जमीर काझी : मुंबई : महायुती सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष लक्ष असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या ‘सौरकृषी ऊर्जा वाहिनी २.०’ योजनेअंतर्गत झालेल्या १२२.८५ कोटी रुपयांच्या बँक गॅरंटी घोटाळा उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच असलेल्या ऊर्जा विभागात हा भ्रष्टाचार झाला असून अधिकारी व खासगी कंपन्यांनी संगनमत करून हा घोटाळा केला आहे.
सौर ऊर्जा निर्मितीचे कंत्राट मिळवण्यासाठी काही कंपन्यांनी चक्क बनावट बँक गॅरंटी सादर करून महावितरणची फसवणूक केली आहे. याबाबत मुंबईच्या आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेने गुन्हा दाखल करून मुंबईसह देशभरात विविध ठिकाणी छापे टाकले आहेत. यामध्ये महावितरण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी ही सहभागी असल्याचे पोलिसाकडून सांगण्यात येत आहे. (Misappropriation of Rs 122 crore in Mahavitaran)
असा केला घोटाळा …. सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि वीज खरेदी करार (पीपीए) करण्यासाठी कंपन्यांना सुरक्षा ठेव म्हणून बँकेची हमी देणे अनिवार्य असते. आरोपी कंपन्यांनी विविध बँकांचे बनावट रबरी शिक्के तयार केले आणि खोट्या बँक गॅरंटी तयार केल्या. जेव्हा या कंपन्यांनी वेळेत काम पूर्ण केले नाही, तेव्हा महावितरणने नियमानुसार त्यांच्या बँक गॅरंटी वटवण्यासाठी बँकेकडे पाठवल्या. त्यावेळी बँकांनी या गॅरंटी आमच्या नाहीच, असे स्पष्ट केल्यावर हा प्रकार उघड झाला आहे.
२० फेब्रुवारी रोजी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पोलिसांनी देशातील विविध शहरांमध्ये मोठी कारवाई केली. मुंबई, ठाणे, नवी दिल्ली, इंदूर, अहमदाबाद आणि राजकोट येथे एकाच वेळी छापे टाकून कागदपत्रांची झाडाझडती घेण्यात आली. या घोटाळ्यामुळे शासनाचे एकूण १२२.८५ कोटी रुपयांचे थेट आर्थिक नुकसान झाले आहे. (Misappropriation of Rs 122 crore in Mahavitaran)
फसवणूक केलेल्या कंपन्या, कंसात फसववणूक रक्कम कोटीमध्ये
मे. नाकॉफ ऊर्जा आणि एनओपीएल प्रोजेक्ट्स- ( 48.45 )
मे. इंटिग्रेशन इंडक्शन पॉवर लिमिटेड- हिंगोली आणि परभणी येथील प्रकल्पांसाठी (13.65 )
मे. नाकॉफ ऊर्जा आणि एनओपीएल पेस ग्रीन (49.50) कोटी रुपयांचा घोटाळा.
मे. ऑनिक्स रिन्युएबल आणि ऑनिक्स आयपीपी- (11.25)
(Misappropriation of Rs 122 crore in Mahavitaran)