कोल्हापूर : प्रतिनिधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ७५ वर्षाच्या निवृत्तीनंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार आहेत.काही क्रुड ॲाईल आयात करणारे दलाल तसेच वाहन कंपन्यांना हाताशी धरून चुकीच्या माहितीचा प्रपोगंडा करून गडकरी यांना शह देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे. काही माध्यमांमध्ये गडकरींनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी इथेनॅालचा धोरण ठरविले असल्याचा भास निर्माण केला जातोय. वास्तविक पाहता मानस व सियान या त्यांच्या दोन कंपन्यांची उत्पादनांची क्षमता एकुण इथेनॅाल उत्पादनाच्या अर्धा टक्कासुध्दा नाही. त्यामुळे असे आरोप करणे हास्यास्पदच आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणात शेतकऱ्यांना अजिबात रस नाही. मात्र अशा राजकीय अपप्रवृत्तीमुळे देशातील शेतकरी , साखर उद्योग व अर्थकारणावर मोठा गंभीर परिणाम होणार असून सामान्य जनतेला याची फळे भोगावी लागणार असल्याचे, मत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. (‘Ethanol Policy)
देशातील क्रुड ॲाईल आयात करणारे मुठभर दलाल ,नोकरशहा तसेच काही गाड्यांच्या कंपन्यानी इथेनॅाल वापराबाबत गैरसमज पसरवून इथेनॅाल ब्लेंडींगचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्था तसेच वायु प्रदुषणावर विपरीत परिणाम होवून देशातील ५ कोटी ऊस उत्पादक तसेच १.५० कोटी मका उत्पादक शेतक-यांच्या अर्थकारणावर परिणाम होणार असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.
यावेळी बोलताना शेट्टी म्हणाले कि ,देशाचे रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे इथेनॅाल उद्योग निर्मीतीस चालना मिळाली. आज देशामध्ये जवळपास १६८५ कोटी लिटर इथेनॅाल उत्पादनाची क्षमता आहे. यामध्ये ९४१ कोटी लिटर उसापासून तर ७४४ कोटी लिटर मक्का व इतर धान्यापासून निर्मीता केली जाते. २०१५ साली मी पेट्रोलियम स्थायी समितीचा सदस्य असताना प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने इथेनॅालबाबत अभ्यास करून ,बीआईएस व एआईएस गाड्यांमध्ये संशोधन करून इथेनॅाल वापराबाबतचा सकारात्मक अहवाल देण्यात आला होता व केंद्र सरकारने तो स्वीकारून सध्याची इथेनॅाल संदर्भातील धोरण जाहीर केले. (‘Ethanol Policy)
इथेनॅाल उत्पादनाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशाची जवळपास १ लाख ४४ हजार कोटीचे परकीय चलन वाचले आहे. देशामध्ये प्रदुषणाची गंभीर समस्या निर्माण झालेली असताना इथेनॅाल वापरामुळे ७३६ लाख टनांनी कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण घटले आहे. सदरच्या प्रदुषणावर मात करण्यासाठी देशभरात जवळपास ३० कोटी झाडांची वृक्ष लागवड करणे गरजेचे होते. देशात जवळपास ४० हजार कोटीपेक्षा जास्त रूपयाची गुंतवणूक इथेनॅाल उद्योगात झाली आहे. देशातील अर्थव्यवस्था ढासळत असताना क्रुड ॲाईल आयातीचे प्रमाण कमी झाल्याने परकीय चलनाच्या खर्चात मोठी बचत झाली आहे.
केंद्र सरकारमध्ये सध्या राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. भारताच्या व्यापारवाढीस व विकासामध्ये बंदरांची निर्मीती , देशभरातील रस्त्यांचे जाळे तसेच इथेनॅाल निर्मीतीबाबत केलेले धोरण यामुळे मोदींच्या ७५ वर्षाच्या निवृत्तीनंतर नितीन गडकरी हे पंतप्रधानपदाचे प्रमुख दावेदार आहेत.काही क्रुड ॲाईल आयात करणारे दलाल तसेच वाहन कंपन्यांना हाताशी धरून चुकीच्या माहितीचा प्रपोगंडा करून गडकरी यांना शह देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे. काही माध्यमांमध्ये गडकरींनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी इथेनॅालचा धोरण ठरविले असल्याचा भास निर्माण केला जातोय. वास्तविक पाहता मानस व सियान या त्यांच्या दोन कंपन्यांची उत्पादनांची क्षमता एकुण इथेनॅाल उत्पादनाच्या अर्धा टक्कासुध्दा नाही. त्यामुळे असे आरोप करणे हास्यास्पदच आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणात शेतकऱ्यांना अजिबात रस नाही. मात्र अशा राजकीय अपप्रवृत्तीमुळे देशातील शेतकरी , साखर उद्योग व अर्थकारणावर मोठा गंभीर परिणाम होणार असून सामान्य जनतेला याची फळे भोगावी लागणार असल्याचे मत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. (‘Ethanol Policy)