नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : फाशीला पर्याय म्हणून विषारी इंजेक्शन किंवा पर्यायाचा विचार करावा या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यासाठी फाशीचा पर्याय हाच वैध असेल असा निकालही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी झाली. (Option of capital punishment is valid)
तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयाचे आवाहन
सर्वोच्च न्यायालयाने इतर शिक्षेच्या पद्धतीने विरोध केला असला तरी कमी वेदनेच्या शिक्षेला एकादा वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय पुरावा मिळाल्यास त्याचा विचार करता येईल असेही न्यायालयाने सांगितले. कमी वेदनेच्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेच्या पर्यायावर विचार करण्याठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञ समितीची स्थापना करावी, असे आवाहनही न्यायालयाने केले.
अमेरिकेतील ३६ राज्यांकडून फाशीची शिक्षा देणे बंद
ज्येष्ठ वकील ऋषी मेल्होत्रा हे २०१७ पासून फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात लढत आहे. मृत्यूदंडाची शिक्षा सन्मानपूर्वक मिळावी हा देखील व्यक्तीचा अधिकार आहे. शिक्षा ही वेदनारहित असली पाहिजे. अनेक देशांमध्ये फाशी शिक्षा दिली जात नाही. अमेरिकेतील ३६ राज्यांनी फाशीची शिक्षा देणे बंद केले आहे, असा युक्तीवादही मल्होत्रा यांनी यापूर्वीच केला आहे. (Option of capital punishment is valid)
विषारी इंजेक्शन, गोळीबार या पद्धतीचा वापर करण्याची मागणी
फाशी ऐवजी ज्येष्ठ वकील मल्होत्रा यांनी विषारी इंजेक्शन, गोळीबार, विजेचा धक्का, गॅस चेंबर या सारख्या पदधतीचा वापर करण्याची मागणी केली होती. फाशीमुळे मृत्यू येण्यासाठी जवळपास ४० मिनिटे लागतात. त्यानंतर डॉक्टर मृत्यू झाला आहे की नाही याची तपासणी करतात. हा पर्याय खूप अमानवीय आहे. त्यापेक्षा विषारी इंजेक्शन, गोळी झाडणे, विजेचा धक्का देऊन काही मिनिटातच मृत्यू होतो. अशा पर्यायावर विचार झाला पाहिजे अशी मागणी मेल्होत्रा यांनी केली होती.
खंडपीठातील न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांनी म्हटले आहे की, फाशीच्या शिक्षेच्या वापराला मान्यता देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांने पुरेसे कारण दिलेले नाही. दिना प्रकरणातील तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाचा निर्णय मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत असे आम्हाला वाटत नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Option of capital punishment is valid)