Haryana Election

 –  राजा कांदळकर

सरकारविरोधातील नाराजी,  शेतकरी, खेळाडू, अग्निवीरवरून विरोधी वातावरण अशा प्रतिकूल परिस्थितीत हरियाणात भाजपला मिळालेले यश कौतुकास्पद आहे. पक्षांतर्गत बेदिलीचा काँग्रेसला येथे मोठा फटका बसला. भाजप छोट्या-छोट्या पक्षांना निवडणुकीत रसद पुरवून काँग्रेस व समविचारी पक्षांची मतविभागणी करतो आणि सत्ता खेचतो. हरियाणात हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. महाराष्ट्रात भाजप हाच पॅटर्न राबविण्यावर भर देत आहे. तेव्हा अति आत्मविश्वासाच्या फुग्यावर स्वार झालेले काँग्रेस आणि ठाकरे शिवसेना यांनी हे समजून घेतले पाहिजे. समविचारी मतांची विभागणी टाळली पाहिजे. तरच हरियाणाची ठेच महाराष्ट्रात लागणार नाही.

लोकसभा निवडणुकीनंतर जोमाने कामाला लागलेल्या काँग्रेसला हरियाणात मोठा झटका बसला. भाजपने तिसऱ्यांदा काँग्रेसला हरियाणातील सत्तेपासून दूर ठेवण्यात यश मिळवले. भाजपच्या रणनीतीबरोबरच या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या पराभवाला पक्षातील गटबाजीही कारणीभूत ठरली. यात कुमारी सेलजा यांच्या नाराजीचा फटका काँग्रेसला बसल्याचे निकालानंतर बोलले जात आहे. हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत पक्षांतर्गत गटबाजीचा मोठा फटका काँग्रेसला बसला. भूपिंदरसिंह हुड्डा गटाचे वर्चस्व या निवडणुकीत पाहायला मिळाले. त्यामुळे पक्षातील दलित चेहरा असलेल्या कुमारी सेलजा नाराज होत्या. त्याचबरोबर रणदीप सूरजेवालाही निवडणुकीच्या प्रचारापासून अंतर ठेवून राहिले. ‘सेलजा यांचा अपमान झाला,’ ही गोष्ट विरोधकांकडूनही जोर देऊन मांडली गेली. त्याचा परिणाम निकालावर झाल्याचे राजकीय विश्लेषकही सांगत आहेत.

काँग्रेसच्या लाथाळ्या

काँग्रेसने गेल्या विधानसभा निवडणुकांत ३१ जागा जिंकल्या होत्या, यात फार मोठी भर घालण्यात काँग्रेसला अपयश आल्याचे दिसते. याचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांतील भांडणे. आपण निवडणूक जिंकणार असा अतिआत्मविश्वास काँग्रेसच्या नेत्यांत होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री कोण होणार याची भांडणं आधीच सुरू झाली होती. भूपिंदरसिंह हुड्डा, कुमारी सेलजा यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आला होता. या महत्त्वाच्या निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये ऐक्याचा अभाव शेवटपर्यंत राहिला. भाजपचे विजयी होत असलेले उमेदवार आणि काँग्रेसचे उमेदवार यांच्यातील मतांचा फरक फार मोठा नसल्याचे बऱ्याच जागांवर दिसून येते. अपक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांच्या उमेदवारांना फारसे यश जरी आले नसले तरी विरोधी मतांचे विभाजन मात्र झाले. भाजपविरोधातील अँटी इन्कम्बन्सी दिसत होती. ती काँग्रेस, प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्ष यांच्यात विभागली गेली. ‘आप’ने अनेक ठिकाणी काँग्रेसची मते काटली. ही निवडणूक कठीण जाणार याचा अंदाज भाजपला होता. त्यामुळे प्रचाराची सर्व जबाबदारी धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे दिली गेली होती. प्रधान यांनी अत्यंत कुशलपणे प्रचाराची यंत्रणा हाताळली. विशेषतः निवडणुकीत प्रत्यक्ष जमिनीवर जे काम अपेक्षित असते, ते भाजपने चोखपणे केले.

शहरी मतदार भाजपकडे

देशातील शहरी भागांवर भाजपचे वर्चस्व दिसते. हरियाणातही चित्र वेगळे नाही. हरियाणातील गुरुग्राम, फरिदाबाद आणि वल्लभगड अशा शहरी भागाने भाजपला चांगला हात दिल्याचे चित्र दिसते. भाजपला हरियाणामध्ये मिळालेल्या यशाचं श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबतच हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी यांनाही दिले जात आहेत. अगदी काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झालेल्या नायाब सिंह सैनी यांनी पक्षाविरोधात असलेली शेतकरी, सैनिक आणि कुस्तिपटूंची नाराजी तसेच दहा वर्षांची अँटी इन्कम्बन्सी हे सर्व यशस्वीरित्या थोपवून भाजपला विजय मिळवून दिले. त्यामुळे या निवडणुकीतील ‘मॅन ऑफ द मॅच’ असा सैनी यांचा उल्लेख केला जात आहे.

डमी मुख्यमंत्री भारी

२०१४ मध्ये हरियाणामध्ये पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर भाजपने मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्री केले होते. मात्र खट्टर यांच्या कारभाराविरोधात असलेली नाराजी सातत्याने वाढत होती. त्यात शेतकऱ्यांचे आंदोलन हाताळण्यात अपयश आल्याने खट्टर यांच्याबाबत असलेली नाराजी अधिकच वाढली होती. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीला अवघे दोन महिने असताना आणि हरियाणामधील विधानसभा निवडणुकीला काही महिन्यांचा अवधी शिल्लक राहिला असताना भाजपने नायाब सिंह सैनी यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवले होते. या नायाब सिंह सैनी यांची काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भूपिंदर सिंह हुड्डा यांनी डमी मुख्यमंत्री म्हणून खिल्ली उडवली होती. मात्र हेच सैनी निवडणुकीत भाजपसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावताना दिसले. नायाब सिंह सैनी यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यावर लगेचच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला हरियाणामध्ये दहा पैकी ५ जागांवर पराभव पत्करावा लागला होता. तसेच राज्यातील वारे काँग्रेसच्या दिशेने वाहत असल्याचे दावे केले जाऊ लागले होते. मात्र या निवडणुकीत भाजपने सैनी यांनाच पक्षाचा चेहरा म्हणून पुढे केले होते. सैनी यांनीही हे आव्हान आणि राज्यातील भाजपविरोधातील अँटी इन्कम्बन्सी यांचा यशस्वीरित्या सामना करत पक्षाला विजय मिळवून दिला.

२१० दिवसांत करामत

सैनी यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यावर त्यांच्या हातात अवघे २१० दिवस होते. या काळात सरकारची आणि पक्षाची जनमानसांतील प्रतिमा उंचावण्यासाठी त्यांनी अनेक पावले उचलली. त्यांनी ग्रामपंचायतींच्या खर्चाची मर्यादा २१ लाखांपर्यंत वाढवली. त्याशिवाय विजेच्या बिलामध्ये घट करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजना’ यासाठी कुटुंबांना सबसिडी देण्यास सुरुवात केली. त्याबरोबरच मतदारांमध्ये अधिकाधिक मिसळून राहण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले. त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता अधिकच वाढली होती. लोकसभा निवडणुकीत हरियाणामध्ये भाजपसाठी अग्निवीर योजना ही अडचणीची ठरली होती. त्यावर मात करण्यासाठी नायाब सिंह सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी सुरू केली. त्या माध्यमातून अग्निवीरांना कार्यकाळ संपल्यानंतर नोकरी आणि उद्योगधंदे करण्यास सहाय्य करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. याशिवाय हरियाणामध्ये ओबीसी समाज हा ४० टक्के आहे. नायाब सिंह सैनी हे ओबीसी समाजामधील असल्याने त्यांना मुख्यमंत्रिपद देणे भाजपसाठी जातीय समीकरणांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरले. तसेच काँग्रेसच्या बाजूने जाट समाजामधून होत असलेल्या एकजुटीला बिगरजाट एकजूट उभी करणेही शक्य झाले.

फोगटचे फटाके

कुस्तिपटू विनेश फोगट हरियाणाच्या जिंद जिल्ह्यातील जुलाना विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाली आहे. तिने भाजपचे कॅप्टन योगेश बैरागी यांचा सहा हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला. विनेशची ही पहिलीच निवडणूक होती. मात्र, तिचा पक्ष (काँग्रेस) निवडणुकीत सरकार स्थापन करण्यात अपयशी ठरला.

हरियाणात भाजपने हॅट्ट्रिक केली. हा एक विक्रम आहे. कारण हरियाणात कोणत्याही पक्षाने सलग तिसऱ्यांदा निवडणूक जिंकलेली नाही. इतकेच नाही तर हरियाणाच्या इतिहासातील ही भाजपची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी आहे. लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका, सरकारच्या विरोधातील नाराजी, शेतकरी, खेळाडू, अग्निवीरवरून विरोधी वातावरण अशा प्रतिकूल परिस्थितीत भाजपला मिळालेले यश कौतुकास्पद आहे. पक्षांतर्गत बेदिलीचा काँग्रेसला मोठा फटका बसला. काँग्रेस नेतृत्वाने माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुड्डा यांच्याकडे सारी सूत्रे सोपवली. ९० पैकी ७० उमेदवार हे हुड्डा यांनी निवडले होते. हुड्डा यांना मुक्त वाव दिल्याने खासदार सेलजा नाराज झाल्या. सेलजा यांच्या नाराजीचा दलित समाजाच्या मतांवर परिणाम झाला. काँग्रेसचा विजय म्हणजे राज्यात पुन्हा जाटांचे प्रस्थ वाढणार या भाजपच्या कुजबूज आघाडीचा प्रचार गावोगावी व्यवस्थित पोहोचला.

जातीचे गणित

हरियाणातील राजकारण हे मुख्यत्वे जातीवर आधारित आहे. हरियाणामध्ये २७ टक्के मतदार असलेल्या जाट समाजाचे पारंपरिक वर्चस्व होते. भाजपने २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर हरियाणाच्या राजकारणातील जाट समाजाचे वर्चस्व मोडून काढले. खट्टर या पंजाबी बनिया नेत्याची मुख्यमंत्रिपदी निवड करून जाटविरोधी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भर दिला. भाजपचे हे जातीचे राजकारण यशस्वी झाले होते. हरियाणामध्ये जाटबरोबरच दलित, ओबीसी समाज, दुर्बल घटकांची मतेही लक्षणीय आहेत. मात्र मोदी सरकारच्या शेतकरी कायद्यावरून हरियाणामध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. दिल्ली-हरियाणाची सिंघू सीमा हे शेतकरी विरोधी आंदोलनाचे केंद्रबिंदू होते. शेतकरी आणि विशेषत: जाट समाज या आंदोलनात अधिक आक्रमक होता. मोदी सरकारने शेतकरी कायदे मागे घेतले तरीही शेतकऱ्यांमध्ये भाजपच्या विरोधात संतप्त भावना कायम आहे. यातूनतच जाट समाज हा भाजपपासून दूर गेला. लोकसभा निवडणुकीत जाट, दलित, मुस्लिम या समीकरणाचा काँग्रेसला फायदा झाला होता. विधानसभेला जाट मतांचे काँग्रेस, लोकदल आणि जननायक पक्षात विभाजन होणार हे ओळखून भाजपने जाट विरोधी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भर दिला. लोकसभेप्रमाणे दलित मतेही एकगठ्ठा काँग्रेसला मिळाली नाहीत. जातीच्या ध्रुवीकरणाचा भाजपला फायदा झाला. भाजपने इथे अनेक विद्यमान आमदारांना तिकिटे नाकारून नवे चेहरे देण्याचा निर्णय घेतला. यातून लोकांचा विश्वास जिंकला.

महाराष्ट्र धडा घेणार का?

महाराष्ट्रात लोक ज्यांना वैतागलेले आहेत असे निष्क्रिय चेहरे महाविकास आघाडीने दिले तर जनता उदासीन राहील. पाच पाच…सहा सहा वेळेस पदे उपभोगलेले पण व्हिजन नसलेले लोक फक्त ‘निष्ठावान’ या एकाच निकषावर मैदानात उतरवले तर जनतेला वेगळा विचार करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. भाजप मित्रपक्षांना पाचेक वर्षात संपवून स्वतःची स्पेस वाढवतो. काश्मिरमध्ये गत निवडणुकीनंतर भाजपसोबत सरकार बनवणारी मेहबूबा मुफ्ती यांची पीडीपी आणि हरियाणातील दुष्यंत चौटालांची जजपा या निवडणुकीत नामशेष झाली. मित्रपक्ष संपवणे हाच भाजपाचा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. तेव्हा महाराष्ट्रात लाडक्या भावांचा ‘काळ’ फार दिवस असणार नाही, असेही म्हटले जाते. २०२९ साली भाजपची स्वबळावर सत्ता आणण्याचे अमित शाह यांनी म्हटले आहेच.

हरियाणाची ठेच

भाजप छोट्या-छोट्या पक्षांना निवडणुकीत रसद पुरवून काँग्रेस व समविचारी पक्षांची मतविभागणी करतो आणि सत्ता खेचतो. हरियाणात हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. महाराष्ट्रात भाजप हाच पॅटर्न राबविण्यावर भर देत आहे. तिसरी आघाडी, वंचित आणि मनसे हे सैन्य महाविकास आघाडीच्या बहुमताच्या आकड्यात खोडा घालण्यासाठी मैदानात उतरविण्यात आले आहे. तेव्हा अति आत्मविश्वासाच्या फुग्यावर स्वार झालेले काँग्रेस आणि ठाकरे शिवसेना यांनी हे समजून घेतले पाहिजे. शरद पवार ज्या गांभीर्यपूर्वक बांधणी करीत आहेत, तसे प्रयत्न केले पाहिजेत. समविचारी मतांची विभागणी टाळली पाहिजे. तरच हरियाणाची ठेच महाराष्ट्रात लागणार नाही.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)