नवी दिल्ली : हिमाचल प्रदेश राज्यातील पर्यावरणीय असंतुलनाबद्दल चिंता व्यक्त करताना, अनिर्बंध विकास असाच सुरू राहिला तर संपूर्ण राज्य देशाच्या नकाशावरून नाहीसे होईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. (SC warns Himachal Govt)
पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात पर्यावरणाची किंमत मोजून महसूल निर्माण करणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट असू नये, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आणि या प्रदेशातील बिघडत्या पर्यावरणीय परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारने काय पावले उचलली याची माहिती चार आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले.(SC warns Himachal Govt)
असंबंधित कारणांसाठी हरित कर निधीचे वळण रोखण्यासाठी योग्य देखरेख आवश्यक आहे हे लक्षात घेता,
“आम्ही राज्य सरकार आणि भारत केंद्राला हे पटवून देऊ इच्छितो की महसूल मिळवणे हे सर्वस्व नाही. पर्यावरण आणि पर्यावरणाची किंमत मोजून महसूल मिळवता येत नाही. हा प्रकार असाच सुरू राहिल्या तर अख्खा हिमाचल देशाच्या नकाशवरून एक दिवस गायब होईल, तो दिवस दूर नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
“आज आपण फक्त एवढेच सांगू इच्छितो की, हिमाचल प्रदेश राज्याने आपण जे पाहिले आहे त्याकडे लक्ष देण्याची आणि योग्य दिशेने लवकरात लवकर आवश्यक ती कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील पर्यावरणीय असंतुलन आणखी बिघडू नये आणि नैसर्गिक आपत्ती येऊ नयेत हे पाहण्याची जबाबदारी भारत सरकारची आहे. अर्थातच आतापर्यंत बरेच नुकसान झाले आहे, परंतु ‘‘काहीच नसण्यापेक्षा काहीतरी चांगले आहे’’ अशी एक म्हण आहे, असे न्यायालयाने पुढे म्हटले.(SC warns Himachal Govt)
श्री तारा माता टेकडीवरील हॉटेल बांधकाम करता येणार नाही, अशी अधिसूचना राज्य सरकारने काढली आहे. तसेच हा परिसर ‘ग्रीन एरिया’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या निर्णयाविरुद्ध मेसर्स प्रिस्टाइन हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड उच्च न्यायालयात गेली होती. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. या निर्णयामुळे राज्य सरकारने श्री तारा माता टेकडीवरील हॉटेल बांधण्याचा अधिकार नाकारला आणि त्या जागेवर सर्व खाजगी बांधकामांना बंदी घातली.
न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि राज्यातील पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी अशी अधिसूचना आणल्याबद्दल राज्याचे कौतुक केले असले तरी, अशा अधिसूचना खूप आधीच लागू करायला हव्या होत्या, कारण राज्यातील पर्यावरणाचे आधीच बरेच नुकसान झाले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायालयाने कुल्लू आणि मनाली येथे अलिकडच्या ढगफुटीच्या घटनांकडे लक्ष वेधले आणि परिणामी दुर्घटनांना बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि अनियंत्रित पायाभूत विकासाचे श्रेय दिले. असे निरीक्षण नोंदवले की अशा अनियंत्रित कृतींमुळे मातीची रचना कमकुवत झाली आहे, ज्यामुळे धूप वाढली आहे आणि नैसर्गिक आपत्तींना बळी पडण्याची शक्यता वाढली आहे.
