Earthquake

सूर्यकांत पाटणकर

सातारा : कोयना परिसरात ११ डिसेंबर १९६७ रोजी झालेल्या भूकंपामुळे भारत सरकारच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे कुतूहल वाढवले आहे. भूकंप आणि भूस्खलन यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी होते. वर्ल्ड बँकेच्या म्हणण्यानुसार देशाच्या जीडीपीच्या दोन टक्के खर्च हा या आपत्तींवर होतो. त्यामुळे भारत सरकारच्या पृथ्वी मंत्रालयाने कोयना धरणापासून दहा किलोमीटरवर कोयना-वारणा खोऱ्यात सहा किलोमीटर खोल खड्डा खोदून भूकंपाच्या हालचालींचा अभ्यास करण्यासाठी मोहीम राबवली आहे. हे काम गेल्या तीन वर्षांपासून चालू असून यामध्ये अनेक भूगर्भ वैज्ञानिकांची टीम अहोरात्र कार्यरत आहे. या मोहिमेत ५० जणांचा सहभाग आहे. (Koyna Dam)

भूकंप आणि भूस्खलन यासाठी कोणतीही पूर्वसूचना मिळत नाही. कोयना धरण परिसरात १९६७ साली झालेल्या भूकंपामुळे मोठी जीवित आणि वित्तहानी झाली. त्यामुळे या परिसराची निवड विज्ञान मंत्रालयाने केली आहे. याच परिसरात १९६२ साली कोयना हायड्रो प्रोजेक्ट हा जलविद्युत प्रकल्प कोयना धरणावर उभारला आहे.१९६२ पासून अनेक भूकंप या क्षेत्रामध्ये झाले आहेत. त्यामुळे पृथ्वीच्या पोटात सहा किलोमीटर अंतरावर खड्डा खोदून भूकंप होण्याचे नेमके कारण शोधण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

यापूर्वी चीन, रशिया, अमेरिका या देशांनी अशा प्रकारे भूकंप आणि भूस्खलन यांचे कारण शोधण्यासाठी पृथ्वीच्या पोटात संशोधन केले आहे. भूकंप आणि भूस्खलन या आपत्ती केव्हा येतील व त्या किती मोठ्या प्रमाणात असतील याचे पूर्वानुमान लावता येत नाही. परिणामी ज्याठिकाणी भूकंप व भूस्खलन होते, त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जीवित वित्त हानी होते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या पश्चिमेकडील बाजूला ३०५१ फूट (९३० मीटर) उंच डोंगर आहे. जिथे खूप मोठ्या प्रमाणात वारे वाहते व खूप घनदाट जंगल आहे, तसेच पवन ऊर्जा प्रकल्प आहे. अशा कोयना धरणापासून दहा किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या कोयना-वारणा खोऱ्यात सध्या भूकंप कशामुळे होतो याचा अभ्यास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करीत आहे. सध्या पृथ्वीच्या पोटातील हा खड्डा सहा किलोमीटर खोल असून ०.४५ मीटर रुंद आहे. सध्या येथील भूकंप संशोधनाचे काम तीन किलोमीटर पृथ्वीच्या पोटात पूर्ण झाले असून अजून तीन किलोमीटरचे काम बाकी असल्याचे सांगण्यात आले. (Koyna Dam)

१ लाख २१ हजार ७०१ भूकंपांची नोंद

महाराष्ट्राची ‘भाग्यलक्ष्मी’ असलेल्या कोयना धरणामुळे राज्याचा वीज आणि पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. मात्र याच कोयना परिसराला १९६३ पासून ९ डिसेंबर २०२४ पर्यंत आतापर्यंत १ लाख २१ हजार ७०१ भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. यातील १६८ धक्के हे तीन ते चार रिश्टर स्केल तीव्रतेचे होते. भूकंपाने इथल्या अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. अद्यापही भूकंपाची टांगती तलवार प्रकल्पग्रस्तांच्या डोक्यावर आहे. ११ डिसेंबर १९६७ नंतर ५७ वर्षांत अजूनही त्यांना न्याय मिळालेला नाही.

हेही वाचा :

• Koyna Dam : कोयना भूकंपाची ५७ वर्षे; विस्थापितांची परवड आजही सुरू…!
• मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी पाच लाख, तर जखमींवर मोफत उपचार
• बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीतील तिसऱ्या कसोटीच्या वेळेत बदल

• सूर्यकांत पाटणकर  

सातारा: कोयनेच्या परिसरात ११ डिसेंबर १९६७ साली ७.५ रिश्‍टर स्केलचा भूकंप झाला होता. त्या घटनेला आज ५७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पिढ्या बदलल्या तरी अद्याप भूकंपाने झालेल्या जखमा येथील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात आजही ताज्या आहेत. कोयना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांची शासन दरबारी आजही परवड सुरू असून विकासाच्या बाबतीतही ‘कोयना’कोसो दूर आहे. प्रलयंकारी भूकंपामुळे विस्थापितांच्या माथी लागलेला ‘भूकंपग्रस्त’ हा शिक्का कायम आहे. प्रलयंकारी भूकंपात बळी गेलेल्या नागरिकांचे स्मारक अद्यापही राज्य शासनाला उभारता आले नाही हे दुर्दैव आहे. (Koyna Dam)

अकरा डिसेंबर १९६७ रोजी झालेल्या भूकंपामुळे पाटण तालुक्यातील कोयना परिसरासह चिपळूण, खेड, संगमेश्वर, देवरुख या भागाला मोठ्या प्रमाणात भूकंपाचे धक्के जाणवले. पहाटे चार वाजून वीस मिनिटांनी झालेल्या शक्तिशाली भूकंपामुळे फार मोठी हानी झाली. सुमारे ६० गावांतील १८५ जणांचा मृत्यू या भूकंपात झाला, तर ४० हजार ४९९ घरे आणि पायाभूत सुविधा पूर्णतः उध्वस्त झाल्या होत्या. जवळपास एक हजारावर गुरे या भूकंपात मृत्युमुखी पडली. एकूणच या भूकंपात जीवित आणि वित्त हानी मोठ्या प्रमाणात झाली होती.

पाटण तालुक्यात कोयनानगर परिसरात ११ डिसेंबर १९६७ रोजी झालेला भूकंपाचा तो दिवस आजही काळा दिवस म्हणून ओळखला जातो. या भूकंपानंतर संपूर्ण पाटण तालुक्याची भूकंप प्रवण क्षेत्र म्हणून शासन दरबारी नोंद झाली. त्यामुळे या परिसरात औद्योगिक क्रांतीला खीळ बसली. नंतर भूकंप बाधित नागरिकांसाठी शासनाकडून स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला. सातारा, रत्नागिरी आणि सांगली जिल्ह्यातील काही गावांच्या पुनर्वसनासाठी व पायाभूत विकास कामांसाठी राज्य शासनाने कोयना भूकंप निधीची तरतूद केली. यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील व कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी संघर्ष केला. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी पाच कोटी रुपये भूकंप प्रवण क्षेत्रातील गावांना विकासकामांसाठी देण्यात येतात. मात्र हा निधी सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत व पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी खर्च होत नाही, ही शोकांतिका आहे. (Koyna Dam)

पाचशे गावांना फटका

कोयना धरणाच्या परिसरामध्ये केंद्रबिंदू असलेल्या भूकंपाने पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील सुमारे पाचशे गावे आणि छोटी शहरे उद‍्ध्वस्त झाली. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींपैकी ही एक मोठी आपत्ती म्हणून ओळखली जाते. या आपत्तीनंतर कोयनानगर व पाटण चे भविष्य बदलले नाही. या परिसरात फार मोठी औद्योगिक क्रांती झाली नाही, मात्र सातारा जिल्ह्याला एक नवी ओळख या भूकंपाने दिली. त्याचप्रमाणे मोठ्या धरणांमुळे भूकंप होतात का? या नवीन वादालाही या निमित्ताने तोंड फुटले. मात्र संशोधकांच्या मते धरणातील पाणीसाठ्यामुळे भूकंप होत नाहीत. एकूणच विकास आणि विकासासाठी मोजावी लागणारी किंमत हा मुद्दा या निमित्ताने चर्चेत आला.

वसाहत सावरली नाही…

आपत्तीला ५७ वर्षे पूर्ण होत असली, तरीही या निमित्ताने उपस्थित झालेले अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. सुमारे दोनशे मृत्यू आणि दोन हजारांहून अधिक लोकांना जखमी करणाऱ्या या भूकंपाने कोयनानगर या वसाहतीची वाताहत झाली. ती ५७ वर्षांत पुन्हा कधीही सावरली नाही. या भूकंपाने कोयनानगरमधील हजारहून जास्त घरे पडली. यातील अनेक घरे धरणाच्या कामाच्या निमित्ताने बांधली होती, तर काही स्थानिक रहिवाशांची होती. त्यानंतर त्यांना वसविण्यासाठी सरकारी पातळीवर काही प्रयत्न झाले. पण मूळ जमीन आजही सरकारी मालकीची राहिल्यामुळे येथील नागरिकांना रोजीरोटी शोधण्यासाठी विस्थापित होण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. या परिसरावर बसलेला भूकंपग्रस्त शिक्का पुसला गेला नाही.

स्थानिकांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष

कराड, चिपळूण या परिसरात उद्योग उभे राहिले, शिक्षणसंस्था उभ्या राहिल्या; पण कोयनानगरमध्ये भूकंपाच्या भीतीने नागरिकांनी गावेच्या गावे सोडली. आता तर कोयना धरणामुळे सुरू असलेल्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे पाचही टप्पेही कार्यान्वित झाले. त्यामुळे राज्य शासनाचा या प्रकल्पाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. कोयना प्रकल्प कोट्यवधींचा महसूल देणारा प्रकल्प एवढी ओळख राज्य शासनाने ठेवली आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या विकासाला फारसा वाव राहिला नाही. ज्या विस्थापितांनी त्याग करून प्रकल्प उभा करून दिला, त्या विस्थापितांची शासन दरबारी आजही फरफट सुरू आहे. प्रकल्प झाला त्यावेळी पुनर्वसनाचा कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे कोणत्या आधारावर विस्थापितांचे पुनर्वसन करायचे हा प्रश्न राज्य शासनापुढे निर्माण झाला होता. या तांत्रिक अडचणीमुळे विस्थापितांची ससेहोलपट झाली. नंतरच्या काळात शासनाने पुनर्वसन कायदा अमलात आणला व त्यानंतर पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र ५७ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही पुनर्वसनाचा प्रश्न शासन दरबारी कायम आहे. कोयनेच्या पुनर्वसनासाठी ठोस उपाय योजना झाली नाही. अनेक सरकारे आली आणि गेली, मात्र कोयनेच्या पुनर्वसनाचा मार्गी लागला नाही. (Koyna Dam)

दुर्गम व डोंगराळ असणाऱ्या कोयना परिसराचा विकास केवळ नकारात्मक शासकीय मानसिकते पोटी रखडला आहे. कोयना प्रकल्पाचा विकास झाला, प्रकल्पातील पाचही टप्पे पूर्ण झाले. मात्र विस्थापितांची आजही शासन दरबारी परवड सुरू आहे.

दोन हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती

देशातील मोठा प्रकल्प म्हणून कोयना जलविद्युत प्रकल्पाकडे पाहिले जाते. कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळणारा प्रकल्प म्हणून आजही कोयना प्रकल्पाची ख्याती आहे. सुमारे दोन हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती या प्रकल्पातून होते. वीज निर्मिती झाल्यानंतर पश्चिमेला लाखो लिटर पाणी समुद्रात सोडले जाते. त्यामुळे विनावापर सोडण्यात येणाऱ्या या पाण्यावर ५७ वर्षांत राज्य शासनाला उपाय शोधता आला नाही. त्याबाबत नेमका विचार झालेला नाही. या परिसरात या मोठ्या भूकंपानंतर आत्तापर्यंत सुमारे दीड लाख भूकंप झाल्याची नोंद आहे. अर्थात त्यांची तीव्रता मर्यादित असल्यामुळे हानी झाली नाही. पण अजूनही धरणांमुळे भूकंप होत नाहीत, हा प्रश्न अद्यापही संशोधनाचा असला तरी विस्थापितांनी सोसलेल्या यातना फार वेदनादायी आहेत.

हेही वाचा :

• कुर्ला बेस्ट बस अपघातातील मृतांच्या नातेवाईकांना २ लाखांची मदत
• सागर बंगल्यावर गौतम अदानींनी घेतली मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट
• कुर्ल्यातील अपघाताने स्वारगेट अपघाताच्या आठवणी ताज्या