मुंबई : प्रतिनिधी : शासकीय सदनिका घोटाळ्यामुळे दोन वर्षाचा तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड या न्यायालयाच्या शिक्षा प्रकरणात आज शुक्रवारी माजी मंत्री आमदार माणिकराव कोकाटेंना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर कोकोटेंचा जामिन मंजूर केला आहे. त्यामुळे तुर्तास त्यांची अटक टळली आहे.
सदानिका घोटाळाप्रकरणी नाशिक प्रथम वर्ग न्यायालयाने दोन वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयानेही खालच्या कोर्टाची शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर कोकाटेंनी बुधवारी १७ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत शिक्षेच्या स्थगितीसाठी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सरकारी आणि कोकाटे यांच्या वकिलांमध्ये जोरदार युक्तीवाद झाला. त्यानंतर कोर्टाने त्यांना जामिन मंजूर केला. तुर्तास कोकाटेंची अटक टळली आहे. (Manikrao Kokate granted bail)
कोकाटेंच्या आमदारकीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा
उच्च न्यायालयाने जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नसली तरी कोकाटेंना जामिन मंजूर झाला आहे. त्यामुळे त्यांना अटक होणार नाही. कोकाटे यांच्या आमदारकीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असे कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे कोकाटेंची खाती काढून उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आली आहे. त्यानंतर कोकाटेंनी मंत्रीपदाचा राजीनामा उप मुख्यमंत्री अजित पवारांकडे दिला. पवारांनी हा राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिला असून राज्यपालांनी त्यांचा राजीनामा मंजूर केला आहे. त्यामुळे कोकाटेंचे मंत्रीपद कोणाकडे जाणार याकडे लक्ष लागले आहे. (Manikrao Kokate granted bail)
कोकाटेंवर अँजिओग्राफी?
जिल्हा न्यायालयाने त्यांची दोन वर्षे शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर नाशिक पोलिसांकडून त्यांच्या अटकेची कार्यवाही सुरू झाली. पण प्रकृती अस्वास्थामुळे कोकाटे लिलावती हॉस्पिटलमध्ये उपचारास दाखल झाले. अटक टाळण्यासाठी कोकाटे हॉस्पिटलमध्ये उपचारास दाखल झाल्याची चर्चा झाली होती. काल गुरुवारी रात्री त्यांना अटक करण्यासाठी नाशिक पोलिस लिलावती हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले होते. पण कोकाटेंवर अँजिओग्राफी होणार असल्याने त्याची अटक लांबली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामिन दिल्याने कोकाटेंची अटक टळली आहे. (Manikrao Kokate granted bail)
काय आहे सदनिका घोटाळा?
कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री कोट्यातून सदनिका घेताना स्वतःच्या नावावर कुठेही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र व आवश्यक माहिती सादर करावी लागते, असे असताना मंत्री कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी १९९५ ते १९९७ या कालावधीत खोटी कागदपत्रे सादर करून नाशिक शहरात मुख्यमंत्री कोट्यातून दोन सदनिका प्राप्त केल्या. त्या वेळी त्यांनी आपले उत्पन्न कमी असल्याचे आणि स्वतःकडे अन्य कोणतेही घर नसल्याची माहिती शासनाला दिली होती. या आधारे त्यांना शासनामार्फत सदनिका मंजूर करण्यात आल्या. मात्र सदनिका मिळवण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप कोकाटे यांच्यावर करण्यात आला. १९९५ साली माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी यासंदर्भात तक्रार दिली होती. त्यानुसार कोकाटे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयात हा खटला सुरु होता. तीन वर्षांनी न्यायालयाने निकाल देत कोकाटे बंधूंना शिक्षा सुनावली. १९९७ पासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. दिघोळे यांची कन्या अंजली दिघोळे यांनी हे प्रकरण लावून धरलं. अखेर न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे या दोघांना दोषी ठरवत प्रत्येकी दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.