मुंबई : बलात्कार पीडितेला तिच्या इच्छेविरूद्ध गर्भ ठेवण्यास भाग पाडता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलिकडेच एका अल्पवयीन मुलीला २९ आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. वैद्यकीय गर्भपात (एमटीपी) कायद्यांतर्गत कोर्टाने ही परवानगी दिली. (MTP Act)
न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, मुलीला गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडल्याने राज्य सरकार तिच्या आयुष्याचा मार्ग ठरवण्याचा अधिकार हिरावून घेत आहे. (MTP Act)
‘‘राज्य तिच्या आयुष्याचा दीर्घकालीन मार्ग निश्चित करण्याचा अधिकार हिरावून घेत असेल अशा परिस्थितीत हे न्यायालय पीडितेला तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा करण्यास भाग पाडू शकत नाही. एखादी महिला वैवाहिक स्थितीची पर्वा न करता स्वतःच्या इच्छेने गर्भवती होऊ शकते या वस्तुस्थितीबद्दल आपणही संवेदनशील असले पाहिजे. तथापि, अवांछित किंवा आकस्मिक गर्भधारणेच्या बाबतीत गर्भवतीवर/पीडितावर नेहमीच भार पडतो,’’ असे न्यायाधीशांनी १७ जून रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
पीडितेने तिच्या पालकांमार्फत दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, तिच्या चुलत काकाने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले होते. त्यानंतर ती गर्भवती असल्याचे आढळल्यानंतरच हे प्रकरण उघडकीस आले. ५ जून २०२५ रोजी आरोपी काकाविरुद्ध या संदर्भात एफआयआर दाखल करण्यात आला.
तिने याचिका दाखल केल्यानंतर, मागील सुनावणीत खंडपीठाने अकोला येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि त्याच संस्थेचे प्रसूती आणि स्त्रीरोगशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक आणि प्रमुख, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्रमुख, पॅथॉलॉजी, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्रमुख, बालरोगशास्त्र, प्राध्यापक आणि प्रमुख आदींचे वैद्यकीय मंडळ स्थापन केले होते. (MTP Act)
वैद्यकीय मंडळाने त्यांच्या अहवालात शिफारस केली आहे, ‘‘गर्भवतीचे वय आणि गर्भाच्या गर्भधारणेचा कालावधी लक्षात घेता गर्भपात करण्याची प्रक्रिया उच्च जोखमीची आहे. पीडिता आणि तिचे पालक यांच्या संमतीने हिस्टेरोटॉमी करता येते.’’ पीडिता आणि तिच्या पालकांनी गर्भपात करण्यासाठी एमटीपी कायद्यांतर्गत प्रक्रियेला संमती दिली आहे. म्हणूनच, तिच्या गर्भपाताला परवानगी दिली आहे.
हेही वाचा :
‘बुलडोझर जस्टिस’ विरुद्धच्या निकालाने हक्कांची पाठराखण : सरन्यायाधीश
२०२४ च्या निवडणुकीत भाजपचा खर्च सर्वाधिक १४९४ कोटी