नवी दिल्ली : लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी (१२ ऑगस्ट) न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्याबद्दल चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ अंतर्गत ही समिती नेमण्यात आली आहे. (Justice Varma Cash Row)
या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम. एम. श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील वासुदेव आचार्य यांचा समावेश आहे.
लोकसभेतील १४६ सदस्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे महाभियोग प्रस्ताव सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष बिर्ला यांनी हा निर्णय घेतला आहे. (Justice Varma Cash Row)
कायद्यानुसार, ‘सिद्ध झालेले गैरवर्तन’ किंवा ‘अकार्यक्षमता’ या कारणावरून संविधानाच्या कलम १२४ आणि २१७ अंतर्गत न्यायाधीशांना पदावरून काढून टाकता येते. कार्यवाही सुरू करण्यासाठी, किमान १०० लोकसभा सदस्य किंवा ५० राज्यसभा सदस्यांनी महाभियोगाची सूचना पाठवावी लागते. त्यानंतर पीठासीन अधिकारी (सभापती) महाभियोगाची सूचना पडताळतील आणि जर त्यांनी ती मान्य करण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांना तीन सदस्यांची समिती स्थापन करावी लागते ज्यामध्ये सरन्यायाधीश/न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश असेल. समितीचे काम न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ द्वारे नियंत्रित केले जाईल.
या समितीला त्यांच्या अहवालात आरोप खरे आहे असे आढळले, तर तो अहवाल चर्चेसाठी आणि मतदानासाठी सभागृहात मांडला जातो. (Justice Varma Cash Row)
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्यासाठी, उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या किमान २/३ बहुमताने न्यायाधीशांना काढून टाकण्यास सहमती दर्शविली पाहिजे.
१४ मार्च रोजी न्या. वर्मा यांच्या घरात आग लागली होती. यावेळी अग्निशमन दलाला वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या बाहेरील भागात चलनी नोटांचा मोठा ढीग सापडला होता. (Justice Varma Cash Row)
या घटनेमुळे मोठी खळबळ माजली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी तीन न्यायाधीशांची अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन केली. न्यायमूर्ती शील नागू (तत्कालीन पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ती जीएस संधावालिया (तत्कालीन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश) आणि न्यायमूर्ती अनु शिवरामन (न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय) यांचा समितीत समावेश होता. दरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्यात आले आणि चौकशी होईपर्यंत त्यांच्याकडून न्यायालयीन काम काढून घेण्यात आले.
समितीने मे महिन्यात प्रथमदर्शनी न्यायमूर्ती वर्मा यांची दोषी आढळून आलेला अहवाल सीजेआय खन्ना यांना सादर केला. तो पुढील कारवाईसाठी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे पाठवला. कारण न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सीजेआयचा राजीनामा देण्याच्या सल्ल्याचे पालन करण्यास नकार दिला.
गेल्या आठवड्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. वर्मा यांची अंतर्गत चौकशी आणि त्यांना काढून टाकण्याच्या सीजेआयच्या शिफारशीला आव्हा देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.