नवी दिल्ली : भारतातील उच्च शिक्षणव्यवस्थेत प्रमुख नियामक म्हणून उच्च शिक्षण आयोग (HECI) स्थापन करण्याच्या योजनेवर एका संसदीय समितीने मंगळवारी पुन्हा चिंता व्यक्त केली. अशी पावले उचलल्यास मोठ्या प्रमाणात केंद्रीकरण होईल. त्याचा फटका राज्यांना बसेल. राज्यांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी प्रमाणात होईल, असा इशाराही समितीने दिला आहे. (HECI JPC)
काँग्रेस खासदार दिग्विजय सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने राज्यसभेत सादर केलेल्या अहवालात, शिक्षण, महिला, मुले, युवक आणि क्रीडा यावरील नियामकांच्या बहुसंख्यतेमुळे मानके आणि देखरेखीमध्ये विसंगती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संस्थांना प्रभावीपणे काम करणे कठीण झाले आहे, याकडेही संसदीय स्थायी समितीने लक्ष वेधले आहे.(HECI JPC)
“शिवाय, राज्य विद्यापीठे ९० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतात, त्यांना राष्ट्रीय आणि राज्यांच्या नियमांमध्ये अडकून बसावे लागणार आहे. हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल (एचईसीआय) केंद्र सरकारच्या चिरेबंदी रचना आणि राज्यांना अपुरे प्रतिनिधित्व देते. त्यामुळे अनेक समस्या कायम राहतात, असे समितीने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. एचईसीआयच्या माध्यमातून यूजीसीला पर्याय म्हणून एकच नियामक आयोग आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
सरकारने समितीला सांगितले की, मंत्रालयाने एचईसीआय विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. यावर शिक्षण मंत्रालय संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करत आहे, विचारविनिमय करत आहे.(HECI JPC)
“प्रस्तावित हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिलामध्ये (एचईसीआय) पदवी-पुरस्कार अधिकार प्रदान करण्याचे अधिकार, मानकांची पूर्तता करण्यात अयशस्वी झालेल्या संस्था बंद करण्याचे अधिकार असे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षणावरील राज्याचे नियंत्रण संपणार आहे. पायाभूत सुविधा किंवा शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे आधीच ग्रस्त असलेल्या ग्रामीण भागातील संस्था बंद होऊ शकतात. अप्रत्यक्षपणे यामुळे खाजगीकरणाला चालना मिळणार आहे. विशेषत: ग्रामीण् भागातील विद्यार्थ्यें अतोनात नुकसान होणार आहे, असा इशारा समितीने दिला आहे.
हेही वाचा :