नीट पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी लाखो विद्यार्थी जमले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणी सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे द्रुतगती न्यायालयाच्या मार्गातही अनेक खड्डे असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून आढळून येते. (Fast Track Courts in India)
भारतीय न्यायव्यवस्था कासवाच्या गतीने धावत असताना सरकारने त्यात फस्ट ट्रॅक कोर्टांचा ससा सोडला. बाकी दमानं चालू दे, किमान महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार, बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणे तरी लवकरात लवकर निकाली काढायची. असा त्यामागचा उद्देश होता. २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी योजना सुरू. ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत एकूण ७७४ फास्ट-ट्रॅक विशेष न्यायालये कार्यरत आहेत.
क्लिअरन्स रेट ९६ टक्के
आता भारताच्या न्याय विभागाची आकडेवारी बघा. २०२४ मध्ये बलात्कार आणि बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित ८८ हजार ९०२ नव्या प्रकरणांपैकी ८५ हजार ५९५ प्रकरणांचा निकाल या ७७४ विशेष न्यायालयांनी लावला.
प्रकरण निकाली काढण्याचे हे प्रमाण म्हणजे क्लिअरन्स रेट होता ९६ टक्के. सरकारमधल्य लोकांनी कॉलर टाइट करावी अशी ही आकडेवारी आहे. निकाल झटपट लागत होते. म्हणजे सामान्य न्यायालयांपेक्षा तिपटीने रेट! (Fast Track Courts in India)
पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, प्रकरण निकाली निघणे आणि पीडितांना न्याय मिळणे यांत फरक असतो. ती वस्तुस्थिती काय आहे, हे जाणून घेतलं तर वेगळी परिस्थिती दिसते.
हेही वाचाः चंद्रचूडांच्या काठीने एकनाथ शिंदेंकडून लोकशाही वेठीला
१८ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यसभेत सरकारने या बाबत एक उत्तर दिलं आहे. त्यानुसार, बहुतेक राज्यांमध्ये या फास्ट ट्रॅक कोर्टांनी चालवलेल्या खटल्यांपैकी अतिशय कमी प्रकरणांमध्येच आरोपी दोषी ठरलेले आहेत.
या न्यायालयांची दोषसिद्धीची २०२४ मधील आकडेवारी – कन्व्हिक्शन रेट – काय आहे?
पश्चिम बंगाल – केवळ २ टक्के, जम्मू-काश्मीर – ४.५ टक्के, आंध्र प्रदेश – ५.२ टक्के, दिल्ली – ८.६ टक्के आणि पंजाब – ४७ टक्के
म्हणजे काळ-काम-वेगाचा संबंध परिणामाशी नाही. (Fast Track Courts in India)
प्रकरणे निकाली निघाली. पण पीडितांना न्याय मिळाला का? की जलदगती न्यायालये म्हणजे जलद निर्दोष मुक्तता?
जलद न्यायाचा मार्ग की अपूर्ण व्यवस्था?
‘उशिरा मिळालेला न्याय म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखाच असतो.’ या तत्त्वाला केंद्रस्थानी ठेवून भारतातील केंद्र आणि राज्य सरकारांनी फास्ट ट्रॅक न्यायालये (Fast Track Courts – FTCs) स्थापन केली. या न्यायालयांचा उद्देश लैंगिक अत्याचार, चेक बाऊन्स यांसारख्या विशिष्ट प्रकारच्या गुन्ह्यांची प्रकरणे कमी कालावधीत निकाली काढणे हा आहे. फास्ट ट्रॅक न्यायालये प्रकरणांचा जलद निपटारा करून भारतीय न्यायव्यवस्थेतील प्रचंड प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करण्यास मदत करतात. मात्र, निधीची कमतरता, मनुष्यबळाचा अभाव आणि सक्षम संस्थात्मक चौकट नसल्यामुळे ही न्यायालये अनेकदा केवळ ‘कागदी वाघ’ ठरत असल्याची टीका केली जाते.
भारतात लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांसह विविध गंभीर गुन्ह्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये (Fast Track Courts – FTCs)** स्थापन करण्यात आली आहेत. डिसेंबर २०२२ पर्यंत देशात अशा ७६४ फास्ट ट्रॅक न्यायालये कार्यरत होती. त्यापैकी ४११ न्यायालये विशेषतः पॉक्सो (POCSO) प्रकरणांसाठी होती. या न्यायालयांनी १.४४ लाखांहून अधिक प्रलंबित प्रकरणांचा निकाल लावला असून, २०२२-२३ या वर्षात केंद्र सरकारने त्यांच्या कार्यासाठी १९८.७७ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता.
तथापि, या न्यायालयांसमोर कायदेशीर आधाराचा अभाव, स्पष्ट कार्यपद्धती नसणे आणि आर्थिक मर्यादा यांसारख्या अनेक अडचणी असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
फास्ट ट्रॅक आणि नियमित न्यायालयांतील फरक
सामान्य न्यायालयांमध्ये खटल्यांच्या निकालासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नसते. त्याउलट, फास्ट ट्रॅक न्यायालयांना विशिष्ट कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट दिले जाते. (Fast Track Courts in India)
या न्यायालयांमध्ये शक्यतो सर्व साक्षीदारांची साक्ष सलगपणे नोंदवली जाते. समन्स आणि वॉरंट जलद बजावले जातात आणि वारंवार तहकूब (Adjournment) देण्याची प्रथा टाळली जाते. तसेच या न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र मर्यादित असून, विशिष्ट प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठीच त्यांची स्थापना केली जाते.
भारतातील इतिहास
फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना सुरुवातीला महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांसाठी नव्हती. २००५ मध्ये अकराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनंतर १,७३४ फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्यात आली. त्यांचा उद्देश व्यापारी व इतर प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांचा जलद निपटारा करणे हा होता.
हेही वाचाः मुडद्यांना जिवंत केल्याबद्दल सरन्यायाधीशांचे आभार; खासदार राऊतांचा टोला
मात्र, २०११ नंतर केंद्र सरकारने या न्यायालयांना निधी देणे कमी केले आणि अनेक न्यायालये बंद पडली. त्यानंतर त्यांचा आर्थिक भार राज्य सरकारांवर आला. (Fast Track Courts in India)
२०१२ मधील निर्भया प्रकरणानंतर परिस्थिती बदलली. देशभरातून जलद न्यायाची मागणी झाल्यानंतर महिला आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांसाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्यात आली. निर्भया निधीतून १,०२३ न्यायालयांना आर्थिक मदत देण्यात आली.
फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची गरज
या न्यायालयांच्या स्थापनेमागील प्रमुख कारणे अशी आहेत— प्रकरणांचा जलद निपटारा, न्यायालयांवरील प्रचंड ताण कमी करणे, दीर्घकाळ तुरुंगात राहणाऱ्या अंडरट्रायल कैद्यांना दिलासा देणे आणि संविधानातील कलम २१ अंतर्गत जलद न्यायाच्या अधिकाराची अंमलबजावणी आणि कलम ३९-अ मधील न्यायप्रवेशाच्या तत्त्वाला बळकटी देणे.
कर्नाटकात महिलांवरील गुन्ह्यांसाठी आणि पॉक्सो प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये सुरू करण्यात आली. त्यांनी अनेक प्रकरणांचा जलद निपटारा केला असला तरी दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी राहिले. न्यायाधीशांना विशेष प्रशिक्षणाचा अभाव, पीडितांसाठी सहाय्यक सेवांचा अभाव, नियमित मूल्यमापन नसणे आणि कायदेशीर अधिष्ठानाचा अभाव या समस्या समोर आल्या.
आंध्र प्रदेशात ‘दिशा कायदा’ (२०१९) अंतर्गत बलात्काराच्या प्रकरणांचा २१ दिवसांत निपटारा करण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, इतक्या कमी कालावधीत निष्पक्ष न्याय मिळू शकतो का, यावर अनेक तज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले. (Fast Track Courts in India)
उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक प्रलंबित फास्ट ट्रॅक प्रकरणे आहेत. महिला, बालके आणि ज्येष्ठ नागरिकांविरुद्धच्या गंभीर गुन्ह्यांतील सुमारे ७० टक्के प्रलंबित खटले या राज्यात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
प्रभाव आणि मर्यादा
फास्ट ट्रॅक न्यायालये प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यात उपयुक्त ठरली असली, तरी जलद निकाल म्हणजे न्याय मिळालाच असे नाही, असे दस्तऐवजात नमूद करण्यात आले आहे. (Fast Track Courts in India)
याचे उदाहरण म्हणून ‘बेस्ट बेकरी’ प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या प्रकरणात फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने अवघ्या ४४ दिवसांत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. नंतर उच्च न्यायालयाने तो निर्णय उलटवला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्या सुनावणीच्या पद्धतीवर कठोर टीका करत “न्यायाचा घोर अपलाप” झाल्याचे म्हटले होते.फास्ट ट्रॅक न्यायालये अधिक प्रभावी करण्यासाठी पुढील सुधारणा आवश्यक आहेत— स्वतंत्र कायद्याद्वारे त्यांना स्पष्ट वैधानिक आधार देणे, नियमित आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे, न्यायाधीश, कर्मचारी आणि तपास अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे तसेच पायाभूत सुविधा आणि पीडित सहाय्य सेवा मजबूत करणे.
फास्ट ट्रॅक न्यायालये भारतीय न्यायव्यवस्थेला पूरक ठरली असून प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करण्यात त्यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. मात्र, न्याय अधिक प्रभावी, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी या न्यायालयांच्या कार्यपद्धतीत आणि रचनेत व्यापक सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.