ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स आणि त्यांच्या दोन अल्पवयीन मुलांच्या हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला रवींद्र कुमार पाल ऊर्फ दारा सिंहच्या शिक्षेत सूट देण्याची याचिका ओडिशा सरकारने फेटाळली आहे. ओडिशा सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली.
ओडिशा सरकारचे स्पष्टीकरण
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर दारा सिंहच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. शिक्षेत सूट देण्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास ओडिशा सरकारकडून होत असलेल्या विलंबाला त्याने आव्हान दिले होते. या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
हेही वाचाः ख्रिस्ती मिशनरीची हत्या, ओरिसा विधानसभेवरील हल्ला आणि खासदार सारंगी
ओडिशा सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, सक्षम अधिकाऱ्याने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी दारा सिंहची शिक्षेत सूट देण्याची याचिका फेटाळण्याचा आदेश दिला आहे.
न्यायालयाने दारा सिंहला आता आपल्या मूळ याचिकेत दुरुस्ती करून राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्याची परवानगी दिली. त्याच्या वकिलांना आदेशाची प्रत घेऊन त्याविरोधात आवश्यक ते कायदेशीर मुद्दे मांडण्यास सांगण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी होणार आहे.
ग्राहम स्टेन्स हत्या प्रकरण
जानेवारी १९९९ मध्ये ओडिशातील मनोहरपूर येथे दारा सिंहने जमावाचे नेतृत्व केल्याचा आरोप सिद्ध झाला होता. या जमावाने एका स्टेशन वॅगनला आग लावली होती. त्यावेळी गाडीत झोपलेल्या ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स आणि त्यांच्या दोन मुलांचा—फिलिप (वय १०) आणि टिमोथी (६)—मृत्यू झाला होता.
हेही वाचाः Pahalgam attack: दहशतवाद, धर्म आणि राजकारण
या प्रकरणात २००३ मध्ये ट्रायल कोर्टाने दारा सिंहला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, २००५ मध्ये ओडिशा उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
२४ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात
दारा सिंहच्या वकिलांनी त्याची शिक्षेत सूट देण्याची मागणी करताना तो ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचा असून, कोणत्याही पॅरोलशिवाय २४ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे आणि त्याच्यात सुधारणा झाली आहे, असा युक्तिवाद केला होता.
मात्र, त्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास राज्य सरकारकडून दोन वर्षांहून अधिक काळ विलंब झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. आठ सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीतही न्यायालयाने ओडिशा प्रशासनाला फटकारले होते आणि शिक्षेचा आढावा घेणाऱ्या मंडळाने निर्णय न घेतल्यास राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलावण्याचा इशारा दिला होता.
आता राज्य सरकारने शिक्षेत सूट देण्याची याचिका फेटाळल्याने दारा सिंहला त्या निर्णयालाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत त्याच्या सुधारित याचिकेवर न्यायालय काय भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.