नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने आपल्या विवेकाचा योग्य वापर केला का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी केला. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बागची आणि यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबरला होणार आहे. (Justice Bagchi’s queries during the Shiv Sena hearing)
अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना बहुमताचा पर्याय का निवडला
आज झालेल्या सुनावणीत शिवसेना शिंदे पक्षाकडून नीरज कौल यांनी युक्तीवाद केला. पक्षाची नोंदणी आणि निवडणूक चिन्हाच्या आदेशानुसार पक्षाला मिळणारी मान्यता या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पक्ष कोणाचा हे ठरवण्यासाठी एकाच निकषावर अवलंबून राहणे आवश्यक नाही असा मुद्दा नीरज कौल यांनी मांडला. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी निवडणूक आयोगाने सर्व पर्यायांचा विचार केला होता का? आयोगाने कोणते निकष लागू करता येतील याचा विचार केला होता असे प्रश्न उपस्थित केले. अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने विधीमंडळातील बहुमताचा निकष का निवडला असा सवालही न्यायमूर्ती बागची यांनी उपस्थित केला. त्यावर नीरज कौल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणात विधीमंडळातील बहुमताचा विचार करता येणार नाही असे कुठेही म्हटलेले नाही असा मुद्दा मांडला. (Justice Bagchi’s queries during the Shiv Sena hearing)
दहाव्या अनुसचीच्या तत्वावर परिणामाचा विचार करायला हवा
निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना दहाव्या अनुसूचीच्या तत्वावर परिणाम होणार नाही याचा विचार करायला हवा असे मुद्दा बागची यांनी मांडला. दहाव्या अनुसूचीअंतगंत अपात्रतेची प्रक्रिया आधीच सुरू झाल्यानंतर विधमंडळातील बहुमताचा निकष लावला असेल तर त्याची अत्यंत काटेकोरपणे तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. यावर आमदार खासदार संख्येचाच नव्हे तर त्यांना मिळालेल्या मतांचाही विचार करण्यात आला असे कौल यांनी सांगितले. (Justice Bagchi’s queries during the Shiv Sena hearing)