Guardian Minister

बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे अडचणीत आले आहेत. त्यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. त्याचवेळी किमान त्यांना बीडचे पालकमंत्री करू नये, अशी मागणीही होत आहे. कारण त्यांच्या पालकमंत्रिपदाच्या काळातच बीड जिल्ह्यात अनैतिक धंदे आणि गुन्हेगारी फोफावल्याचे आरोप झाले. त्यावरून पालकमंत्रीपद इतके महत्त्वाचे का असते, याची चर्चा सुरू झाली आहे. मुळात पालकमंत्रिपदाचा जन्म कसा झाला आणि त्याचा प्रवास काय आहे, हेही समजून घेणे आवश्यक आहे. (Guardian Minister)

जिल्ह्यात सनदी अधिकाऱ्यांचे महत्त्व, जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेनंतर अध्यक्षांचे अधिकार व त्यामुळे आमदार, मंत्र्यांसमोर येणारे आव्हान लक्षात घेऊन जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली. त्याचा प्रमुख म्हणून जिल्ह्यातील ज्येष्ठ मंत्र्यांची नियुक्ती करण्याची प्रथा सुरू झाली. पन्नास वर्षांपूर्वी ही संकल्पना अस्तित्वात आली. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधताना मंत्र्यांचे महत्त्व कमी होऊ नये हा देखील या मागचा एक उद्देश होता.

सत्तेचे विकेंद्रिकरण करण्यासाठी जिल्हा परिषदांची १९६२ मध्ये स्थापना झाली. त्या काळात प्रामुख्याने काँग्रेसचीच सत्ता होती. अध्यक्षाच्या नियुक्तीमध्ये सामाजिक व जातीय समीकरणाचा आधार घेतला जाऊ लागला. स्वाभाविकपणे जिल्ह्याच्या राजकारणात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचा प्रभाव वाढू लागला. त्याची अडचण मंत्र्यांना होऊ लागली. हरितक्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक यांच्या काळात १९७२ मध्ये भीषण दुष्काळाने महाराष्ट्र होरपळला. दुष्काळावर मात करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्याच काळात जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना करण्यात आली. एकीकडे जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे जिल्ह्यातले ताकदवान लोकप्रतिनिधी. दुसरीकडे जिल्हाधिकारी हे प्रशासनातले ताकदवान पद. अशा स्थितीत मंत्री, आमदारांचे महत्त्व कमी होत होते. जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या वाढत्या प्रभावामुळे मंत्री हैराण झाले होते. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्षपद मंत्र्यांना देण्यात आले. तेव्हापासून पालकमंत्री ही प्रथा सुरू झाली. जिल्ह्याच्या कारभाराचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण पालकमंत्र्यांच्या हातात आले. (Guardian Minister)

पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. यासोबतच केंद्र आणि राज्य सरकारचा विविध योजनांसाठी आलेला निधी योग्य ठिकाणी खर्च केला जातोय की नाही हे पाहणे ही देखील पालकमंत्र्यांची जबाबदारी असते. जिल्हा नियोजन समितीतून येणारे प्रस्ताव बजेटमध्ये आणणे, जिल्ह्याचा विकास साधणे आदी अनेक उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून पालकमंत्री नियुक्त करण्यात आले. पालकमंत्र्यांचे जिल्ह्याचे पालकत्व आले. अलीकडेच प्रशासनावरदेखील ही जबाबदारी सोपवून ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना पालक सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात येते. पण, दोन्ही पालक जिल्हा, नागरिक आणि कार्यकर्त्यांना किती न्याय देतात याचे मूल्यांकन होत नाही. जिल्ह्यात सोयीच्या ठिकाणी सोयीचे पोलिस आणि महसुलातले अधिकारी नियुक्त करणे यासाठीच पालकमंत्री पदाला महत्त्व आले आहे. पालकमंत्री संबंधित जिल्ह्यात आपल्या पक्षाच्या विस्तारासाठी पूरक काम करू लागले. विरोधकच नव्हे तर मित्रपक्षांवर कुरघोडी करण्यासाठीही पालकमंत्रिपदाचा वापर केला जाऊ लागला.

जिल्ह्यावर नियंत्रण ठेवता यावे म्हणूनही पालकमंत्री होण्याची अनेक राजकीय नेत्यांची इच्छा असते. महाविकास आघाडीच्या काळात जिल्ह्याचे निर्णय पालकमंत्र्यांकडे. कोण जिल्हा पोलिस अधीक्षक असावा. कोण जिल्हाधिकारी असावा, हे पालकमंत्र्यांच्या मतावर ठरत असे. संबंधित अधिका-यांची बदलीही पालकमंत्र्यांच्या मतावर ठरत असे. आघाडीच्या राजकारणात पालकमंत्र्यांना डावलून मुख्यमंत्रीही त्यासंदर्भात निर्णय घेऊ शकत नाहीत. इतके पालकमंत्र्यांचे महत्त्व आहे. (Guardian Minister)

गेल्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सहा जिल्ह्यांचे पालकमंत्रिपद होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भाजपसोबत सत्तेत आल्यानंतर पुण्याच्या पालकमंत्रिपदावरून वाद निर्माण झाला होता. अजित पवार यांना पुण्याचे पालकमंत्रिपद हवे होते. चंद्रकांतदादा पाटील यांना सोलापूरचे पालकमंत्रिपद देऊन अजितदादांना पुण्याचे पालकमंत्रिपद देण्यात आले. महाविकास आघाडीच्या काळात कोल्हापूरच्या पालकमंत्रिपदावरून हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांच्यात रस्सीखेच होती. ते बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे देण्यात आले. नंतर ते त्यांनी सतेज पाटील यांना दिले. गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद आर. आर. पाटील यांनी गृहमंत्री असताना स्वतः मागून घेतले होते. एकनाथ शिंदे यांनीही गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद आपल्याकडे घेतले होते. आदिती तटकरे यांना रायगडचे पालकमंत्री करू नये, असा आग्रह एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या भरत गोगावले यांनी धरला होता. परंतु शेवटी त्यांनाच पालकमंत्रीपद मिळाले होते. त्यावेळी गोगावलेंचा कोट शिवून तयार होता, परंतु ते मंत्री नव्हते. नव्या सरकारमध्ये भरत गोगावले मंत्री झाल्यानंतर काय होतेय, पाहावे लागेल.

ज्या जिल्ह्यात ज्या पक्षाचे आमदार जास्त त्या जिल्ह्यात त्या पक्षाचा पालकमंत्री असे एक सूत्र मधल्या काळात तयार करण्यात आले होते. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात पालकमंत्री कोण, असा प्रश्न येतो. इथे राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ पालकमंत्रिपदासाठी आग्रही आहेत. परंतु जिल्ह्यात शिवसेनेचे तीन आमदार आहेत. त्यामुळे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची पालकमंत्रिपदासाठीची दावेदारी मजबूत आहे. (Guardian Minister)

सगळे पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीची वाट पाहताहेत. कितीही उशीर झाला तरी २६ जानेवारीच्या आधी पालकमंत्री ठरवावे लागतील. कारण प्रजासत्ताक दिनाच्या झेंडावंदनाची जबाबदारी द्यावी लागेल.

हेही वाचा :

• संतोष देशमुख हत्या तपासासाठी एसआयटी
• murder : शेती करायला सांगताय, खूनच करतो!
• केरळच्या निमिषाने यमन देशात कुणाचा खून केला?