मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकारकांना अन्नधान्य व साखरेचे वाटप करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये क्विंटल मागे २० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुकानदारांना क्विंटलमागे यापूर्वीच्या १५० रुपयांऐवजी १७० रुपये मिळणार आहे. मंगळवारी (१२ ऑगस्ट) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. (Relief for fair price shopkeepers)
अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब योजना शिधापत्रिकाधारकांना ५३ हजार ९१० रास्तभाव दुकानदारांमार्फत ई-पॉस मशिनद्वारे बायोमेट्रीक पडताळणी करून अन्नधान्य, साखर व इतर वस्तुंचे वितरण करण्यात येते.त्यांना केंद्र सरकारकडून ४५ रुपये आणि राज्य सरकारकडून १०५ रुपये असे एकूण क्विंटलमागे १५० रुपये मार्जिन म्हणून दिले जात होते.त्यात वाढ कऱण्याची मागणी दुकानदारांच्या संघटनांकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार क्विंटलमागे रास्त भाव दुकानदारांना १७० रुपये (१७०० रुपये प्रति मेट्रीक टन) असे मार्जिन देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दरवर्षी सुमारे ९२ कोटी ७१ लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली जाणार आहे. (Relief for fair price shopkeepers)
महामंडळाच्या कर्ज योजनेतील जामीनदारांच्या अटी शिथिल
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या विविध योजनेंतर्गत कर्ज प्रकरणातील जामीनदाराबाबतच्या अटी आणि शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यास तसेच महामंडळाना देण्यात येणाऱ्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया आधिक सुटसुटीत होणार तसेच प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास चालना मिळणार आहे.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडून स्वतःच्या आणि राष्ट्रीय महामंडळाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये मुदत कर्ज योजना, ऋण योजना आणि बीज भांडवल योजना यांचा समावेश आहे. (Relief for fair price shopkeepers)
महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दोन लाख रुपयांपर्यतच्या कर्ज योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या मालमत्तेवर किंवा एका जामिनदाराच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढविण्यास मान्यता देण्यात आली. दोन ते पाच लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी पूर्वी दोन जामिनदारांची अट होती. आता त्याऐवजी एका जामिनदारांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास ६०० कोटी, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळास १०० कोटी, आणि संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ५० कोटी रुपयांच्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.