‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसा यादीत शिवकालीन १२ गड-किल्ल्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जागतिक वारसा स्थळांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत आता जगात सहाव्या क्रमांकावर तर आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. वारसा यादीत समाविष्ट झालेले किल्ले भारताच्या ‘मराठा लष्करी सामर्थ्या’चे प्रतीक ठरले आहे. त्यानिमित्ताने शिवकालीन स्थापत्यशैलीचा गौरव जागतिक स्तरावर झाला आहे. (Maha Forts in World Heritage)
-प्रतिनिधी
‘युनस्को’ने महाराष्ट्रातील ३९० किल्ल्यांपैकी १२ किल्ले जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. भारतातील मराठा लष्करी तळांचे (सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची केंद्रे) महत्त्व अधोरेखित करणारी केंद्रे म्हणून ती निवडण्यात आली. पॅरिस, फ्रान्स येथे झालेल्या समितीच्या बैठकीत या स्थळांचा समावेश करण्याबाबत जवळपास एक तास चर्चा झाली. या बैठकीत तेथील २० पैकी अठरा पक्षांनी भारताच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. ( Maha Forts in World Heritage)
या शिफारशींनंतर, सर्व सदस्य राष्ट्रे, युनेस्को, जागतिक वारसा केंद्र आणि युनेस्कोच्या सल्लागार संस्था (ICOMOS, IUCN) यांनी या महत्त्वपूर्ण आणि गौरवशाली निवडीबद्दल भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे अभिनंदन केले.
जानेवारी २०२४ मध्ये जागतिक वारसा समितीने हा प्रस्ताव विचारार्थ पाठवला होता. सल्लागार संस्थांसोबत अनेक तांत्रिक बैठका आणि स्थळांचा आढावा घेण्यासाठी ICOMOS मिशनने स्थळभेटीही केल्या होत्या. त्यानंतर अठरा महिन्यांची कठोर प्रक्रिया आणि छाननीनंतर, जागतिक वारसा समितीच्या सदस्यांनी शुक्रवारी (११ जुलै) संध्याकाळी पॅरिस येथील युनेस्को मुख्यालयात हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. (Maha Forts in World Heritage)
वारसा यादीत निवडलेल्या गड-किल्ल्यांचे महत्त्व
मराठेशाहीचा उगम खऱ्या अर्थाने १७ व्या शतकात म्हणजे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजवटीत १६७० मध्ये झाला. तिचा प्रभाव १८१८ पर्यंत राहिला. शिवकाळात पठारी आणि डोंगरी भाग तसेच सागरी भागात बांधण्यात आलेले हे किल्ले केवळ दगडी बांधकामे नाहीत; तर ते मराठा शौर्य, संघटन आणि सामरिक प्रतिभेची अमीट प्रतीक आहेत. (Maha Forts in World Heritage)
डोंगरी भाग, पठारी आणि पर्वतीय प्रदेश तसेच किनारपट्टीवर वसवण्यात आलेले हे किल्ल्यांचे स्थापत्य अजोड आहे. आक्रमकांच्या ताब्यात सहजासहजी हे किल्ले जाणार नाहीत, असे भूप्रदेश निवडून ते उभारण्यात आले आहेत. यामुळे या स्थापत्यामागचा सामरिक विचार किती प्रगल्भ होता, हे स्पष्टपणे जाणवते. नैसर्गिक संरक्षण, लष्करी कार्यक्षमता आणि सांस्कृतिक भव्यता असे अजोड आणि अद्वितीय मिश्रण यामध्ये दिसून येते.
१७ व्या ते १९ व्या शतकापर्यंत बांधण्यात आलेल्या या बारा किल्ल्यांचे हे तेजस्वी जाळे मराठा साम्राज्याच्या लष्करी सामरिक दृष्टी आणि स्थापत्य कौशल्याचे प्रदर्शन घडवते. महाराष्ट्रातील साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग तसेच तामिळनाडूतील जिंजी किल्ल्यांचा समावेश आता जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना जागतिकस्तरावर नवी ओळख मिळाली आहे.
संरक्षित गड-किल्ल्यांचे वैशिष्ट्य
जागतिक वारसायादीत समाविष्ट करण्यात आलेले हे किल्ले दोन विभागांत संरक्षित आहेत. शिवनेरी किल्ला, लोहगड, रायगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा किल्ला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग आणि जिंजी किल्ला हे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाद्वारे संरक्षित आहेत तर राजगड, खांदेरी किल्ला आणि प्रतापगड हे महाराष्ट्र सरकारच्या पुरातत्व आणि संग्रहालय संचालनालयाद्वारे संरक्षित आहेत. (Maha Forts in World Heritage)
साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, रायगड, राजगड आणि गिंगी हे डोंगराळ भागात वसलेले आहेत. म्हणूनच त्यांना डोंगरी किल्ले म्हणून ओळखले जाते. घनदाट जंगलात वसलेला प्रतापगड हा डोंगराळ-वन किल्ला म्हणून ओळखला जातो. तर पठाराच्या टेकडीवर वसलेला पन्हाळा हा डोंगराळ-पठाराचा किल्ला आहे. किनाऱ्यालगत असलेला विजयदुर्ग हा एक उल्लेखनीय किनारी किल्ला आहे, तर समुद्राने वेढलेले खांदेरी, सुवर्णदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग समुद्राच्या आत एखाद्या बेटावर वसवण्यात आले आहेत.
किनारपट्टीपासून ते डोंगराळ भागात वसवलेल्या या किल्ल्यांच्या स्थापत्यातून भौगोलिक आणि धोरणात्मक संरक्षण नियोजनाची सखोल समज प्रतिबिंबित होते. समुद्र आणि डोंगरी प्रदेशातील नैसर्गिक तटबंदीचा अत्यंत खुबीने वापर करून हे किल्ले उभारण्यात आल्यामुळे त्याचे लष्करी महत्त्व आजही ठळकपणे अधोरेखित होते.
वारसास्थळाची मान्यता
या किल्ल्यांना जागतिक वारसास्थळाची मान्यता केवळ इतिहासाचा उत्सव नाही तर मजबूत प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा परिणामही आहे. २०२१ मध्ये, महाराष्ट्रात जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत होते, तेव्हा या किल्ल्यांना कायमस्वरूपी युनेस्को जागतिक वारसा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता, मात्र तो नाकारण्यात आला. त्यांना फक्त तात्पुरत्या यादीत ठेवण्यात आले.
त्यावेळी, युनेस्कोच्या वतीने नामांकनांचे मूल्यांकन करणाऱ्या ICOMOS (इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन मोन्युमेंट्स अँड साईट्स) ने नामांकन नाकारण्याची शिफारस केली होती. कारण या प्रस्तावात या किल्ल्यांचे लष्करी संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्व कसे आहे त्यांनी कसे काम केले याचे ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे सादर करण्यात अपयश आले होते. ही त्रुटी आता भरून काढण्यात आली आहे. अधिक भक्कम पुराव्यासह त्यांचे पुन्हा सादरीकरण करण्यात आले. त्यामुळे या किल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसा यादीत करण्यात आला आहे. (Maha Forts in World Heritage)
सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि महाराष्ट्राच्या संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे काम करून व्यापक अहवाल तयार केले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या लष्करी किल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व सादर केले.
जागतिक स्तरावर मान्यतेचे महत्त्व
युनेस्कोच्या निकष (iv) आणि (vi) अंतर्गत या स्थळांना नामांकन मिळाले आहे. हे किल्ले सांस्कृतिक परंपरा, उत्कृष्ट स्थापत्य आणि तांत्रिक मूल्य तसेच महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना आणि परंपरा यांचे मजबूत संबंध अधोरखित करतात.
युनेस्कोने या स्थळांचा समावेश जागतिक स्तरावर सामायिक वारशाचे संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी केला आहे. यामुळे १९६ सदस्य देशांमध्ये सांस्कृतिक, नैसर्गिक आणि मिश्र वास्तूंमध्ये आढळणाऱ्या उत्कृष्ट वैश्विक मूल्यांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या वारसास्थळांमध्ये या किल्ल्यांचा समावेश झाला आहे. सध्या २०२१-२५ या कालावधीसाठी जागतिक वारसा समितीचा सदस्य म्हणून भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्रिय भूमिका पार पाडत आहे. या पार्श्वभूमीवर १२ किल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसास्थळांमध्ये होणे या घटनेला ऐतिहासिक महत्त्व आहे.