांनी सुचवले होते. आणि संयोजक असलेल्या मुरलीधर नाले यांनी ती जबाबदारी माझ्याकडे दिली होती. त्या कार्यक्रमात बोलताना मी आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या सौंदर्यस्थळांबद्दल बोललो. कसाबसारख्या दहशतवाद्याला प्रक्रिया राबवून फाशी देणे असो किंवा याकूब मेमनला फाशी देण्यापूर्वी पहाटे तीन वाजता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडणे असो, ही आपल्या न्यायव्यवस्थेची सौंदर्यस्थळे असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी हिजाब बंदीसंदर्भात कर्नाटक न्यायालयाने घेतलेली भूमिका चुकीची आणि मुलींच्या शिक्षणात अडथळा आणणारी असल्याचे सांगितले होते. मुलींच्या शिक्षणासाठी जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाईंनी खूप त्रास सहन केलाय. असे असताना हिजाबचे कारण देऊन मुलींच्या शिक्षणात अडथळे आणण्याचे काम राजकीय हेतूने केले जाते आणि न्यायालये त्याला साथ देतात, हे दुर्दैवी असल्याचे मी त्यांच्यासमोर जाहीरपणे बोललो होतो. शबरीमला मंदिर प्रवेशासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बदललेल्या भूमिकेबद्दलही नाराजी व्यक्त केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींसमोर थेटपणे बोलल्याबद्दल त्यांची काय प्रतिक्रिया येईल, माहिती नव्हते. परंतु मी बोलून खाली बसल्यावर न्या. ओक यांनी, तुम्ही चांगले मुद्दे मांडलेत,, असे त्यांनी सांगितले. (Justice Abhay Oka Retire)
आता महाराष्ट्र शासनासंदर्भातल्या प्रकरणाचे पाहूया.
न्या. अभय़ ओक हे राज्य सरकारविरोधी भूमिका घेतात, त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी अन्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग करावी, अशी मागणी राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी भर न्यायालयात केली. खुद्द राज्य सरकारचा वकील न्यायमूर्तींवर अविश्वास दाखवत होता. कुंभकोणी त्यापुढे जे म्हणाले, ते तर आश्चर्याचा धक्का देणारं होतं. कुंभकोणी म्हणाले की, ‘ओक नको’ ही भूमिका मला राज्य सरकारनं सांगितलंय म्हणून मी घेतोय, पण माझी वैयक्तिक भूमिका वेगळी आहे. सरकारच्या सूचना आहेत तशी बाजू मी मांडतोय.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर अप्रामाणिकपणाचा आरोप करण्याची घटना हे राज्यातलं पहिलंच उदाहरण होतं. आरोपाचं गांभीर्य सर्वांनाच जाणवत होतं. कुंभकोणी यांनी स्वतःचं मत वेगळं आणि सरकारची भूमिका म्हणून मी बाजू मांडतोय हे वेगळं, असा दुहेरी युक्तिवाद मांडून तर या प्रकरणातलं गांभीर्य आणखीनच गडद केलं.
‘ओक नको’ असं सरकारनं म्हटल्यावर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी घाई करून ध्वनिप्रदूषणाची प्रकरणं ओक यांच्याकडून काढून इतर न्यायमूर्तींकडे देण्याची कृती केली. पण यावेळी न्या. ओक यांनी कडक भूमिका घेऊन या प्रकरणाची सुनावणी माझ्या समोरच होईल, सरकारच्या आरोपामुळे मी विचलित होणार नाही, मागे तर अजिबात हटणार नाही, असे बजावले.
राज्य सरकारला न्या. अभय ओख पक्षपाती का वाटत होते? का तर त्यांनी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी असा आग्रह राज्य सरकारकडे धरला. मुंबई महापालिका हद्दीत शांतता क्षेत्राविषयी अमलबजावणी होत नाही; शाळा, रुग्णालयं, न्यायालयं यांभोवती १०० मीटरपर्यंतची क्षेत्रं ही ‘शांतता क्षेत्रं’ म्हणून घोषित करावीत; ‘विनाशांतता क्षेत्र’ म्हणून हे विभाग तसेच ठेवून ध्वनिप्रदूषणाचा नागरिकांना होणारा त्रास तसाच चालू ठेवता येणार नाही, अशी आग्रही भूमिका ओक यांनी घेतली. या प्रकरणात सरकार कर्तव्य बजावण्यात कसूर करीत असल्याची टिपणी न्या. ओक यांनी केली, त्याचा सरकारला राग आला असावा.
राज्य सरकारच्या या भूमिकेनंतर न्या. ओक म्हणाले की, गेल्या १४ वर्षांत प्रथमच असा आरोप माझ्यावर होतोय. मी यामुळे विचलित होणार नाही. एका निःस्पृह न्यायाधीशाला सरकारनं टाळावं आणि ‘आम्हाला हा खटला इतर न्यायाधीशांपुढे वर्ग करायचा आहे’, हे म्हणणं यातून सरकारची भीती स्पष्ट दिसून येते. राज्याचं विधी आणि न्याय खातं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असताना हे घडावं, हे गंभीर होतं.
सरकारचे वकील कुंभकोणी यांची भूमिका दुटप्पी होती. सरकारनं सांगितलं म्हणून मी ‘ओक नको’ ही भूमिका घेतोय, माझं मत वेगळं आहे, असं संधिसाधू विधान त्यांनी केले होते. खरं तर त्यांनी सरकारची भूमिका मान्य नसेल तर राजीनामा द्यायला हवा होता. पण ते घडले नाही.
सणांच्या नावाखाली जो आवाजाचा गोंगाट सुरू असतो, तो थांबवण्यासाठी न्या. ओक आग्रह धरत होते आणि तेच सरकारला रुचत नव्हते. गोंगाटाचा लहान मुलं, रुग्ण आणि जेष्ठ नागरिक यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी शांतता भंग करणाऱ्यांना आवरा, हे सांगणारे न्यायमूर्ती सरकारला आपले विरोधक वाटत होते. या प्रकरणात दिलासा देणारी घटना घडली, ती अशी की ध्वनी प्रदूषणविषयक विविध प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी ज्या तीन सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे झाली, त्यात न्या. ओक यांचाही समावेश होता. अॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘ओक नको’ या सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवला.
ध्वनिप्रदूषण करणारांवर कारवाई करण्याऐवजी महाराष्ट्र सरकारने कारवाईचा आग्रह धरणाऱ्या न्यायालयावरच पक्षपातीपणाचा आरोप केला. मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून राज्य सरकारनं माफी मागावी आणि तसा माफीनामा सादर करावा, असे आदेशही न्यायमूर्तींनी दिले आहेत. राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनाही त्यांच्या वर्तनाबद्दल फटकारलं.
न्या. अभय ओक प्रकरणात राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. आणि स्वतःची फटफजिती करून घेतली!
न्या. अभय़ ओक यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. पर्यावरण रक्षणासंदर्भातील त्यांचे निकाल दर देशाला दिशा देणारे आहेत.
विहान कुमार विरुद्ध हरियाणा राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अटक केलेल्या व्यक्तीस अटकेची कारणे सांगणे हा मूलभूत हक्क आहे. अटक झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना माहिती दिली, याचा अर्थ अटक केलेल्या व्यक्तीस अटकेची कारणे सांगण्याच्या घटनात्मक कर्तव्यातून सूट मिळत नाही. न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी या प्रकरणात राज्याचे हे म्हणणे फेटाळले होते. अटक अहवाल, अटक मेमो आणि केस डायरीमध्ये अटकेची माहिती दिल्याने घटनात्मक अट पूर्ण होते, असा युक्तिवाद हरियाणा सरकारने केला होता.
खासदार इम्रान प्रतापगढी विरुद्ध गुजरात राज्य या प्रकरणात इम्रान प्रतापगढी यांच्या इंस्टाग्राम पोस्टवर गुजरात पोलिसांनी नोंदवलेला एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. या पोस्टमध्ये “ए खू़न के प्यासी बात सुनो” ही कविता असलेल्या व्हिडीओ क्लिपचा समावेश होता.
न्यायमूर्ती ओक यांनी हा निर्णय देताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या बाजूने भूमिका घेतली. राज्यघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण होत आली, तरीही राज्य यंत्रणा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराबाबत अजूनही अज्ञानात आहे, असे या प्रकरणातून दिसून येत असल्याचे मत न्या. ओक यांनी नोंदवले.
विशेष न्यायालयाने तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर ईडी थेट अटक करू शकत नाही, असाही एक निकाल न्या. ओक यांनी दिला. विशेष न्यायालयाने तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर ईडीला जर त्या आरोपीला ताब्यात घ्यायचे असेल, तर त्यांनी न्यायालयाकडे विनंती करावी लागेल, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
न्या. ओक यांचा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे उत्तरप्रदेशातील प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला ठोठावलेला दंड. झुल्फिकार हैदर विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यात, ज्यांची घरे पाडली त्यांना प्रत्येकी १० लाख नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश न्यायमूर्तींनी दिले. घरे पाडण्याची कारवाई अमानवी आणि अवैध असल्याचे त्यांनी सुनावले. बुलडोझर चालवण्याची प्रक्रिया घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत असलेल्या निवारा हक्काचे उल्लंघन करते. घर पाडण्यापूर्वी केवळ नोटिस चिकटवण्याच्या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करून ती प्रक्रिया पुरेशी नसल्याचे म्हटले.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले तेव्हा संविधानाचा राखणदार निवृत्त झाल्याची भावना निर्माण झाली होती. न्या. जोसेफ यांनी तर उत्तराखंडचे मुख्य न्यायाधीश असताना केंद्राने लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट रद्द करून तिथे पुन्हा सरकार स्थापन करायला लावले होते. राष्ट्रपतींचा आदेश रद्द करता येणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारन केला होता. तेव्हा न्या. जोसेफ यांनी, कायद्याच्या कसोटीवर जे चुकीचे असेल ते टिकणार नाही, असे स्पष्ट बजावले होते. न्या. जोसेफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात येऊ नये, यासाठी केंद्राने अनेक अडथळे निर्माण केले. परंतु ते आले आणि त्यांनी अनेक महत्वपूर्ण निकाल दिले.
संविधानाचे सामान्य माणसांच्या हितांचे रक्षण करणारे असे न्यायमूर्ती निवृत्त होतात तेव्हा त्यांची पोकळी जाणवल्यावाचून राहात नाही.