नवी दिल्ली : वाहनधारकांसाठी केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने महत्त्वाची योजना आणली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांच्या फास्टॅगवर होणाऱ्या खर्चात बचत होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही योजना येत्या १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. (FaSTag Scheme)
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी (१८ जून) ही योजना जाहीर केली. त्यानुसार वापरकर्त्यांसाठी फास्टॅग-आधारित वार्षिक पास सुरू करण्याची घोषणा केली. फास्टॅग-आधारित वार्षिक पाससाठी वाहनधारकांना ३,००० रुपये भरावे लागतील. विशेषतः कार, जीप आणि व्हॅनसह खाजगी गैर-व्यावसायिक वाहनांसाठी तयार केलेला हा पास सक्रिय झाल्यानंतर एक वर्षासाठी किंवा २०० फेऱ्यांसाठी वैध राहणार आहे. ही योजना केवळ राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलसाठी आहे.
या वार्षिक पास योजनेचा लाभ संपूर्ण भारतातील राष्ट्रीय महामार्गांवर मिळेल. त्यामुळे कार्यक्षम आणि किफायतशीर किमतीत सुलभ प्रवास व्हायला मदत होईल. या योजनेची नोंदणी लवकरच सुरू होत आहे. राजमार्ग यात्रा अॅपवरील समर्पित विभाग आणि एनएचएआय आणि एमओआरटीएचच्या अधिकृत पोर्टलद्वारे त्यांचे पास सक्रिय करू शकतील. नूतनीकरणाची सुविधाही यातच करून देण्यात आल्याचेही मंत्री गडकरी यांनी सांगितले. (FaSTag Scheme)
या योजनेमुळे ६० किमी अंतरावरील टोल प्लाझांशी संबंधी सध्या जे प्रश्न निर्माण होतात तो निकाली निघतो. तसेच एका परवडणाऱ्या व्यवहारात टोल पेमेंट सुलभ होते. वार्षिक पासमुळे रांगेत थांबायची गरज राहत नाही. पर्यायाने वाहतूक कोंडी कमी होते. टोल नाक्यावर गर्दीमुळे होणारे वाद कमी होतील. त्यामुळे साहजिकच असंख्य खाजगी वाहन मालकांना प्रवासाचा सुखद अनुभव घेता येणार आहे, असा दावाही गडकरी यांनी केला.
या योजनेत वाहन मालक त्यांच्या वाहनांच्या २०० ट्रिप पूर्ण झाल्यानंतर अनेक वेळा रिचार्ज करू शकतात.
सध्या, विशिष्ट टोल प्लाझावरून वारंवार जाणारे प्रवासी पत्त्याची पडताळणी आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करून मासिक पास मिळवू शकतात. या पासची मासिक किंमत ३४० रुपये आहे, तर वार्षिक एकूण ४,०८० रुपये असणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला सूचित केले होते की परिवहन मंत्रालय कार मालक पाससाठी योजना विकसित करत आहे. शहराच्या हद्दीतील टोल प्लाझांना जनतेचा असणारा तीव्र विरोध, ६० किमी पेक्षा जवळ असलेले टोल स्टेशन आणि संकलन केंद्रांवर वारंवार होणाऱ्या वादाच्या घटना यांसह विविध आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हा वार्षिक पास एक व्यापक उपाय आहे, असा विश्वास या मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. (FaSTag Scheme)
२०२३-२४ च्या आकडेवारीनुसार, एकूण ५५,००० कोटी रुपयांचा टोल महसूल मिळाला. त्यामध्ये खासगी गाड्यांचे योगदान फक्त ८,००० कोटी रुपये होते. टोल व्यवहारांच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की एकूण टोल मार्गांपैकी ५३% खाजगी गाड्यांचा धावतात, तथापि त्यांच्याकडून केवळ २१% महसूल मिळतो. याव्यतिरिक्त, सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत खाजगी वाहनांची रहदारी सुमारे ६०% असते, तर व्यावसायिक वाहनांचे दिवसा आणि रात्रीचे प्रमाणही समानच असते.