- राकेश कायस्थ
जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या अंगणात वाढलेली फॅसिस्ट सत्ता आता पूर्णपणे उघडी पडली आहे. या सत्तेचे स्वरूप एखाद्या हुकूमशाहीच्या अखेरच्या टप्प्यात जसे दिसते, तसेच झाले आहे. विषय थोडा मोठा आहे. त्यामुळे शब्द आणि वेळ न दवडता ही वाटचाल कशी सुरू झाली, इथपर्यंत कशी पोहोचली आणि पुढे कुठे जाऊ शकते, हे क्रमाने समजून घेऊया. ही कालरेषा समजून घेणे आपल्या सर्वांसाठी आवश्यक आहे. (Modis last phase of dictatorship)
राजकीय स्मृती पुसण्याचा प्रयत्न
यूपीए-१ च्या काळात, म्हणजे २००४ ते २००९ दरम्यान देशाचा सरासरी आर्थिक विकासदर ८.९ टक्के होता. २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या धक्क्यानंतरही ही कामगिरी कायम राहिली होती. त्या वेळी भारताच्या जीडीपीच्या आकडेवारीवर आजच्यासारखे संशयाचे सावट नव्हते आणि जग त्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवत होते. माध्यमांमधून राजकीय बातम्या जवळजवळ गायब झाल्या होत्या. वृत्तवाहिन्या साप-विंचू, मंदिरांचे रहस्य किंवा ‘इंडियन आयडॉल’ कोण जिंकणार अशा मथळ्यांमध्ये रमल्या होत्या. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणी जनतेच्या राजकीय स्मृती पुसल्या जात होत्या.
मोदींचे प्रतिमा सावरण्याचे प्रयत्न
याच काळात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी २००२ च्या हिंसाचाराच्या सावटातून आपली प्रतिमा स्वच्छ करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत होते. प्रतिमा उभारणीसाठी देशी-विदेशी जनसंपर्क संस्थांची मदत घेतली गेली. अमेरिकेतील APCO Worldwide या संस्थेशी करार करून ‘व्हायब्रंट गुजरात’ ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटची जबाबदारी सोपवण्यात आली, जेणेकरून मोदींची सांप्रदायिक प्रतिमा पुसून त्यांना गुंतवणूकदाराभिमुख नेता म्हणून सादर करता येईल. मोदींची प्रतिमा सावरण्यासाठी अनेक प्रभावशाली लोक कामाला लागले होते. नरेंद्र मोदींना जसे समजले जाते तसे ते नसल्याचे ही मंडळी सांगत होती. त्यांचे राजकारण फक्त विकासाभिमुख असल्याचे सांगत होती. याच काळात मोदी इस्लामिक बँकिंगचे समर्थक असलेले गुजराती मुस्लिम उद्योजक जफर सरेशवाला यांना आपल्यासोबत घेऊन फिरत असत.
हेही वाचाः नरेंद्र मोदींना हरवता येऊ शकतं… !
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संस्था शांतपणे आपले काम करत होत्या. अजित डोवाल यांच्या ‘विवेकानंद फाउंडेशन’ला सुमारे २०१२ मध्ये केंद्र सरकारविरोधी वातावरण तयार करण्याची संधी मिळाली आणि ठरलेल्या पटकथेनुसार दिल्लीच्या रामलीला मैदानात अण्णा आंदोलन उभे राहिले. त्यानंतर काय घडले, हे संपूर्ण जगाला माहीत आहे. (Modis last phase of dictatorship)
वेगळ्या चेह-याने मोदी देशासमोर
२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी आजच्या तुलनेत पूर्णपणे वेगळ्या चेहऱ्याने देशासमोर आले. भ्रष्टाचारमुक्त भारत, पुढचा सिंगापूर, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार आणि दहा टक्के विकासदर अशी आश्वासने दिली गेली. भाजपच्या जाहीरनाम्यात राम मंदिराचा उल्लेख सत्तराव्या पानावर होता. आजसारखे हिंदू, हिंदू ऐक्य किंवा ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ हे २०१४ च्या प्रचाराचे केंद्र असते, तर भाजपला शंभर जागाही मिळाल्या नसत्या.
मोदी सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी आपला खरा चेहरा लपवूनच प्रवेश केला. २०१४ मध्ये भाजपला अभूतपूर्व बहुमत मिळाले. नितीन गडकरी यांनी एका मुलाखतीत हसत सांगितले होते, “आम्ही अशक्य वाटणारी आश्वासने दिली होती. लोक इतक्या सहज विश्वास ठेवतील, असे आम्हालाही वाटले नव्हते.” (Modis last phase of dictatorship)
मोदी सरकारची सुरुवातीची वर्षे योजना आयोगाचे नीती आयोगात रूपांतर, यूपीएच्या जुन्या योजनांचे नामांतर, रेल्वे अर्थसंकल्पाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समावेश अशा प्रतीकात्मक बदलांत गेली. मात्र, लवकरच भाषणबाजी आणि प्रत्यक्ष काम यातला फरक स्पष्ट झाला.
देश चालवणे सोपे नसल्याची जाणीव
नोटाबंदीच्या अपयशानंतर मोदींना केंद्र सरकार चालवणे सोपे नाही, याची जाणीव झाली. त्यानंतर त्यांनी दोन मार्ग स्वीकारले. पहिला म्हणजे अतिरेकी राष्ट्रवाद आणि दुसरा म्हणजे २०१४ पर्यंत ज्या सांप्रदायिक शक्तींपासून त्यांनी अंतर ठेवले होते, त्यांना मोकळे रान देणे. (Modis last phase of dictatorship)
गोरक्षणाच्या नावाखाली मुस्लिमांवर होणाऱ्या मॉब लिंचिंगची मालिका सुरू झाली. या घटनांवर देशाची प्रतिक्रिया काय आहे, याचा मोदी शांतपणे अभ्यास करत होते. त्या प्रतिक्रिया पाहून संघाने अनेक वर्षे केलेले सामाजिक ध्रुवीकरण यशस्वी होत असल्याचे दिसू लागले. तरीही २०१९ ची निवडणूक उघडपणे सांप्रदायिकतेच्या मुद्द्यावर लढण्याची त्यांची हिंमत झाली नाही.
हेही वाचाः Congress ask Question to Modi : नरेंद्र मोदी तुम्ही कधी बोलणार?
२०१९ च्या निवडणुकीच्या आधी पुलवामा हल्ला झाला. सीआरपीएफच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यात ४० जवान शहीद झाले. विरोधी पक्षांनी प्रचार थांबवून श्रद्धांजली वाहिली, तर नरेंद्र मोदी ‘मॅन व्हर्सेस वाइल्ड’च्या चित्रीकरणात व्यस्त होते. त्यानंतर त्यांनी भावनिक शैलीत देशासमोर येत प्रचाराला वेगळे वळण दिले.
त्या वेळी बेरोजगारी ४५ वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर होती. राफेल करारासारख्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी सरकार अडचणीत होते. तरीही पुलवामातील शहीदांच्या अस्थिकलशांच्या माध्यमातून भावनिक वातावरण निर्माण करून मोदींनी २०१९ ची निवडणूक जिंकली.
हिंदू-मुस्लिम आणि क्रोनी कॅपिटॅलिझम
यानंतर त्यांना हे स्पष्ट झाले की सत्तेत राहण्यासाठी दोनच गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पहिली म्हणजे हिंदू-मुस्लिम विभाजन इतके तीव्र करणे की इतर प्रश्न गौण ठरावेत. दुसरी म्हणजे निवडणुका जिंकण्यासाठी आवश्यक असणारा प्रचंड निधी उभारण्यासाठी क्रोनी कॅपिटॅलिझमची व्यवस्था उभी करणे.
मोदी सरकारने विकासाचा मोठा गाजावाजा केला. परंतु त्यांच्या विकासाच्या मॉडेलचा अर्थ मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेऊन पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे आणि त्यातून चमकदार प्रतिमा निर्माण करणे एवढाच राहिला. आरोग्य, शिक्षण किंवा मानवी विकास यांसारख्या क्षेत्रांऐवजी विकासाचा अर्थ कंत्राटे वाटणे असा झाला. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांचे जाळे मजबूत झाले आणि निवडणुकांसाठी निधीची कमतरता भासली नाही. (Modis last phase of dictatorship)
सीएए-एनआरसी हे याचे ठळक उदाहरण ठरले. दक्षिण आशियातून आलेल्या हिंदूंना नागरिकत्व देण्यासाठी संविधान दुरुस्तीची आवश्यकता नव्हती. तरीही समाजाचे धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी हा मुद्दा पुढे आणण्यात आला. त्यातून धर्माधारित द्विराष्ट्रवादाला अप्रत्यक्ष मान्यता मिळाली.
सांप्रदायिक चेहरा उघड
२०२४ पर्यंत मोदींच्या राजकारणातील सांप्रदायिक चेहरा पूर्णपणे उघड झाला होता. प्रचारातही गुजरात दंगलीनंतरच्या निवडणुकांप्रमाणेच धार्मिक ध्रुवीकरणावर भर देण्यात आला. तरीही भाजप २४० जागांवरच थांबला. त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम राजकारणाचाही अतिरेक मतदारांना कंटाळवाणा वाटू लागल्याचे स्पष्ट झाले.
विरोधक निकालाचा आनंद साजरा करत असताना मोदी-शहा जोडी भविष्यातील प्रत्येक निवडणूक आपल्या अटींवर जिंकता येईल, अशी व्यवस्था उभी करण्याच्या प्रयत्नात होती. (Modis last phase of dictatorship)
गेल्या बारा वर्षांत या सत्तेने जवळपास सर्व राज्यांमध्ये आपला प्रभाव निर्माण केला. संस्थांवरील नियंत्रण मिळवले. पैसा आणि राजकीय ताकद अमर्याद झाली. पण एक गोष्ट उरली नाही—ती म्हणजे नैतिक अधिकार. मोदी आज प्रचंड शक्ती आणि वाढती अलोकप्रियता या दोन टोकांवर उभे आहेत. त्यांना मतदान करणारे लोकही आता सरकार कोणालाही जबाबदार नाही, असे मानू लागले आहेत.
२०१४ नंतरची मोदींची राजकीय वाटचाल एका साध्या सूत्रात मांडता येईल—
विकास + सुशासन → राष्ट्रवाद → सांप्रदायिकता + क्रोनी कॅपिटॅलिझम → निवडणूक लूट → उघडी हुकूमशाही
सत्तेच्या वाघावर स्वार
ही वाटचाल आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. निवडणूक व्यवस्थेवरील नियंत्रण, आमदार-खासदारांची खरेदी-विक्री हे सर्व आता सामान्य झाले आहे. सत्तेच्या वाघावर स्वार झालेल्या मोदींसाठी आता खाली उतरण्याचा मार्ग उरलेला नाही. पुढचा टप्पा म्हणजे उघड आणि अधिकृत हुकूमशाही. त्यासाठी अधिकाधिक खासदार आपल्या बाजूला वळवून दोनतृतीयांश बहुमत मिळवणे हा मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो.
त्यानंतर मतदारसंघांचे परिसीमन करून सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल अशी रचना उभी केली जाऊ शकते, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अर्थहीन होईल आणि देशात एका पक्षाचे वर्चस्व प्रस्थापित होईल. संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात या दिशेने हालचाली दिसू शकतात.
देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा सर्वच आघाड्यांवर अडचणीत सापडलेल्या मोदींसाठी याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. हुकूमशाहीचा अंतिम टप्पा सुरू झाला आहे. तो सहा महिने टिकेल, सहा वर्षे टिकेल की त्याहून अधिक, याचे उत्तर काळच देईल.
(लेखक हिंदीतील नामवंत पत्रकार आणि साहित्यिक आहेत.)