छत्रपती संभाजीनगर येथे विरोधी पक्षांनी आयोजित केलेल्या एल्गार अन्नदात्याचा या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी प्रचंड बंदोबस्त ठेवला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, आमदार रोहित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, माजी खासदार फौजिया खान आदींनी आंदोलनात भाग घेतला. agitation for farmers’ issues
अमरावती/मुंबई : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करणाऱ्या बच्चू कडू यांची राज्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी शुक्रवारी (१३ जून) भेट घेतली. त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र ती कडू यांनी फेटाळून लावली. (Bachchu Kadu refuses request)
जोपर्यंत मागण्या मान्य केल्याची घोषणा होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार बच्चू कडू यांनी पुन्हा एकदा बोलून दाखवला.
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी गेल्या ८ जूनपासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. शुक्रवारी मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी कडू यांची उपोषणस्थळी भेट देत कडू यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. (Bachchu Kadu refuses request)
त्यावर रोज १५ ते २० शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. सरकार या प्रश्नात लक्ष घालायला तयार नाही. आम्ही कधीही शेतकरी, शेतमजुरांसोबत विश्वासघात करू शकत नाही. मागण्यांवर एकत्र निर्णय घ्या नाही तर आमची अंत्ययात्रा काढा. या दोन्ही पैकी काही केले तरी ते मान्य आहे, अशी संतप्त भूमिका कडू यांनी यावेळी मंत्री राठोड यांच्यासमोर मांडली.
उपोषणस्थळी भेट दिल्यानंतर मंत्री संजय राठोड यांनी सरकारची भूमिका मांडली. बच्चू कडू यांच्या तब्बेतीची आम्हा सर्वांना चिंता आहे. दर मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होते. त्यामध्ये त्यांच्या मागण्यांचा विषय मी मांडणार आहे. (Bachchu Kadu refuses request)
१४ ऐवजी १५ जूनला चक्काजाम आंदोलन
दरम्यान, विमान दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्यावतीने १४ जूनला होणारे आंदोलन एक दिवस लांबणीवर टाकण्यात आले आहे. बच्चू भाऊ कडू व पाठिंबा देणाऱ्या सर्व नेते, सामाजिक संघटना आणि आंदोलकांच्या निर्देशानुसार हे राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन १५ जून रोजी करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.
आ. संजय खोडके, यशोमती ठाकूर यांचा पाठींबा
कडू यांच्या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य संजय खोडके व अमरावतीच्या आमदार सुलभा खोडके यांच्यासह काँग्रेसच्या नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी पाठींबा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बच्चू कडू यांनी सुरु लढ्यात आपण सहभागी असल्याचे सुलभा खोडके यांनी सांगितले. मात्र उपोषणाचा मार्ग न अवलंबता शासन दरबारी व मंत्रालय स्तरावर आंदोलन करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय देऊ. आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन सुलभा खोडके यांनी केले.
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू हे मोझरी येथे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. बच्चू भाऊ सोबत राजकीय मतभेद असले तरी शेतकऱ्याच कल्याण हाच आमच्यासाठी धर्म आहे अस मी मानत आले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर होणाऱ्या आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे, असे यशोमती ठाकूर यांनी म्हटले आहे.
त्यांच्या एक्स पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात २०२४ मध्ये २,६३५ तर मागच्या ६ महिन्यांत ८६९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. कर्ज, नापीकी, अवकाळी पाऊस तसेच सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांना कंटाळून शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. यात विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्येचा आकडा अधिक आहे. राज्यातल्या महायुती सरकारने सत्तेत यायच्या आधी शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले, पण सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. भाजप आणि महायुती सरकारचे घटक राहिलेल्या बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाला सहा दिवस झाले आहेत. त्यांची साधी दखलही या निगरगट्ट सरकारने घेऊ नये? आज या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की, त्यांनी बच्चू कडू यांनी मांडलेल्या मुद्यांना गांभीर्याने घ्यावे. तसेच त्वरित शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा. (Bachchu Kadu refuses request)
हेही वाचा :
मी जिवंत कसा बाहेर पडलो ?
नवी दिल्ली : शंभू सीमेवर एका ५५ वर्षीय आंदोलक शेतकऱ्याने विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्या केली. आंदोलनस्थळी तीन आठवड्यात घडलेली ही दुसरी घटना आहे. रेशम सिंग असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. (Farmer’s suicide)
विष प्यायल्याचे लक्षात येताच त्यांना पतियाळा येथील राजिंद्र रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र त्यांचा मृत्यू झाला होता.
आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केंद्र सरकार पुरेशा गांभीर्याने पाहत नाही. सातत्याने आंदोलन करूनही सरकार साधी चर्चा करण्याची तयारीही दाखवत नाही. त्यामुळे रेशम सिंग यांच्या मनात खदखद आणि नाराजी होती. त्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली असावी.(Farmer’s suicide)
यापूर्वी, १८ डिसेंबर रोजी संभू सीमेवर आणखी एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली होती. रणजोध सिंह असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. खनौरी येथे २६ नोव्हेंबरपासून शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल उपोषण करीत आहे. त्यांची प्रकृती खालावल्याने व्यथित झालेल्या रणजोध सिंग यांनी आत्महत्या केली. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली १३ फेब्रुवारीपासून पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर शेतकरी तळ ठोकून आहेत.
हेही वाचा :
नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या मूळ दुखण्यावर विचार करण्याची तयारी का दाखवत नाही, असा तोंडी सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि त्यांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करणारी याचिका गुनिंदर कौर गिल यांनी दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने हा प्रश्न केंद्र सरकारला विचारला. किमान आधारभूत किमतीची वैधानिक हमी मिळावी यांसह अन्य मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. (Farmers Protest)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिका कशासाठी आहे याबद्दल त्यांना ‘काहीही माहिती नाही,’असे स्पष्ट केले. त्यावर न्यायमूर्ती भुयान यांनी, ‘तुमचा क्लायंट (केंद्र सरकार) आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विचार करू आणि त्यांच्यासाठी चर्चेची दारे खुली आहेत, असे का म्हणत नाही?,’ असा सवाल केला.
न्यायमूर्ती कांत यांनी सुनावणीच्या प्रारंभीच याचिकाकर्त्याला आंदोलक शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे जाण्याची सूचना केली. न्यायमूर्ती कांत गिल यांना म्हणाले, ‘विचार करा. संघर्षाच्या मार्गाने जाऊ नका. तुम्ही या विषयात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावू शकता. कृषी क्षेत्रात मूळ असलेल्या आणि दोन्ही राज्यांतील माजी न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या समितीसमोर जाण्याचा विचार करा. आम्ही पंजाब आणि हरियाणातील काही तज्ञांचा समावेश समितीत करण्याचा विचार केला आहे. जे कृषी अर्थतज्ज्ञ आहेत. किंवा शेतीशी संबंधित आहेत. हे सर्व विद्वान आहेत, त्यांच्यापैकी कुणाचीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही. आपण शेतकऱ्यांशी थेट संवाद का करू शकत नाही. कारण आम्ही थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा करू शकत नाही.’ (Farmers Protest)
केंद्र सरकारनेही समिती नेमली आहे. या समितीत गिल यांच्या याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरही चर्चा करू शकते, असे मेहता यांनी सांगताच न्यायमूर्ती भुयान यांनी, ‘मग केंद्र सरकारही शेतकऱ्यांसाठी आपले दरवाजे उघडे असल्याचे का सांगू शकत नाही?,’ असा सवाल केला. त्यावर मेहता म्हणाले, ‘यामध्ये असे अनेक घटक आहेत ज्याबद्दल न्यायालय अनभिज्ञ आहे. सध्या आम्ही उपोषणकर्ते जगजीत सिंग डल्लेवाल यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहोत. केंद्र सरकारला सर्वच शेतकऱ्यांबद्दल काळजी आहे. ’
न्यायमूर्ती कांत यांनी यावर नोटीस बजावत असल्याचा पुनरुच्चार केला. तेव्हा मेहता यांनी त्यास विरोध करत नोटीस जारी करण्याऐवजी याचिकेची प्रत द्यावी, अशी विनंती केली. त्यावर कोर्टाने याचिकेची प्रत मेहता यांच्याकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले. तसेच दहा दिवसांच्या आत या विषयावर सूचना देण्यास सांगितले. (Farmers Protest)
हेही वाचा :
नवी दिल्ली : एका महिन्याहून अधिक काळ उपोषण करणारे शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांना रुग्णालयात हलवावे आणि त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात यावेत, असे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला ३१ डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिला. त्याचवेळी सरकारची कानउघाडणीही केली. प्रसंगी केंद्र सरकारची मदत घ्या, पण डल्लेवाल यांच्यावर तत्काळ उपचार सुरू करा, अशा कडक सूचना कोर्टाने दिल्या. (Dallewal)
पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीच्या कायदेशीर हमीसह शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात या मागणीसाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी डल्लेवाल २६ नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण करत आहेत. खनौरी सीमेवर त्यांचे उपोषण सुरू आहे.(Dallewal)
त्यांची प्रकृती नाजूक होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि सुधांशू धुलिया यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने पंजाब सरकारवर परिस्थिती गंभीर होऊ दिल्याबद्दल आणि डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदत देण्याच्या आधीच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ताशेरे ओढले.(Dallewal)
पंजाब सरकारने बाजू मांडताना सांगितले की, डल्लेवाल यांना रुग्णालयात नेण्यापासून रोखण्यात येत आहे. त्यांच्याभोवती शेतकऱ्यांचा गराडा असतो. त्यामुळे रुग्णालयात नेत असताना शेतकरी चिवट प्रतिकार करतात. पंजाब सरकारच्या उच्चस्तरीय पथकाने डल्लेवाल यांची भेट घेऊन उपचार घेण्याची विनंती केली. मात्र त्यांनी कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय मदत घेण्यास नकार दिला. एवढेच नव्हे; तर ते सलाईनही लावू देत नाहीत, असे पंजाबचे महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंग यांनी खंडपीठाला सांगितले.
डल्लेवाल यांना रुग्णालयात नेण्याची परवानगी न देणारे शेतकरी नेते त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करत आहेत. ते अशा गुन्ह्यात सामील आहेत, असे म्हणावे लागेल. जे शेतकरी नेते त्यांना रुग्णालयात हलवू देत नाहीत ते त्यांचे हितचिंतक वाटत नाहीत, अशा संतप्त भावना खंडपीठाने व्यक्त केल्या.
परिस्थितीची हमी दिल्यास केंद्राकडून कोणत्याही प्रकारची लॉजिस्टिक सहाय्य मिळविण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला दिली. तसेच राज्य सरकार डल्लेवाल यांना रुग्णालयात हलवण्याच्या त्यांच्या निर्देशांचे पालन करेल, अशी आशा व्यक्त केली.
डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदत देण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल त्यांनी पंजाब सरकारचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक (डीजीपी) विरुद्ध अवमान याचिका नोटीस बजावली होती. कोर्टाने पंजाब सरकारला तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जात आहे. त्यांच्यावर अश्रूधुरांचा मारा केला जात आहे. शंभू सीमेवर शेतकरी शांततेत आंदोलन करत असताना त्यांना रोखले जात आहे. ही पाकिस्तानची सीमा आहे का, असा सवाल काँग्रेसचे नेते, कुस्तीपटू बजरंग पुनिया यांनी भाजप सरकारला केला. (Punia slams BJP)
पुनिया यांनी शेतकरी आंदोलनस्थळी भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला. सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत, असे आवाहन करून पुनिया म्हणाले, एकीकडे सरकार आम्ही शेतकऱ्यांना रोखत नाही असे सांगत आहे आणि दुसरीकडे मात्र त्यांच्यावर अश्रूधुराचा वापर केला जात आहे. ते जणू काय पाकिस्तान सीमेवर असल्यासारखी वागणूक दिली जात आहे. राजकीय नेते जेव्हा दिल्ली आंदोलन करायला जातात तेव्हा त्यांनी परवानगी घेतलेली असते का? असा सवालही पुनिया यांनी केला.(Punia slams BJP)
शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला किमान आधारभूत किंमत हवी आहे. त्यांच्या या मागणीला तसेच शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आम्ही कायमपणे उभे राहू, असे स्पष्ट आश्वासन पुनिया यांनी दिले. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पाळली पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
मोर्चा स्थगित
दरम्यान, शनिवारी शंभू सीमेवर पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीनंतर शेतकऱ्यांचा मोर्चा पुन्हा स्थगित करण्यात आला. शेतकरी नेते सर्वनसिंग पंढेर यांनी तशी घोषणा केली.
दोन्ही मंचांनी आज ‘जथ्था’ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलिसांबरोबर झालेल्या झटापटीत १७-१८ लोक जखमी झाले आहेत. आम्ही काही वेळानंतर पत्रकार परिषद घेऊन पुढील कारवाईची माहिती देऊ, असे पंढेर म्हणाले.(Punia slams BJP)
पोलीस जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न कसा काय निर्माण होतो, मोर्चामध्ये शंभर शेतकरी पायी सहभागी झाले आहेत. ते देशासाठी धोकादायक कसे? गेल्या १० महिन्यांपासून सीमेवर नाकेबंदी का केली आहे? तुम्ही तुमच्या देशातील जनतेचा छळ का करता? अशा प्रश्नांची सरबत्ती पंढेर यांनी पोलिसांवर केली.
तणावपूर्ण स्थिती
शंभू सीमेवरून दिल्लीकडे निघालेल्या १०१ शेतकऱ्यांचा ‘जथ्था’ शनिवारी पोलिसांनी पुन्हा रोखला. त्यामुळे तणावर निर्माण झाला. केंद्रातील अधिकाऱ्यांच्या ‘परवानगीशिवाय’ पुढे जाता येणार नाही, असे त्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले. त्यावर शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्धार बोलून दाखवला. आमचे आंदोलन शांततेत सुरू आहे. या लोखंडी अडथळ्यांनी आमचा आवाज दडपला जाऊ शकत नाही. आमचा आवाज दाबायचा प्रयत्न करू नका, असा इशारा यावेळी एका शेतकऱ्याने दिला.
हेही वाचा :
नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंजाबमधील महामार्गावरील अडथळे दूर करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. रस्त्यावर ठिकठिकाणी लावलेले अडथळे दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि इतर यंत्रणांना निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी केली. (Farmers Protest)
पंजाबमधील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने ही याचिका दाखल केली आहे. शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर महामार्ग आणि दिल्लीकडे जाणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांवर बॅरिकेड्स आणि खिळे मारण्यात आले आहेत. ते हटवण्यात यावेत, अश् मागणी याचिकेत केली आहे. मात्र ती फेटाळण्यात आली.
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या बॅनरखाली शेतकऱ्यांनी याआधी १३ फेब्रुवारीपासून आंदोलन सुरू केले होते. त्यावेळी पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर या मोर्चाला सुरक्षा दलांनी रोखले होते. (Farmers Protest)
शेतकरी आणि त्यांच्या शेतकरी संघटनांनी एक वर्षाहून अधिक काळ पंजाबच्या एंट्री पॉईंटवर राष्ट्रीय महामार्ग रोखला होता. म्हणजे शंभू आणि अलीकडेच २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संपूर्ण पंजाब राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग विविध ठिकाणी रोखले होते.
देशाच्या उत्तरेकडील सीमेच्या दिशेने होणाऱ्या लष्कराच्या संपूर्ण हालचाली पंजाबमधून होतात. त्यामुळे महामार्ग रोखणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोक्याचा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. शिवाय पंजाब आणि शेजारच्या राज्यांतील लोकांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत हॉस्पिटलमध्ये वेळेवर पोहोचताही येत नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
आता आंदोलक शेतकऱ्यांनी ६ डिसेंबरपासून पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. सहा डिसेंबर रोजी दिल्लीकडे कूच करण्याची योजना शेतकऱ्यांनी आखली होती. परंतु पोलिसांनी अश्रूधुराचा मारा केल्यानंतर त्या दिवशीचा मोर्चा स्थगित करण्यात आला. पुन्हा ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा रविवार, ८ डिसेंबर रोजी सुरू झाला. मात्र यावेळीही पोलिसांनी अश्रूधुरांची नळकांडी शेतकऱ्यांच्या दिशेने फोडली. त्यामुळे मोर्चा पुन्हा थांबवण्यात आला.
#WATCH शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, “खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल जारी है और हम वहां जगजीत सिंह डल्लेवाल और मंच से मिलेंगे। खनौरी जाने से पहले हम पटियाला में उन किसानों से मिलेंगे जो विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए हैं…” pic.twitter.com/nKmq6FHGPO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2024
हेही वाचा :
नवी दिल्ली : पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीसह, कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शंभू बॉर्डवरून पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी रविवारी दिल्लीच्या दिशेने पुन्हा एकदा कूच केली. मात्र हरियाणा पोलिसांनी तो पुन्हा रोखला. मात्र शेतकरी दिल्लीकडे जाण्यावर ठाम राहत आक्रमक झाले. त्यामुळे पोलिसांनी त्यांच्या दिशेने अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी मोर्चा पुन्हा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. (Delhi Morcha)
शेतकरी नेते सर्वन सिंग पंढेर यांनी सांगितले की, अश्रुधुराच्या माऱ्यात आठ शेतकरी जखमी झाले आहेत. त्यांपैकी एकाला चंदीगडमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. यापुढे काय पाऊल उचलायचा याचा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात येईल.
याआधी शुक्रवारी, ६ डिसेंबर रोजी, १०१ शेतकऱ्यांचा जथ्था शंभू सीमेवरील त्यांच्या निषेधाच्या ठिकाणाहून दिल्लीच्या दिशेने कूच करू लागला. परंतु हरियाणाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी उभारलेल्या बहुस्तरीय बॅरिकेडिंगमुळे काही मीटर अंतरावर त्यांना रोखण्यात आले. शंभू सीमेवर पोलिसांनी अश्रुधुराची नळकांडी फोडली. त्यामुळे अनेक आंदोलक जखमी झाले. त्यामुळे त्या दिवसापुरता मोर्चा स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्राने चर्चा न केल्यास ८ डिसेंबरला पुन्हा मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला होता. त्यानुसार रविवारी शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे जाण्याचा ठाम निर्धार केला होता. (Delhi Morcha)
पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी मिळावी यासाठी केंद्रावर दबाव आणण्याचा निर्धार करून रविवारी पहिला जथ्था दिल्लीकडे जात होता. एमएसपी व्यतिरिक्त, शेतकरी कर्जमाफी, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन, वीज दरवाढ करू नये, शेतकऱ्यांविरूद्ध केलेल्या पोलीस केस मागे घ्याव्यात आणि २०२१ च्या लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्या अशी अन्य मागण्या शेतकऱ्यांनी लावून धरल्या आहेत.
सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्ली पोलिसांनी शंभू सीमेवर बॅरिकेड्स आणि खिळे लावले आहेत.
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या बॅनरखाली जमलेले शेतकरी केंद्राने त्यांना एमएसपीसाठी कायदेशीर हमी देण्याची मागणी करत आहेत. याच मागण्यांसाठी त्यांनी १३ फेब्रुवारीपासून पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर तळ ठोकला होता. त्यावेळी त्यांचा मोर्चा दिल्लीकडे जात असताना सुरक्षा दलांनी रोखला होता.
शेतकरी नेते सर्वनसिंह पंढेर यांनी शुक्रवारी शंभू सीमेवर बोलताना सरकारशी चर्चेसाठी उद्यापर्यंत वाट पाहणार असल्याचे सांगितले होते. तसेच आम्ही सरकारच्या निमंत्रणाची वाट पाहू अन्यथा १०१ शेतकऱ्यांचा जथ्था ८ डिसेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता दिल्लीकडे कूच करेल, असा इशारा दिला होता.
#WATCH | Farmers protesting over various demands have been stopped at the Shambhu border from heading towards Delhi
Heavy police presence at the Shambhu border pic.twitter.com/G4CNr6locb
— ANI (@ANI) December 6, 2024
हेही वाचा :
नवी दिल्ली : किमान आधारभूत किमतीसह कर्जमाफी आणि इतर प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलक शेतकऱ्यांनी रविवारी पुन्हा दिल्लीच्या दिशेने कूच केली आहे. पंजाब आणि हरियाणाच्या शंभू सीमेवरून सर्व शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने जात आहेत. (farmers protest)
शुक्रवार, ६ डिसेंबर रोजी, १०१ शेतकऱ्यांचा जथ्था शंभू सीमेवरील त्यांच्या निषेधाच्या ठिकाणाहून दिल्लीच्या दिशेने कूच करू लागला. परंतु हरियाणाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी उभारलेल्या बहुस्तरीय बॅरिकेडिंगमुळे काही मीटर अंतरावर त्यांना रोखण्यात आले. शंभू सीमेवर पोलिसांनी अश्रुधुराची नळकांडी फोडली. त्यामुळे अनेक आंदोलक जखमी झाले. त्यामुळे त्या दिवसापुरता मोर्चा स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्राने चर्चा न केल्यास ८ डिसेंबरला पुन्हा मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला होता. त्यानुसार रविवारी शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे जाण्याचा ठाम निर्धार केला आणि ते दिल्लीच्या दिशेने जाऊ लागले
पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी मिळावी यासाठी केंद्रावर दबाव आणण्याचा निर्धार करून पहिला जथ्था दिल्लीकडे जात आहे. एमएसपी व्यतिरिक्त, शेतकरी कर्जमाफी, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन, वीज दरवाढ करू नये, शेतकऱ्यांविरूद्ध केलेल्या पोलीस केस मागे घ्याव्यात आणि २०२१ च्या लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्या अशी अन्य मागण्या शेतकऱ्यांनी लावून धरल्या आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्ली पोलिसांनी शंभू सीमेवर बॅरिकेड्स आणि खिळे लावले आहेत. (farmers protest)
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या बॅनरखाली जमलेले शेतकरी केंद्राने त्यांना एमएसपीसाठी कायदेशीर हमी देण्याची मागणी करत आहेत. याच मागण्यांसाठी त्यांनी १३ फेब्रुवारीपासून पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर तळ ठोकला होता. त्यावेळी त्यांचा मोर्चा दिल्लीकडे जात असताना सुरक्षा दलांनी रोखला होता.
शेतकरी नेते सर्वनसिंह पंढेर यांनी शुक्रवारी शंभू सीमेवर बोलताना सरकारशी चर्चेसाठी उद्यापर्यंत वाट पाहणार असल्याचे सांगितले होते. तसेच आम्ही सरकारच्या निमंत्रणाची वाट पाहू अन्यथा १०१ शेतकऱ्यांचा जथ्था ८ डिसेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता दिल्लीकडे कूच करेल, असा इशारा दिला होता.
#WATCH | Farmers begin their “Dilli Chalo’ march from the Haryana-Punjab Shambhu Border, protesting over various demands. pic.twitter.com/9EHUU2Xt1j
— ANI (@ANI) December 8, 2024
हेही वाचा :
महाराष्ट्र दिनमान ऑनलाईन डेस्क : गेल्या ९ महिन्यांपासून पंजाब-हरियाणा सीमेवर तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी आज (दि.६) दिल्लीच्या दिशेने कूच केली. यावेळी सुमारे शंभर शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेने पायी जाण्याचा प्रयत्न केला. परंतु. अंबालाजवळ पोहोचताच हरियाणा पोलिसांनी त्यांना रोखले. यावेळी आंदोलक शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. आंदोलक शेतकरी आक्रमक झाल्याने त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळांड्या फोडल्या. यात अनेक शेतकरी जखमी झाले. यानंतर किसान मजदूर मोर्चा आणि सुंयुक्त किसान मोर्चा यांनी आंदोलन स्थगित केले. (Delhi Chalo)
आज दिल्लीच्या दिशेने कूच केले. यावेळी सुमारे शंभर शेतकऱ्यांनी पायी जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी अंबाला येथे पोहोचताच हरियाणा पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर आंदोलक शेतकरी आक्रमक झाले. यानंतर त्यांनी दोन बॅरिकेट तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी अश्रधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.
यात अनेक शेतकरी जखमी झाले. त्यांना नजीकच्या रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेनंतरकिसान मजदूर मोर्चा आणि सुंयुक्त किसान मोर्चा यांनी आंदोलन स्थगित केले. यानंतर शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांनी आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवण्यासाठी आज सायंकाळी घेणार आहेत. या बैठकीत आंदोलनाची रणनीती ठरवण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलक आता कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तुमचे शिष्टमंडळ पाठवा. आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू असे हरियाणा सरकारने म्हटले आहे. परंतु, शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्यावर ठाम आहेत. सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमतीची कायदेशीर हमी द्यावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला सुरूवात केली. याधी आंदोलक शेतकऱ्यांनी १३ आणि २१ फेब्रुवारीला दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, त्यांना पंजाब-हरियाणा सीमेवरील शंभू आणि खनौरी येथे सुरक्षा दलांनी रोखले होते. (Delhi Chalo)
शेतकरी नेते सुरजित सिंग फूल, बलजिंदर सिंग चडियाला, सतनाम सिंग पन्नू, सविंदर सिंग चौटाला आणि मनजीत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली १०१ शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेने कूच केले. यानंतर अंबाला येथे पोहोचल्यानंतर आंदोलक शेतकरी आणि पोलिस यांच्यात झटापट झाली. यावेळी आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला परंतु, काँक्रीट ब्लॉक्स, लोखंडी खिळे आणि तारांचा अडथळा आल्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढे जाता आले नाही. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी अश्रुधुराच्या कांड्या फोडल्या.
अंबालामध्ये ९ डिसेंबरपर्यंत इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. यासह आंदोलक शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी मोठा पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. तर, अंबाला प्रशासनाने पाच अथवा त्याहून अधिक लोकांना एकत्र जमण्यास बंदी घातली आहे. यामुळे अंबाला परिसराला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
VIDEO | Visuals from Shambhu Border. A ‘jatha’ of 101 farmers began its foot march to Delhi from their protest site, but was stopped a few metres away by a multilayered barricading.
Haryana Police asked farmers not to proceed further and cited a prohibitory order clamped under… pic.twitter.com/wNrL6zhBGs
— Press Trust of India (@PTI_News) December 6, 2024
हेही वाचा :
