कोल्हापूर : प्रतिनिधी : गोकुळ अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजप महायुती सरकारने नियुक्त केलेल्या चार शासननियुक्त संचालकांना मतदान करता येईल असा महत्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. पण या संचालकांची मते वेगळी ठेवण्याचा आदेश कोर्टान दिला आहे. निवडणुकीचे व्हिडिओ शूटिंग करण्यास सांगितले आहे. संपूर्ण निवडणुकीची प्रक्रिया अंतिम निकालाच्या अधीन राहील असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारचा अध्यादेश बरोबर आहे की नाही हे अद्याप ठरलेले नाही. ते पुढच्या सुनावणीत ठरण्याची शक्यता आहे. ही सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे. (Court grants voting rights to government-appointed directors)
उद्या मंगळवारी (दि.१०) गोकुळ अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामुळे निवडणूक जिंकून १३ संचालकांचे बहुमत असतानाही सतेज पाटील यांची समविचारी आघाडी अल्पमतात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उद्याच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.
गोकुळमध्ये सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली समविचारी आघाडीचे १३ तर महायुतीचे १२ संचालक निवडून आले. पण महायुतीचे संचालक गैरहजर राहिल्याने कोरमअभावी अध्यक्षपदाची सभा तहकूब करावी लागली. गोकुळच्या निवडणूक १४ संचालकांचा कोरम असणे आवश्यक आहे. कोरमचा तांत्रिक मुद्दा लक्षात घेऊन महायुती सरकारने पाच तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती केली. त्यापैकी चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्याविरोधात समविचारी आघाडीने न्यायालयात धाव घेतली. पण न्यायालयाने सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. याबाबत पुढील सुनाणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. (Court grants voting rights to government-appointed directors)
दरम्यान अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कायदेशीर पेच होण्याची शक्यता वर्तवली जत आहे. उद्या १० नोव्हेंबरच्या निवडणूकीसाठी न्यायालयाने २५ संचालकांना उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने चार सरकारनियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना नोटीस उपस्थित राहण्यासाठी कोर्टाने नोटीस बजावलेली नाही. त्यामुळे त्यांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा निर्णय निवडणूक निर्णय अधिकारी घेण्याची शक्यता आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत निवडणूक अधिकाऱ्याला सर्वाधिकार दिलेले आहेत. कायद्यानुसार जी काही प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्यामुळे शासनियुक्त चार सदस्य मतदान करतील का याचा निर्णय निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना घ्यावा लागला आहे. (Court grants voting rights to government-appointed directors)