मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : शेतकरी, महिला, समाजातील दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी त्याचसोबत आरोग्य, रोजगार, उद्योग, पायाभूत सोयी-सुविधांच्या बळकटीकरणास या शासनाचे प्राधान्य आहे. राज्य शासन सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतशील, पुरोगामी व विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी काम करीत आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात केले. (Governor Speech)
सोमवार (३ मार्च) पासून सुरू झालेले अधिवेशन २६ मार्चपर्यंत चालणार आहे. १० मार्चला राज्याचे बजेट उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार सादर करणार आहेत. पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहातील सदस्यांच्या संयुक्त बैठकीत राज्यपालांनी अभिभाषण करीत राज्याच्या आगामी वाटचालीबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. राज्य सरकार राबवत असलेल्या विविध योजनांचे त्यांनी सविस्तर विवेचन केले.(Governor Speech)
ते म्हणाले की, राज्यशासन कृषी क्षेत्रातील संधीचा विस्तार करून शेतकरी हितास प्राधान्य देणारे निर्णय घेत आहे. राज्यामध्ये सौरऊर्जा पंपांद्वारे शेतीकरीता पाणी मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता “मागेल त्याला सौर पंप योजना” या अंतर्गत, ३,१२,०००सौर पंप बसविले आहेत. या योजनेअंतर्गत, पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना १० लाख सौर पंप पुरविण्यात येतील.
“प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना” या अंतर्गत राज्यातील ९५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली असून ८७ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना बँकांद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरविण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आर्थिक सहाय्य व कर्ज सुविधा देऊन शेतकऱ्यांना सक्षम करणे हा आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात ७४,७८१ कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. खरीप विपणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये, सात लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक धान आणि १७१ मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक भरड धान्य खरेदी केले आहे. प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्यासाठी “मुख्यमंत्री एक तालुका एक बाजार समिती योजना” राबवित आहे, असे ते म्हणाले.(Governor Speech)
महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी “लखपती दीदी” उपक्रम राबवित आहे. आतापर्यंत, १७ लाख महिलांनी, त्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न एक लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक वाढविण्यात यश मिळविल्याचे सांगून राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्राने संपूर्ण देशात राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने (नॅकने) मान्यता दिलेल्या महाविद्यालये व विद्यापीठे यांची सर्वाधिक संख्या असलेले सर्वोच्च स्थान प्राप्त केले आहे. ही बाब शिक्षणाचा दर्जा सुधारणेतील राज्याची असलेली बांधिलकी अधोरेखित करते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी करत आहे आणि या प्रयोजनासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदी करण्यात येत आहेत.(Governor Speech)
आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण
राज्यपाल म्हणाले की, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात १० वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्यांना, आरोग्य सेवेतील मान्यताप्राप्त समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यात येईल. केमोथेरपी व रेडिओथेरपी केंद्रांमध्ये, कर्करोग रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी कर्करोगशास्त्रातील कुशल परिचारिकांच्या उपलब्धतेसाठी “पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कॉलॉजी नर्सिंग” हा पाठ्यक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परकीय गुंतवणुकीत अग्रेसर
राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य असून देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये, १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये, ६३ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी सुमारे १५ लाख ७२ हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे, राज्यात १५ लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्यातील विविध उद्योगांना सुमारे ५००० कोटी रुपये इतके गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्याची योजना आखली आहे.(Governor Speech)
कौशल्ययुक्त रोजगार निर्मितीवर भर
राज्यातील युवकांची रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, १ लाख ३२ हजारांपेक्षा अधिक युवकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. शासनाने, २०२४-२५ या वर्षासाठी, १० लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि या प्रयोजनासाठी ५५०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याकडे राज्यपालांनी लक्ष वेधले.
पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण
नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा द्रुतगती मार्ग सर्वांना विश्वासात घेऊन पूर्ण करण्यात येईल, असे सांगून त्यांनी या द्रुतगती मार्गामुळे, त्या मार्गावरील प्रमुख धार्मिक व तीर्थस्थळे जोडण्यात येतील. हा द्रुतगती मार्ग, केवळ प्रवासाचा वेळच कमी करणार नाही तर, या प्रदेशातील आर्थिक विकासाला देखील चालना देईल, असा विश्वास राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.
हेही वाचा :