नवी दिल्ली : मला सगळी संपत्ती मुलीच्या नावे करायची आहे, अशी भूमिका घेत केरळच्या सफिया पीएम या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिथे संपत्तीच्या वाटणीसंदर्भात त्यांनी ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ला आव्हान दिले आहे. मी प्रॅक्टिसिंग मुस्लीम नाही. त्यामुळे मला शरिया लागू होत नाही, असा दावा तिने दावा केला आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील मुस्लीम धर्मनिरपेक्ष कायद्याचे पालन करु शकतात काय? असा प्रश्न केंद्र सरकारला केला आहे. कोर्टाने केंद्राला चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी पाच मे रोजी होणार आहे.(Sharia Law)
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी सुरु आहे. न्या. संजयकुमार, न्या. केव्ही विश्वनाथन यांचा खंडपीठात समावेश आहे. न्यायालयाने मुस्लीम कुटुंबात जन्मलेली व्यक्ती संपत्तीच्या संदर्भात धर्मनिरपेक्ष कायद्याचे पालन करु शकतात का? की तिला ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’चे पालन करावे लागणार याबाबत केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली. त्यानंतर पुढची सुनावणी पाच मे ला होणार आहे. (Sharia Law)
याचिकाकर्ता सफिया पीएम ने म्हटले आहे की, आपली सर्व संपत्ती मुलीला देण्याची इच्छा आहे. त्यांचा मुलगा ऑटिस्टिक असून मुलगीच सर्व देखभाल करते. शरियत कायद्यानुसार आईवडिलांच्या संपत्तीची वाटणी केली जाते तेव्हा मुलाला मुलीपेक्षा दुप्पट संपत्ती मिळते. माझा मुलाचा डाऊन सिंड्रोममुळे मृत्यू झाला तर माझ्या मुलीला संपत्तीच्या एक तृतीय्यांश हिस्सा मिळणार आहे. बाकी संपत्ती नातेवाईकांना मिळणार आहे, असे याचिकाकर्ती सफिया यांचे म्हणणे आहे. (Sharia Law)
आपल्या याचिकेत सफियांनी म्हटले आहे की त्यांचे पती प्रॅक्टिसिंग मुस्लीम नाहीत. त्यामुळे त्यांना भारतीय उत्तराधिकार अधिनियमाच्या निर्देशानुसार संपत्तीचे वाटप करण्यास परवानगी द्यावी. सध्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम मुस्लिमांना लागू होत नाही. सफियाने या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. हा खटला न्यायालयात आल्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा खटला खूप लक्षवेधी असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा :
आयजीसह सात पोलीस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा