नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने स्थापन केलेल्या दर सुसूत्रीकरणावरील मंत्र्यांच्या गटाने (जीओएम) जीएसटीसाठी केंद्राच्या दोन-दर रचनेच्या प्रस्तावाला स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीएसटी परिषदेला याची शिफारस केली जाईल, असे जीओएमचे अध्यक्ष आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी गुरुवारी (२१ ऑगस्ट) सांगितले. (GoM on GST)
“जीएसटीचे १२% आणि २८% असे दोन स्लॅब रद्द करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव होता,” असे श्री. चौधरी यांनी पत्रकारांना सांगितले. “आम्ही त्या प्रस्तावावर चर्चा केली आणि त्याला पाठिंबा दिला. आम्ही त्याची शिफारस केली आहे आणि आता जीएसटी परिषद यावर निर्णय घेईल.”
तथापि, केंद्राने पुढील जीएसटी कौन्सिल बैठकीची तारीख निश्चित केलेली नाही. ती सप्टेंबरच्या सुरुवातीला होण्याची अपेक्षा आहे. (GoM on GST)
केंद्राने वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली अंतर्गत स्लॅबची संख्या कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ज्यामध्ये ५% आणि १८% स्लॅब कायम ठेवण्यात आले होते, तर १% पेक्षा कमी सवलतीचा दर आणि फक्त पाच ते सात वस्तूंवर ४०% चा उच्च दर लागू करण्यात आला होता, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. (GoM on GST)
यामध्ये १२% आणि २८% कर पूर्णपणे रद्द करण्याचा मुद्दा समाविष्ट असेल. यापैकी, सध्या १२% स्लॅबमध्ये असलेल्या ९९% वस्तूंवर ५% दर आणि २८% कर असलेल्या ९०% वस्तू आणि सेवा १८% टक्के स्लॅबमध्ये घेतल्या जातील. जीएसटी दरांव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचा उपकर आकारला जाणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जाहीर केलेल्या या सुधारणा ‘‘दीपावली भेट’’ असतील, असे म्हटले होते.