Election

प्रा. अविनाश कोल्हे

बुधवार वीस नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूका संपन्न झाल्या. आता विविध जिल्हयांत किती टक्के मतदान झालं याची आकडेवारी समोर आली आहे. त्यानुसार सर्वात कमी मतदान मुंबई शहरात (५१.२७ टक्के) तर सर्वात जास्त मतदान गडचिरोली जिल्हयात (७२.१५ टक्के) झाल्याचं समजतं. गेली अनेक वर्ष मुंबई शहर कमी मतदानाच्या टक्केवारीबद्दल बदनाम आहे. गडचिरोली जिल्हयाचं कौतुक करतांना हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की ७२. १५ टक्के मतदारांनी मतदान केलं याचा दुसरा अर्थ असा की २७.८५ टक्के मतदारांनी मतदान केलं नाही. ही आकडेवारी समोर ठेवली म्हणजे मतदान किती कमी झालं, हे लक्षात येतं.

आपल्या देशात प्रजासत्ताक भारतात १९५२ सालापासून सार्वत्रिक निवडणुकींचा सिलसिला सुरू झाला. एवढेच नव्हे तर २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू केलेल्या भारतीय राज्यघटनेने प्रौढ मतदानाचा हक्क मान्य केला. त्यानुसार सुरुवातीला २१ वयाच्या वरील प्रयेक व्यक्तीला मतदानाचा हक्क मिळाला. १९८८ साली ६१ व्या घटनादुरूस्तीने हे वय १८ आणले. असे असले तरी भारतातील मतदानाची टक्केवारी कधीही कौतुकास्पद नव्हतीच. अभ्यासक दाखवून देतात त्याप्रमाणे मतदानाची लोकसभा निवडणुकांत मतदानाची टक्केवारी ५५ ते ६५ टक्के यात खालीवर होत असते. याचा खरा अर्थ असा की जवळजवळ निम्मे मतदार मतदान करतच नाही. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. याच्यावर आता काही तरी उपाय केला पाहिजे.

या संदर्भातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतात मतदान सक्तीचे करावे का, हा आहे. आजच्या जगात अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, सिंगापुर वगैरेसारख्या वीस देशांत मतदान करणे सक्तीचे केलेले आहे. पण त्याचप्रमाणे इजिप्त, फ्रान्स, थायलंड, मेक्सिको वगैरे देशांत मतदान सक्तीचे आहे. पण हा कायदा फारसा पाळला जात नाही. शिवाय असेही दाखवता येते की चिली, फिजी, इटली वगैरे देशांत मतदान करणे एकेकाळी सक्तीचे होते. पण आता नाही. थोडक्यात म्हणजे याबद्दल लोकशाही देशांत एकमत नाही. याबद्दल आपल्या घटनासमितीत चर्चा झाली व अंती असे ठरले की मतदान सक्तीचे करणे योग्य नाही. लोकशाही म्हणजे नागरिकांना पर्याय देणे. यात मतदान करावे किंवा न करावे हासुद्धा पर्याय असावा. आतापर्यंत आपण लोकसभेच्या एकुण सोळा व विधानसभांच्या असंख्य निवडणुका घेतल्या आहेत. हा अनुभव डोळयांसमोर ठेवून आता पुन्हा एकदा मोकळ्या वातावरणात सक्तीच्या मतदानाबद्दल चर्चा व्हायला हवी. लोकशाही शासनव्यवस्थेची जननी समजल्या जाणाऱ्या इंग्लंडमध्येसुद्धा २०१५ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकांत ६६ टक्के मतदान झाले होते.

मतदान करणे सक्तीचे असावे का, या मुद्द्याला दोन बाजू आहेत. मतदान सक्तीचे करावे असा आग्रह धरणारे अभ्यासक दाखवून देतात की जर मतदानाची टक्केवारी वाढली तर सत्तेवर येणा-या पक्षाचा आत्मविश्वास वाढेल. याचे कारण आताच्या पद्धतीत निवडणूक जिंकण्यासाठी पक्षाला फक्त ३५ ते ४० टक्के मतं मिळाली तरी एखादा पक्ष सत्तेत येऊ शकतो.

आपल्याकडे असलेल्या बहुपक्षीय पद्धतीमुळे सत्तारूढ पक्षाच्या विरोधात असलेली मतं पाचपन्नास पक्षांत वाटली जातात. उदाहरणार्थ १९५२ साली झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला फक्त ४५ टक्के मतं मिळाली होती. तरीही हा पक्ष दणदणीत खासदारसंख्या मिळवून सत्तेत आला होता. याचे साधे कारण म्हणजे काँग्रेसच्या विरोधात असलेली ५५ टक्के मतं डझनभर पक्षांत विखुरली गेली. परिणामी फक्त ४५ टक्के मतं मिळवून काँग्रेस देशावर राज्य करू शकला. जी स्थिती १९५२ साली होती तीच स्थिती जवळपास आजही आहे. आजची सत्तारूढ आघाडी म्हणजे ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’त भाजपाचे २४५ खासदार आहेत. पण भाजपाला ३६.६ टक्के मतं मिळाली. ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येत नाही.

यावर उपाय म्हणून जर मतदान सक्तीचे केले तर मतदानाची टक्केवारी वाढेल व त्याप्रमाणात सत्तारूढ पक्षाचा जनाधार वाढेल. म्हणजे मग सत्ताधारी पक्ष ख-या अर्थान लोकप्रिय पक्ष ठरेल. आजच्या स्थितीत अल्पसंख्य मतं मिळूनही एखादा पक्ष सत्तेत येऊ शकतो. मतदान करणे जर सक्तीचे केले तर हा प्रकार थांबेल. मतदान सक्तीचे असावे अशी मांडणी करणारे अभ्यासक तर आता असेही म्हणतात की आता मतदानपत्रिकेवर ‘नोटा’ (वरीलपैकी कोणी नाही) हा पर्याय दिलेला आहे. परिणामी आता तर मतदारांना कोणाला मतदान करण्याची जबरदस्ती करता येत नाही. मतदान करणे जर सक्तीचे केले तर जास्तीतजास्त नागरिक राजकीय प्रकियेत येतील व यामुळे अंतिमत: आपली लोकशाही पक्की होईल.

भारतासारख्या देशांत मतदान सक्तीचे करू नये असे म्हणणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. त्यांच्या मते जर मतदान सक्तीचे केले तर अनेक मतदार आपले नाव मतदार याद्यांत येणार नाही या दृष्टीने प्रयत्न करतील. याचे कारण मतदान सक्तीचे केले व काही कारणांस्तव एखादा मतदार मतदान करू शकला नाही तर त्याला दंड/शिक्षा होईल. या भीतीने आपले नाव मतदारयाद्यांत येणार नाही या दिशेने अनेक नागरिक प्रयत्न करू लागतील.

दुसरे म्हणजे आपल्या देशातील नागरिकांचा राजकारणाबद्दलचा उत्साह बघता असे जाणवते की जर मतदारांना पुरेसे राजकीय शिक्षण दिले न जाता मतदान जर सक्तीचे केले तरी यामुळे भारतीय लोकशाहीचा दर्जा सुधारेल का, याबद्दल खात्री नाही. तिसरा व सर्वात जास्त महत्वाचा मुद्दा तात्विक स्वरूपाचा आहे. लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य व अशा स्थितीत मतदानाची सक्ती करणे कितपत योग्य व न्याय्य ठरेल हा खरा प्रश्न आहे. इंग्लंड किंवा अमेरिकासारख्या देशांत मतदान सक्तीचे नाही हेसुद्धा या संदर्भात आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मतदान करण्याच्या हक्कांतच मतदान न करणे हासुद्धा हक्क अनुस्युत आहे हे न विसरलेले बरे.

थोडक्यात म्हणजे लोकशाहीत ‘सक्तीचे मतदान’ हा मुद्दा अतिशय वादग्रस्त आहे. या संदर्भात दोन्ही बाजूंनी चांगली मांडणी केली जाते. मात्र अंती आपल्याला भारतातील सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणीक स्थिती डोळ्यांसमोर ठेवत आपल्या निर्णय घ्यावा लागेल. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५१ सालीच ही सूचना अमान्य केली होती. अर्थात २०१५ म्हणजे १९५१ नव्हे. गेल्या पाचपन्नास वर्षांत भारताने अनेक क्षेत्रांत प्रगती केली आहे. जे १९५१ साली योग्य होते ते तसेच्या तसे २०२४ साली योग्य ठरेल असे मानणे चुकीचे आहे.

आज आपल्या लोकशाहीचे जगभर कौतुक होत असते आणि ते योग्यच आहे. मात्र लोकशाही शासनव्यवस्था अशी शासनव्यवस्था आहे की जी सतत सुधारत ठेवावी लागते. त्या दृष्टीने आपणसुद्धा यात कालानुरूप बदल करता असतो. उदाहरणार्थ आजच्या निवडणुकांतील मतदान इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांद्वारे होत असते वगैरे सुधारणा आपण सफाईने आणल्या आहेत. आज २४ x ७ बातमीचे युग आहे. अशा स्थितीत जर भारताने मतदान सक्तीचे केले व त्यात योग्य ते अपवाद ठेवले तर आपली लोकशाही अधिकाधिक समाजाभिमूख होईल यात शंका नाही. मतदान सक्तीचे करतांना याचा कसाकसा गैरवापर होऊ शकतो याचा नीट अभ्यास केला तर या त्रुटींवर सहज मात करता येईल. अन्यथा ग्रामीण व शहरातील धनदांडगे व गुंड गोरगरिबांना मतदान केंद्रावर जाऊ देणार नाहीत आणि नंतर मतदान केले नाही म्हणून गरीब मतदाराला दंड भरावा लागेल. अशी स्थिती निर्माण होऊ न देण्याची खबरदारी शासनाची आहे. मात्र आता मतदान सक्तीचे करण्याचा प्रयोग छोटयाप्रमाणात करून बघितला पाहिजे.